आदित्यमान श्रेष्ठ – नेपाल र थाइलैन्ड दुर्इ देश यस्ता छन् जहाँ समानता र भिन्नता टडकारो रूपमा देखा पर्द छ । दुबै मुलुकमा केही समय अगाडि राजतन्त्र थिए । अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन तर थाइलैन्डमा यो संस्था कायम छ । दुबै मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, थाइलैन्डमा सन् १९३२ मा र नेपालमा सन् १९५० मा। नेपालमा यो कायम छ तर थाइलैन्डमा यो स्थगित भएको छ । दुबै मुलुकमा बलियो सेना छ तर थाइलैन्डमा जस्तो नेपालमा सेनाले शासन चलाएको छैन । अहिले थाइलैन्डमा सैनिक शासन चलिरहेको छ । नेपालको सेना शासन चलाउनु पर्ने हो कि भनेर सजग भएर बसेको छ । नेपाली सेनाले आजसम्म शासनको बागडोर आफ्नो हाथमा लिएको छैन तर देश बिखन्डन हुन लाग्यो भने चुप लागेर नबस्ने खुलासा गरेको छ । थार्इलैन्डमा सैनिक शासन बारंबार आउने जाने गरेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा तलमाथि पर्दा सेना अगाडि सरेर परिस्थिति सँभाल्ने गर्द छ । यस्तो अवस्था नेपालमा धेरै पटक आइसकेको छ तर नेपाली सेनाले शासन नै चलाउने कार्य गरेको छैन  । नेपालको राजनैतिक र संवैधानिक जटिलता र आसन्न संकटलार्इ  दृष्टिगोचर गर्दा नेपाली सेना पनि थार्इ सेनाको स्थितिमा पुग्ने संकेत देखिन्छ । २०७४ साल माघ ७ गते सम्म संविधानमा उल्लेख भए अनुसार निर्वाचन हुन सकेन भने यस्तो अवस्था आउने संकेत दलका नेताहरूले नै दिरहेका छन् ।

यी दुर्इ देशमा प्रजातन्त्र आए देखि धेरै संविधान आइसके र गइ पनि सके । थाइलैन्डमा आज सम्म २० वटा संविधान बदलिभएको छ भने नेपालमा त्यसको आधि जति संविधान फेरिसकेको छ । नेपालमा हालै नयाँ संविधान आएको छ भने थाइलैन्डमा एउटा नयाँ संविधान आउन लागेको छ । संयोग यस्तो परेको छ कि थाइलैन्डले खोजेको संविधान नेपालले बनाएको छ नेपाललार्इ चाहिने संविधान थाइलैन्डले बनाएको छ । नेपाल र थाइलैन्डले संविधान सट्टा पट्टा गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा दुबैको समस्या हल हुने देखिन्छ ।

थाइलैन्डमा हाल कुनै निर्वाचित संस्था छैन । राजा परंपरा अनुसार आएको हो । संसद भंग भएको छ । सरकार सेनाले चलाउँदै छ । तर सेनाले अनन्त काल सोझो शासन चलाउन चाहन्न अथवा मिल्दैन । प्रजातान्त्रिक पद्धति पुनर्वहाली गर्न खोजेको छ । त्यसको लागि एउटा संविधानको मस्यौदा गरेको छ । नेपालको संविधानमा जस्तै थाइलैन्डको संविधानले पनि राजनैतिक अस्थिरता कायम गर्न खोजेको छ । थार्इ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा दुर्इ दलको प्रभुत्व देखिएको छ । एउटा पहेंलो दल र अर्को रातो दल । सिनावात्रा परिवारको एकछत्र प्रभाव भएको रातो दल जसको पकड उत्तरी भागमा छ । उनका विरोधी पहेंलो दलको प्रभाव दक्षिणी भागमा छ ।

