काठमाडौं, साउन ३१ । सर्वोच्च अदालतले साझा यातायातका अध्यक्ष एवं पत्रकार कनकमणि दीक्षितको जग्गा छानबिन कार्य रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागलाई आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अख्तियारको निर्देशनअनुरुप अर्धन्यायिक निकायले सम्पत्ति छानबिन अघि बढाएको दाबीसहित दीक्षितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आफूविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरिरहेको अवस्थामा अर्को अर्धन्यायिक निकायबाट अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्ने कार्य संविधानविपरीत रहेकोसमेत रिटमा थियो ।

सर्वोच्चमा निवेदश र विपक्षी निकायबीच भएको छलफलपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि छानबिन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले दीक्षित र उनको परिवारको नाममा रहेको पाटनढोका नजिकको १८ रोपनी जग्गा लुकाएर राखेको भन्दै गत साउन १९ मा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट