काठमाडौं, साउन ३१ । मधेस आन्दोलनको क्षति सम्बोधनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार उदार हुने संकेत पाएपछि मधेसकेन्द्रित दल एकपछि अर्को माग थप्न थालेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई जसरी भए पनि मनाउने मनस्थितिमा रहेको चाल पाएसँगै मोर्चाले मागसूची लम्ब्याएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मधेस आन्दोलनमा ४२ जनाले ज्यान गुमाएको सूची पेस गरेको मोर्चाले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकमा त्यो संख्या ४८ पुर्‍याएको छ ।

ओली सरकारलाई मोर्चाले पेस गरेको सूचीमध्ये अझैसम्म १३ जनाका परिवारले राहत नपाएको, तीन जनाका परिवारले पाँच लाख रुपैयाँमात्र पाएको मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्रालयका अधिकारी भने मोर्चाले पेस गरेकामध्ये ९ परिवारले मात्र राहत नपाएको दाबी गर्छन् ।

मोर्चाले पछिल्लो समय ३० दलीय आन्दोलनका क्रममा थप चार जना र लिम्बुवानको आन्दोलनमा दुई गरी मृतकको संख्या बढाएको हो ।

आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने मोर्चा र सरकारबीच यसअघि नै सहमति छ ।

गृहमन्त्रालयमा आइतबार मधेस आन्दोलनको क्षतिविवरण पेस गर्ने क्रममा मोर्चाका नेताले ६ जनाको नाम थपेको पाइएपछि अन्योल बढेको गृहस्रोतले बतायो ।

मोर्चाले आन्दोलन अवधिमा कालगतिले मृत्यु भएकालाई समेत सहित घोषणा गराएर राहत दिलाउन खोजेको गृहका अधिकारीको आशंका छ । –नागरिक दैनिकबाट