हरिविनोद अधिकारी –

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रको मुख्य गठबन्धनले बनेको संयुक्त सरकारले केही कामको सुरुवात राम्रै गरेको देखिन्छ । भारत र चीनमा विशेष दूत पठाउने अनि छिमेकीहरुलाई एकअर्कासँग नजुधाउने वा एकअर्का विरुद्ध कुनै कार्ड नखेल्नेगरी शान्त कूटनीतिलाई पुनःकायम गरेकोलाई तत्काललाई राम्रो नै मान्नुपर्छ ।  नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराएको यो सकारात्मक कूटनीतिको परिणाम प्राप्त नहुन्जेलसम्म खासै असर देखिने छैन ।  भारत र चीनका  महामहिम राष्ट्रपतिहरुको नेपाल भ्रमण जति छिटो गराउन सकिन्छ, त्यति नै नयाँ परिणाम देखिन थाल्ने छ  । त्योभन्दा पनि नेपालका महामहिम राष्ट्रपतिको हुनै लागेको भारतको  औपचारिक भ्रमणलाई निकट भविष्यमा नै गराउन सक्दा पनि त्यसले पहिलेका गल्ती सुधार गरेको सन्देश जानेछ र राष्ट्रपतिको इज्जत बढाउन सकिने छ । हाम्रा राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणको तालिकासमेत खुलासा गरेको अवस्थामा  तत्कालीन ओली सरकारले भ्रमण रोकेको थियो । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भारतसँग रिस साध्ने सुरमा गरेको त्यो एकतर्फी निर्णयले नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिको सन्देश दिएको थियो ।

राष्ट्रपति महोदयाको भ्रमण स्थगित लगत्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई विनाकारण फिर्ता बोलाइयो । कारण थियो रे सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न लागी परेका दीपकुमारजीलाई फिर्ता गरेर माओबादी र काँग्रेसलाई राजकीय दण्डको सङ्केत र कार्बाहीको अनुपम उदाहरण । एकातिर माओबादीसँग भद्र सहमति गर्ने अनि त्यही माओबादीसँग भेटेको आरोपमा राजदूतलाई कार्बाही गर्ने ? तर के त्यसले सत्ता समीकरण रोकियो त ?कसैको घरमा भाले नबासे पनि उज्यालो हुन रोकिँदैन भन्ने उखान यसैगरी चरितार्थ हुँदै जाँदो रहेछ राजनीतिमा । एमालेभित्र पनि अहिले ती अपरिपक्व भूमिकाका लागि एकताका देवत्वकरण गरिएका ओलीका वारेमा प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् र यसले एमालेमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नेसम्मको खेल हुन सक्ने अनुमान पर्यवेक्षकहरुले लगाएका छन् ।

धेरै विश्लेषक र पर्यवेक्षकहरुको रायमा यो अहिलेको काँग्रेस-माओबादी गठबन्धन अप्राकृतिक र अपवित्र हो किनभने कम्युनिस्ट र काँग्रेसको रसायनले राम्रो नतिजा दिने छैन । त्यसो त एमाले र माओबादीको रसायनलाई एकदम टिकाउ हुने धेरै राजनीतिक पण्डितहरुको भविष्यवाणी थियो र वामदेव गौतम जस्ता रसायनकारहरुले अहिले पनि त्यो गठबन्धन किन टुृट्यो होला भनेर घोत्लेका घोत्लै छन् , तर त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर आफैँसँग पाएका छैनन् । एमालेभित्रबाट चित्तबुझ्दो उत्तर उनले पाएका छैनन् । अझै पनि गौतमलाई त्यो समीकरण टिक्ने नै थियो , कसरी टिकेन भन्ने लागेकै छ । त्यसभित्रका धेरै रहस्यहरु बाहिर आउन नै बाँकी छन् । या त ती रहस्य प्रचण्डले