हरिविनोद अधिकारी –

नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनु नै रहेछ त वैशाखमा नै भएको भए हुन्थ्यो नि त ।सिंह दरबारमा पहिले झुन्ड्याएको फोटोमा अर्को मिति थप्ने नै मन रहेछ त पहिले नै त्यो काम गरेको भए अहिलेसम्म सरकारले नयाँ कामसमेत गरेर देखाउने थियो नि त । भन्छन् नि, छिन चुके दिनको फेरो, दिन चुके जुगको फेरो । त्यस्तै भयो प्रचण्डलाई पनि । तिन महिना पहिले हुने प्रधानमन्त्री आफ्नै कमी कमजोरीले भर्खरै मात्र साइत जुरेको देखियो ।

वास्तवमा काँग्रेस र माओबादीको सहयात्राको सरकार गठन घोर अराजनीतिक गठबन्धन भएकै हो तर नीतिकथाको नीलवर्णच्छृंगालकथा अर्थात् नीलो रङ पोतिएको स्यालको कथामा स्यालले आफूलाई स्वर्गबाट भगवानले संसारमा प्राणीमात्रलाई राज्य गर्न पठाएको भनेर ठगेको थियो धोबीको घरमा राखिएको नीरमा डुबेर बाहिर आएपछि । त्यस्तै दुई तिहाई भन्दा बढी मत ल्याएर सरकार बनाएजस्तो गरी सँसदको दोस्रो दलले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर उपस्थित भएको र संविधान बनाउँदा सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो दल काँग्रेसलाई वास्ता नै नगरी निर्वाचन घोषणा गरेको छ कहिले, कहिले गाली गरेर नथाक्ने, कहिले राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । त्यस्तो अराजक सरकारलाई , सरकार प्रमुखलाई मात्र जानकारी गराएको हो कि संसदमा अरु दल पनि उपस्थित छन् है । सामान्य बहुमत अरुले पनि ल्याउन सक्छन् है भनेर पहिलेको सरकार बनाउँदाको प्रमुख सहयोगीलाई नै उसको विरुद्ध उभ्याउने काम भएको हो । माओबादी केन्द्रमा आएको नैराश्यता र एमाले विरोधी भावनालाई काँग्रेसले मूर्तरुप दिन चाहेको मात्र देखियो । कनी कुथी जोरजाम पारेको सामान्य बहृमतको संयुक्त सरकार जहिले पनि धरापमा हुन्छ , त्यो कुरा सम्भवतः काँग्रेसलाई जति अरुलाई थाहा छैन पनि होला । त्यही कुरा देखाउनका लागि र सँसदको सर्वोच्चता, विधिको सर्वोच्चतालाई स्पष्ट पार्न पनि यो यथार्थताको खेल खेल्न काँग्रेस बाध्य भएको हुनुपर्छ माओबादीसँग मिलेर । संसद भनेको बहुमतले सञ्चालन हुने खेल हो जस्तो कि ओली सरकार गठन हुँदा पनि खेलिएको थियो बहुमतको खेल नै ।

यो एउटा बलियो राजनीतिक यथार्थपरक तर्क हो कि सरकार परिवर्तनका खेलमा लाग्दा मुख्य मुद्दा ओझेलमा पर्ने डर हुन्छ र एउटा सरकारले राखेको प्राथमिकता अर्को सरकारले नराख्न पनि सक्छ । यसरी सरकार परिवर्तन गरिरहँदा संक्रमणकालले कहिल्यै पनि विश्राम लिने छैन । वास्तवमा संक्रमण काल भनेको नै यस्तै विवाद र अस्थिरताको अवस्था हो । यसलाई कसले कसरी मलजल पु¥याएको छ भन्ने लेखाजोखा त भोलि इतिहासले गर्ने हो । आज अलि छिटो हुन्छ । हामी वर्तमानको मात्र सटिक व्याख्यामा लागेका हुन्छौँ त्यो पनि एकतर्फीरुपमा । कुनै पक्षको वा विपक्षको लाइनमा उभिएर ।तर यसका को बढी जिम्मेवार छ भनेर केलाउनु जरुरी छ ।