सिनावात्राले गरीब किसानहरूको लागि राम्रो काम गरिदिएकोले थार्इ संसदमा उनैको बहुमत आउने गरेको छ । थाक्सिन सिनावात्रा एक निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि त्यहाँको सेनाले सन् २००६ मा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर सत्ताबाट हटाइदियो । त्यसैगरी उनको बहिनीलार्इ भ्रष्टाचार कै आरोपमा सन् २०१४ मा थार्इ अदालतले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाइ दियो । त्यसबाट रातो र पहेंलो दलका कार्यकर्ताहरूबीचमा धेरै दिन सम्म सडक मै भिडन्त भयो । फलस्वरूप सेनाले सत्ता कब्जा गरयो ।

अब सेना चाहन्छ कि प्रजातन्त्र बहाली गर्ने, निर्वाचन पनि गराउने, सत्ता पनि फर्काउने तर संसद र सरकारमा वर्चस्व कायम राखिराख्ने । यसकोलागि एउटा संविधानको मस्यौदा अगाडि सारेको छ । मस्यौदामा अहिलेको संसदको ५०० को संख्यालाइ बढाउने, समानुपातिक प्रतिधित्व बढाउने, जिल्लाबाट निर्वाचित हुने संख्या घटाउने र एउटै दलले पाउने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि घटाउने ताकि कुनै पनि दल बलियो हुन नपाओस् । प्रतिनिधित्व धेरै दलहरूमा बाँडेर कुनै पनि दललाइ बलियो हुन नदिने र संयुक्त सरकार बनाउन कर लाग्ने व्यवस्था छ । अर्को सदन सिनेटका सबै २५० सदस्यहरू सेनाको रोहबरमा मनोनित गर्ने व्ववस्था राखिएको छ । यसरी एउटा सदनमा कुनै दल बलियो हुन नसक्ने अर्को सदन सेनाको प्रभावमा रहने भए पछि थाइलैन्डमा कहिले पनि एउटा बलियो निर्वाचित सरकार नबन्ने र सबै सरकारमा सेनाको बोलबाला कायम रहने भयो । यो मस्यौदा जनमत संग्रहमा राखिने भएको छ ।राजनैतिक स्थाइत्व हुने देशमा किन अस्थाइत्व ल्याउन लागिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छ । त्यो हो भ्रष्टाचार ।

थाइलैन्डमा प्रजातान्त्रिक स्थायित्वले भ्रष्टाचारलाइ निम्त्याएको छ भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक अस्थायित्वले यो फैलाएको छ । थाइलैन्डमा भ्रष्टाचार धेरै वर्ष देखि विद्यमान रहे पनि विकासको काम चलिरहन्छ । तर नेपालमा यही कारणले विकासको काम एकातिर पन्छिएको छ । नेपालमा विकासको लागि बलियो स्थार्इ सरकार आवश्यक छ तर नयाँ संविधानले सो दिन सक्दैन । त्यसैको कारणले नेपालको संविधान थाइलैन्डको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अर्को तिर हेर्दा नेपालका दलहरूले नै मिलेर बनाएको संविधानमा कुनै पनि दल बलियो हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फलस्वरूप हरेक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भएको छ र हुन गइरहेको छ । यसबाट विकास नहुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, रास्ट्यि ढुकुटी हिनामिना हुने, जनताले दुःख पाउँदै जाने र अन्तिममा प्रजातन्त्र बद्नाम हुने र देश कमजोर हुने देखिन्छ । यो दिशा र गतिमा हिडिरहेको नेपालले अन्तिममा कतै थाइलैन्ड कै सिको गर्नु पर्ने त होइन ? आखिर थाइ संवैधानिक मस्यौदामा नेपालको जस्तै दलहरूको अस्तित्व रहिरहने, निर्वाचन हुने, दुर्इ सदनको संसद बनाउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने आदि कुराहरू परेका छन् । नेपाललाइ यसमा नयाँ लाग्ने कुरा सेनाको भूमिका मात्र हो । नेपाली सेनाले सुक्ष्मरूपले परिस्थिति नियालिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसै सिल्सिलामा थाइलैन्डमा भइरहेको राजनैतिक घटना चक्रको अध्ययन सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । के त्यतातिर पनि ध्यान गएको छ ?