नरेन्द्रराज पौडेल –

“जति जोगी आए कानै चिरेका !
विरालाको ख्यालख्याल मूसा काल !”

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिमा भित्रिएका अनेकथरी विकृतिको भारले यस्ता कैयौं उखानलाई हल्का सावित गरेको छ । नेपालमा जति नेता छन स्वार्थ पाखण्ड र आडम्बरको कित्तामा सबैजसो उस्तैउस्तै छन,देशका विकराल समस्या सुल्झाउने कोही भएनन भन्ने जनतामा गहीरो छाप बसेको छ । काखको बच्चादेखि सयवर्षे बूढासम्मको मानसपटलमा चह–याउँने वितृष्णा र अवसादको स्थितिले दह्रोगरी पाउ जमाएको छ । जुनैपार्टी भएपनि उच्च तहका नेतालाई राजनीतिको भोर्जुवामा रमाउँने व्यवसाय सधैं ख्यालख्यालमा चलेको छ त महँगी अभाव र वेरोजगारीले काल बनेर जनतालाई भने सधैं लखेटीरहेको छ । जनताका नजरमा नेताहरु देश हाँक्ने भनेर अघि सरेपनि निमेकहारा ढाडे बनेर सत्तारुपी कुँडेको वरपर तँछाड मछाडमात्र गरीआएका छन । राज्यसञ्चालनको अर्थ नै ढाँटछल, भ्रष्टाचार, तस्करी र विदेश सयरको पर्याय बनीआएको छ ।

वृहत वाम गठबन्धनको नाउँमा ठिनामिना पार्टीलाइ राजीखुशी सहभागी गराएर बनेको एमाले नेतृत्वको ओली सरकार एक माघको धुर तापेर धराशायी बन्यो । बन्नुमा आफूलाई अव्वल दर्जाको बामपार्टी मान्ने माओवादी नै पमुख कारक थियो । अझ त्यसभन्दा पर दश हात माथि उफ्रिएर सत्ता गठबन्धनको पर्खाल नाघ्ने कमरेड प्रचण्ड नै थिए । तर आफ्नो अंशियार कित्ताका प्रचण्डलाई नौ महिने आलोपालोको सझौता शर्तमा धोका दिएर गद्दारी गरेको आरोप लागीआएका ओलीले राजा महाराजाको हुकुमी शासनशैलीमा भोग्दै आएको मोजमस्तीको संसारबाट विदा पनि लिनुप¥यो । महिनैपिच्छे पन्ध्र लाखको चियापानदेखि डेढलाखे पत्रपत्रिका र सोरलाखे एउटै भोजभण्डारा र भतेरको चाप राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि पार्ने नयाँ रेकर्ड कायम गर्न भने उनी अद्वितीय प्रधानमन्त्री सावित भए ।

आफ्नो सरकार गिराउनमा देशी विदेशी वा वाह्य र आन्तरिक शक्ति लागिपरेको कुरा आपूm अपदस्थ भएपछि उनले लामै व्याख्या सहित बताए । तर आफू विपक्षी दलको नेता भएर भूकम्प पुनःनिर्माण विधेयक संसदमा पास हुन नदिएको, मधेश समस्यालाई ख्याल ठट्टाको रुपमा लिएको स्वदेशी दाजुभाइलाई पराई व्यवहार गरेर गणतन्त्र ल्याउँदाको ठूलो सहयोगी शक्तिलाई चिढ्याउने काम गरेको भारतीय नाकाबन्दीको नाजायज फाइदा लिएर इन्धन तथा अन्य उपभोग्य बस्तुको कालो बजारीलाई प्रोत्साहित गरेकोजस्ता आफ्नो कार्यकालका बहुचर्चित कर्तूतहरुको ढाकछोप गर्न भने उनले त्यति जाँगर चलाएनन् ।