जहाँ पनि  एउटा पूर्णविरामको संरचना  हुन्छ भन्दछन् एउटा सुदूर भविष्यमा । भवितव्यको एउटा रेखा हुन्छ तर त्यसलाई पनि योजनाबद्ध बनाएको हुन्छ रे भाग्यले । भाग्यवादलाई मानौँ वा नमानौँ , कतिपय परिणाम अचिन्त्य र अनुमानभन्दा बाहिरबाट उत्पन्न हुन्छन् । कतिपय सुदूर परिणाम पहिले नै कोरिएका हुन्छन् भन्ने मान्यता नै पूर्वीय मान्यता हो रे । त्यही भएको ठानौँ अब । ममात्र देशभक्त, ममात्र राष्ट्रवादी, ममात्र जान्ने, मेरा विरुद्ध आउने सबै देश विरोधी अनि प्रजातन्त्र विरोधी । झन्डै हिटलरी आवाज, स्वभाव अनि लोकतन्त्रभित्रैबाट संविधानका चिसा अक्षरबाटै  लोकतन्त्रको हत्याको षडयन्त्रको गन्ध सायद गनाउन थालेको जस्तो लाग्यो क्यारे, ओली सरकारका विरुद्ध प्रमुख सहयोगी दलका प्रमुख प्रचण्ड नै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न तम्सिएको पाइयो । यदि यो कोसिस साँच्चै लोकतन्त्रका पक्षमा प्रायश्चितको नाममा भएको हो भने नेपालको लोकतन्त्रलाई अब कतैबाट खतरा नहोला ।

एउटा तर्क के पनि आएको छ भने सत्ताबाहिर बस्दा एमालेलाई छटपटी चल्छ । यता आएर एक दशकदेखि हेर्नै हो भने कहिले तेस्रो दल , कहिले दोस्रो दल जे भए पनि प्रधानमन्त्री या सत्ताको मुख्य साझेदार भएर सत्ताको स्वादमा लटपटिएकै हुन्छ । पक्कै पनि त्यसरी बस्ने दललाई तत्कालै सरकारका जाने कुनै ढोका नदेख्दा आन्तरिक विचलन आउने नै भयो होला । छटपटी पनि भयो नै होला । अहिले पनि त्यो छटपटी अनुभूत हुन्छ । तर दोष काँग्रेसलाई नै जान्छ । उसले गर्दा हिजो सरकार राष्ट्रिय भएन किनभने एमालेका नेतृत्व मानेर सरकारमा आएन । आज पनि त्यो दोष काँग्रेसलाई नै दिइएको छ कि उसले सरकारलाई राष्ट्रिय हुन दिएन किनभने हामी त सरकारका जान चाहेका नै थियौँ । हाम्रँे सहयात्री अलमल्ल परेर बाध्यताबश हामीलाई समर्थन गर्न आएको बेलामा अचानक काँग्रेसले उचाल्यो र हाम्रो विरुद्ध सरकार बनाउन तम्स्यायो । अहिले अनुमान के गरिँदैछ भने एमाले कुनै पनि दिन कुनै पनि बहानामा सरकारमा छिटै आउँछ गुट उपगुटको बहानामा भए पनि । अझ अस्थिर मनस्थितिका प्रचण्ड र टेको लगाएको सरकार हुनाले कुनै पनि दिन एमाले काँग्रेस वा माओबादी कसैको पनि बुई चढेर सरकारमा जान सक्छ भन्ने अनुमान अहिले नै लगाउन थालिएको छ। त्यस्ता कुरा अहिले सहमतीय सरकार गठनका समयमा पनि सुनियो कि काँग्रेसले चाहन्छ भने सोचिन्छ नयाँ सरकारमा जान पनि ।

कुरो सरकार गिराउने र बनाउने भन्दा पनि संक्रमणकाललाई कसरी छोट्याउने भन्ने हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको मनसा , वाचा र कर्मणा लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाले मात्र सम्भव छ । मनमा कलुषित भावना राखेर र आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने पाराले सबैको हितमा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।