नै खोल्नु पर्छ , या त वामदेवजीले नै खोल्न सक्छन् । सम्भवतः झलनाथ खनाल र माधव नेपाल जस्तालाई त्यसवारे केही जानकारी नै दिइएको थिएन होला । त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ के होला भनेर । सामान्य ज्ञानको विषय हो तर उनीहरुकै मुखबाट चाँडै आउने छ कि के के शर्त र लालीपपको पुलिन्दाका बिचमा एमाले माओबादी गठबन्धन भएको थियो भनेर । अहिले पनि सगोत्री र परगोत्रीको कुरा आउने गर्छ ।
हिजो एमाले र काँग्रेसका बिचमा गठबन्धन हुँदा पनि भनिने गथ्र्यो कि राजनीतिमा कसैको स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन । अहिले पनि त्यही कुरा भनिन्छ । भोलि फेरि एमाले र  कांग्रेसको गठबन्धन भएमा वा फेरि माओबादी र एमालेको गठबन्धनले सरकार बनेमा पनि भनिने त्यही हो । बरु राप्रपा नेपालसँगको गठबन्धनचाहिँ अपवित्र र अप्राकृतिक हुने हो गणतन्त्रवादीहरुका लागि । त्यो पनि सम्भव भयो मात्र होइन, ओली सरकारको मध्यकालतिर लाग्थ्यो कि राष्ट्रवादको पुरानो परिभाषामा सरकार चलिरहेको छ र त्यो परिभाषाचाहिँ कमल थापा, निरन्जन थापा , केशर विष्टहरुको राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको काँग्रेस विरुद्ध त्यसताका गरिने परिभाषासँग ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो थियो ।
भारतले नाकाबन्दी गरेकै थियो, हामी त्यसबाट प्रताडित नै थियौँ र हाम्रै नेपाली नेताहरु नै हामीले नाकाबन्दी गरेको भनेर खुलेआम भन्ने गर्थे । भारत पनि त्यसै भन्थ्यो कि हामीले नाकाबन्दी गरेको होइन तर नाकाबन्दी थियो र सामानको कालो बजारी भइरहेको थियो । सामानको अभाव थियो । पेट्रोलियम पदार्थको कमी छँदैथियो । नेपाली काँग्रेसले एउटा फर्मुला निकाल्यो संविधान संशोधन गरेर भए पनि असन्तुष्टि साम्य गरेर नाकाबन्दी खुलाउने । आखिर त्यो त भयो नै तर सुरुमा ओली सरकार नै भारतमा गएर ननपेपर सहमतिका लागि आदेश माग्न गएको थियो नेपालमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लत्याएर । आखिर पन्चकै बुद्धिले देशमा खुसहाली र हरियाली हुन्थ्यो भने सायद पन्चायत अहिलेसम्म पनि रहन्थ्यो , राजाको पछिको शासनले शासन गरिरहन्थ्यो । एमालेभित्र  देखिएको ओलीविरुद्धको असन्तुष्टि त्यो पनि हो । माओबादीभित्रको ओलीविरुद्धको विद्रोह त्यो पनि थियो ।  
माओबादी र काँग्रेसका बिचमा सगोत्रीसम्बन्ध छैन । काँग्रेस आफैँमा कम्युनिस्ट होइन तर काँग्रेस के कुरामा गर्व गर्छ भने माओवादीलाई लोकतन्त्रका पक्षमा ल्याउने काँग्रेस नै हो । माओबादी पनि के कुरामा गौरब महसुस गर्छ भने मुलुकमा राजनीतिक एकताका लागि काँग्रेसलाई राजतन्त्रका विरुद्धमा डोर्याउने माओबादी नै हो । नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रका पक्षमा सबै वामपन्थीहरुलाई डोर्याउने कांग्रेसनै हो चाहे २०४६ मा होस् कि २०६२मा होस् । यसअर्थमा चाहे एमाले होस् वा माओबादी होस् लोकतन्त्रका लागि काँग्रेसका प्रतिस्पर्धी नै हुन् र वामपन्थी राजनीतिका मत तान्नेमा एमाले र माओबादीका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । सायद त्यही प्रतिस्पर्धाका कारणले माओबादी काँग्रेस रसायन भएको होला ।