हालैमात्र अलि फरक रसायन लिएर गठन भएको नयाँ सरकारले पहिले त आप्mनै बलबूतामा दह्रोसंग पाइला टेक्नु आवश्यक छ । माथिका उखानले बखान गरेको परम्परलाई चट्टै छोडेर अलि फरक संस्कृतिको विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सारै थेतरो भैसकेको माथि तलका जनप्रतिनिधिको चालढाल र व्यवहार पनि यथाशीघ अलग प्रकारले रुपान्तरित हुनु जरुरी छ । तत्कालका जल्दाबल्दा खास समस्याको सम्बोधन हुनु पर्ने त छँदैछ त्यसमाथि दूरगामी प्रभाव पार्ने विशेष योजना अभियान र जनहितका ठोस कायहर्रु तत्काल शुरु गर्नु पनि यति बेर जनताको स्वाभाविक अपेक्षा हो भन्नु पर्छ । तर बजार अनुगमन महँगी नियन्त्रण र विद्युत ग्यासको असहजता जस्ता विषयमा अहिलेको सरकारी दृढता पनि मृगमरीचिकामात्रै हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तैपनि आसैआसमा जसोतसो जीवन गुजार्नु आम नेपालीको वाध्यता रहीआएको छ । काठमाण्डौका सडक र देशको हालत उस्तै छ र हिले सडकमा गुड्ने गाडीका चालक र देश चलाउने नेताहरु समानरुपले धृतराष्ट्र महाराजकै शैलीमा आफ्नै परिवारकोमात्र खातिरदारीमा व्यस्त छन् । तर यत्ति बेरको सरकारले आपूmलाई अलग रुपमा उभ्याउन नसके र आउँदा केही महिना यही चाला रहने हो भने देशले अकल्पनीय दुर्घटन भोग्नु पर्ने निश्चित छ ।

लामो समयदेखि कोइराला वंशको छहारी र रापताप दुवै व्यहोर्दै आएको काग्रेस अलि दिन यता अलि खुला र अलि शान्त वातावरणमैत्री बनेको छ । केही समय अघिको पार्टी महाधिवेश र झण्डै एक दशकपछि सम्पन्न नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनले पार्टीप्रति केही नयाँ शोच र आशा जगाएको पक्कै छ । तर अरु भातृ भगिनी संगठनहरु लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नसकी निस्क्रिय अवस्थामा रहेकोले नया उदीयमान पिँडीले क्षमता विकास र प्रदर्शन गर्ने ठाउँ कमै रहेको छ । योग्यता र योगदानको कदर नगरी मस्सल, मनी र सत्ताको त्रिकोणीय रापमा त्याग र बलीदानी संस्कृतिको मानमर्दन भएको पनि त लामै समय भैसकेको छ ! तर देशका विभिन्न ऐतिहासिक परिवर्तनमा सवैको नेतृत्व कर्ता पार्टीको साख र अस्तित्व जोगाउन पनि काग्रेस पार्टीले अव भने सकारात्मक र बस्तुवादी सोचको राजनीति अख्तियार गरेर सरकारका गतिविधि संचालन गर्नु पर्नेछ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मधेसी मोर्चासंग तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारले नयाँ आशा जगाउने काम गरेको थियो । तर त्यो फेरि कार्यान्वयनको तहमा पुगेर फुस्सा साबित भएको चर्चा चलीरहे छ । यदि यो कुरा साँचो हो भने यसले देश र जनताकोलागि अर्को दुर्भाग्को श्रृंखला निम्त्याउने पक्का छ ।यति बेला सरकार चलाउने नेतृत्व लिएका कमरेड प्रचण्ड पनि चौतर्फी दवावको समना गरीरहेका छन । एकतिर उनका सहधर्मी सहयात्री वामपन्थीहरु कामरेड प्रचण्ड स्वयं नै वृहत वाम गठबन्धन नाघेर साम्राज्यवादी पूजीवादीको दलाल बनेको विचार व्यक्त गरीरहेका छन । अर्कोथरी अर्थोडोक्स रेडिकल नेताहरु पटेलकालीन भारतीय विस्तारवादी नीतिको सहजकर्ता बनेर लेण्डूप दोर्जेको मार्गमा अग्रसर भएको भन्दै प्रचण्डको खोइरो खन्न लागीपरेका छन ।             

