काठमाडौं, असोज ६ । भारतले वर्षदिन अघि लगाएको आठ महिना लामो नाकाबन्दीपछि एउटै देशसँगको परनिर्भरता हटाउन दबाब बढे पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनपछि २०७२ असोज ५ बाट भारतले मधेसी दलको असन्तुष्टिको निहुँमा अघोषित नाकाबन्दी गरे पनि अहिलेसम्म न असन्तुष्टि सम्बोधन भएको छ, न भारतसँग निर्भरताको स्पष्ट विकल्प खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छ ।

समस्या समाधान गर्ने र विकल्प खोज्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता बढ्दो छ ।

वाम विश्लेषक झलक सुवेदीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीका कारण सिंगो मुलुकले नोक्सान सहनुपरेको बताए ।

नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने विषयले मुलुकभित्र चर्चा पाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको सुवेदीले बताए ।

सुवेदीले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाउँदै भने, ‘अर्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो ।’ –नागरिक दैनिकबाट