लोकतन्त्रलाई दिगोरुपमा लैजान पनि रसायन भएको होला । एमाले र माओबादीका बिचको रसायन लोकतन्त्रका लागि थिएन भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको विषय हो । तर काँग्रेसको एमाले वा माओबादी वा राप्रपा वा मधेस केन्द्रित दलहरुसँगको सम्बन्धको एउटै केन्द्रीय धारणा भनेको लोकतन्त्रको सम्बर्धन र प्रवर्धन नै हो । काँग्रेसले छोड्नै नसक्ने भनेको लोकतन्त्रको पक्ष हो, राष्ट्रियताको पक्ष हो । तर ओली सरकारका पुराना मन्डलेहरुको एउटै कसरत रह्यो कि काँग्रेस भारतीय दलाल नै हो र अहिलेको सत्ता समीकरण भनेको भारतको इसारामा नै भएको हो । यसमा हिजो माओबादीले एमालेलाई सहयोग गर्दा त्यो राष्ट्रवादी थियो र आज काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा भारतीय दलाल भयो ?
हामी किन भारत र चीनलाई अहिलेको समीकरणमा तानेर ल्याउँछौँ ? यसले ती देशको नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन छ भनेर देखाउने छ र हाम्रो हातबाट मुलुक बाहिर गएको छ भनेर देखाउने छ । अनि भारत विरुद्ध चीन र चीन विरुद्ध भारतको कार्ड देखाउने चलन पन्चायतको कूटनीति थियो । अनि परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा तिनै मन्त्री भए पछि बदनाम कस्को भयो ? हाम्रो कूटनीति किन एकतर्फी जस्तो नदेखिने ? चीनका राजदूतलाई समेत अप्ठेरो लाग्ने गरी चीनको कार्ड खेल्न थालेकोले अबको कूटनीति पक्कै नै सन्तुलित हुनेछ जुन यो संयुक्त सरकारको पहिलो प्रयासको रुपमा मानिएको छ ।
काम धेरै छ, १७ महिनाको समय सीमा छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नु छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १५जना सदस्य राख्ने बाहेक संविधान कार्यान्वयन भएकै छैन । झन धारा ३०५को प्रयोगले कार्यान्वयनलाई विद्रूप गराइएको छ। संविधानको कार्यान्वयनको पूर्वाधारको रुपमा धेरै काम बाँकी छ ।केही भएकै थिएन, भारत र  कांग्रेसलाई गाली गलौज बाहेक । तर समय सीमाभित्र गर्नुपर्ने काम खुरुखुरु गर्नु यो सरकारको पहिलो काम हो । आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउँदै , अराजकतालाई सहजताका साथ राज्य भएको महसुस गराउँदै  र सँक्रमणकालीन न्यायलाई चुस्त दुरुस्त पार्दै अगाडि बढ्नु छ । तिनैतहको निर्वाचन गरेर जनताको नासो जनतालाई नै दिनु छ । अनि नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले मुलुकलाई सञ्चालन गर्नु छ । कसैसँग शत्रुता नराखी , कसैसँग मोलाहिजा नराखी नेपालको पक्षमा काम गर्नु जरुरी छ । सन्तुलित विदेश नीति र न्यायपूर्ण अनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणालीको निर्वाध प्रयोग वान्छनीय छ ।
गन्तव्यको चिन्ता  तर दलगत परिणामको भन्दा मुलुकको चिन्ता गर्ने हो भने मुलुक असफल हुनबाट बच्नेछ । लोकतन्त्रको बाटोमा डोरिने छ । अप्राकृतिक भनेको गठबन्धनले नयाँ परिणाम दिने छ । मात्र काम गरुन् र गन्तव्यप्रति बढी नै सतर्क होउन् ।