यथार्थमा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कर्तव्यका पहाडहरु सगरमाथाजस्तै दुर्लङ्घ्य रहेका छन । देशभित्र मौलाएको शैक्षिक अराजकता, भ्र्ष्टाचार र दण्डहीनता विदेश पलायनजस्ता तत्काल हल गर्नु पर्ने समस्याको चाङ साच्चिकै कहाली लाग्दो छ । यस वर्षको मन्सूनी वर्षा अगाडिनै छानोमुनि वस्न पाउने ओली सरकारबाट आस्वासन पाएका महाभूकम्पका पीडितहरु हालसम्म पनि च्यातिएका प्लाष्टिकमुनि वर्षा बाढीपहिरो ,हिम आँधी र चीसो तातोको सामना गरीरहेका छन । कति त प्लाष्टिकसमेत काम नलाग्ने भएपछि ओडारमुनि ओत लागेर जीवन रक्षा गर्न वाध्य पारिएका छन ।

सार्वभौम सत्तासंपन्न एउटा राष्ट्रका  नागरिकले दैविप्रकोपको सामना गर्दै निरीह र उपेक्षित भएर यतिसारो कष्टकर जीवन विताउनु परेको यो नै बिरलाकोटी उदाहरण होला । साथै अराजक ढंगले दिनदिनै बढीरहेको बजारभाउ, अनियन्त्रित कालोवजारी र अत्यन्त निम्नस्तरको सरकारी सेवाप्रबाहको गतिलाई रातारात परिवर्तित गरी स्वच्छ र पारदर्शी सेवामुखी सर्वसुलभ कार्यप्रणालीमा लैजानु नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा रहनु पर्ने मूल विषय  ।

नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भएदेखि नै असन्तुष्टि पोख्तै आएका मधेशवादी दलहरु स्थापित मूल राजनीतिभन्दा अलि अलग विद्रोही धारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । हाल आएर वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेका सात प्रदेशको प्रस्तावित संसोधनवारे उनीहरु वार्ता गर्न तयारसम्म भएपनि खासै प्रगति देखिँदैन । बरु सरकारले उचित पहल नगरेको भन्दै मोर्चा टाडिन लागेको संकेत मिलेका छन । झापा सुनसरी मोरङको दक्षिणी भाग मधेश र कैलाली कन्चनपुरको तल्लो केही भूभाग विभाजित गरेर र थरुहटको प्रादेशिक सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग अवका दिनमा सान्दर्भिक र उचित बन्न सक्तैन । अखण्ड सुदूर पश्चिम यथावत राखिनुपर्ने मागकोलागि चर्को आन्दोलन भएकै बेला र त्यही ठाउँमा छुट्टै थरुहट प्रदेशको माग गर्दै गत विगत वर्ष भएका आन्दोलनले सरकारलाई राम्रैसंग चेतावनी दिइसकेका छन । यी सवै खाले गञ्जागोलहरुमाथि तत्काल नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरी मधेसवादी दलहरुलाई साथ लिएर सरकारले उचित पाइला चाल्न ढीलो भैसकेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका सात प्रदेशको प्रादेशिक सीमा निर्धारणको टुंगो नलागेसम्म स्थानीय निकाएको पुनःसंरचना कार्य पनि पूर्ण हुने देखिदैन,जसको आभावमा वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र कुनै पनि तहको निर्वाचन संपन्न हुन सम्भव छैन । त्यस्तै सोलोडोलो मधेश मामिलाको निप्टारा नभएसमम एकाध जिल्ला वा ठाउँविशेषका सीमाङ्कनलेमात्र समग्र राष्ट्रको समस्या सुल्झिने देखिँदैन । परिणामस्वरुप सीमाङकनको समस्या लम्बिदैजाँदा कुनै पनि तहको निर्वाचन असम्भव हुनेछ र एक दशक लगाएर नेपाली जनताले निर्माण गरेको नयाँ संविधान कागजी खोष्टामात्रै सावित हुनेछ । यतिमात्र होइन देश अनिश्चितता र अराजकताको दलदलमा नराम्ररि भास्सिने छ । सिङ्को समाज अस्थिरता र अव्यवस्थाको चक्रव्यूहमा अनिश्चित समयसम्म फँसिरहने छ । बेलैमा सजग होउ नयाँ सरकार !