संविधानको धारा ३०५ बाधा अड्काउ फुकाउलाई अहिले सक्रिय बनाउने आवश्यकता नै थिएन भनेर संविधानविद्हरु भन्दैछन् तर एमालेले कसलाई खुसी तुल्याउन हो, आपैmँले संविधानको व्याख्या गर्दै सक्रिय गरायो । यो भोलिको लागि सहज वातावरण भन्दा असहज वातावरणका लागि पनि लागु हुनसक्ने खतरातर्फ ध्यान दिनु पथ्र्यो । तर समय खपतका लागि र बडप्पनका लागि नयाँ नयाँ तरिका खोजियो जसले सत्ता लम्ब्याउनका लागि केही मद्दत भयो । एकातिर निवर्तित प्रधानमन्त्री सरकार अर्को गठनको व्यवस्था नै संविधानमा छैन भन्ने अनि संविधान घोषणाका बेलाका सभामुखचाहिँ त्यस्तो धारा नै नराखेको खुलासा गर्ने कामले लोकतन्त्रलाई हिटलरको छायाले सताउन आँटेकै देखियो  । भन्नै पर्ने हुन्छ धन्न बेलैमा अर्को सरकारको लागि प्रयास भएछ । कहीँ नेपाली राजनीति सर्पनाथको मुखबाट नागनाथको मुखमा चाहिँ नपरोस् भन्ने कामनाचाहिँ गर्नैपर्छ बेलैमा ।
सरकार परिवर्तनसँगै संविधानको कार्यान्वयनले गति लिनु पर्छ । हामी आफ्नो ढंग नपुगेर  गल्ती गर्ने वा जानाजान सँसदलाई हेपेर, अदालतलाई वास्ता नगरेर पेल्ने अनि त्यसको दोष जति विदेशीलाई दिने ?

अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलहरुको गठबन्धनसहितको  संयुक्त सरकार सजिलैसँग बन्ने  देखिन्छ । यसोहुँदा संविधानको स्वाभाविकरुपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढ्ने छ । तर मधेस केन्द्रित दलहरुको पनि आपसमा एकता छैन र एकअर्कालाई निषेधको सम्बन्ध छ । त्यसले आफूसँग बहुमत राखेरमात्र त्यो सम्बन्ध अगाडि बढाउन काँग्रेस सतर्क होला पक्कै । माआबादी र एमालेका बिचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ नै हुनसक्ने देख्नेहरु शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउन नदिन जे पनि कसरत गर्न तयार छन् भन्ने संकेत आएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यदि काँग्रेस र माओबादीका बीचको सम्बन्ध तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको जस्तो  होइन रहेछ भने आगामी सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गरिने संयुक्त योजनालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनलाई सहजताका साथ गर्ने वातावरण तयार गर्नैपर्छ । सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राखिनु हुँदैन । मन्त्रालयको संख्या राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा १८ ओटाभन्दा बढी राख्नु हुँदैन । स्वायत्त संस्थाहरुलाई सरकारबाट स्वायत्तता दिएर कामको अनुगमन गर्ने परम्परा बसाल्नु पर्दछ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछिका सबै नियुक्तिहरु एकै निर्णयमा खारेज गर्नुपर्दछ । राजदूतहरुको नामावली पुनरवलोकनसहित संसदमा पठाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गैरराजनीतिक सँस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ र भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल घर बनाउनका  लागि पाँचलाख सम्मको सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाका कामहरुमा पुनरवलोकन गरी सहयोगको रकम वृद्धि गर्नुपर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई नियन्त्रण गरी उत्पादकत्वको क्षेत्रका लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

धेरै छन् त्यस्ता सुधारका कुरा तर संक्रमणकालीन न्यायलाई चुस्त दुरुस्त गराई पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि निष्पक्षताका साथ सरकार अगाडि आउनु पर्छ । अनि मात्र निलो स्यालको दबदबाबाट मुलुकले मुक्ति पाउला । मुलुकका लागि कोही पनि अपरिहार्य भन्दा पनि विधिको शासनको जरुरत छ भन्ने देखाउनु पनि होला । अब जे होला असलकै लागि होला भन्ने अनुमान गरौँ । लोकतन्त्रका पक्षमा नै होला भन्ने ठानौँ र मुलुक लोकतन्त्रको लिकमा फेरि फर्केला भन्ने कामना गरौँ ।