१९ चैत्र २०८१, मंगलबार | Wed Apr 2 2025


मन्त्रालय घटाएर यसरी गरियो भागवण्डा


0
Shares

काठमाडौं, साउन २० । कांग्रेस र माओवादीबीच बिहीवार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउने तयारी भएको छ । मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिए पनि मन्त्री छान्न पार्टीभित्रको आन्तरिक गृहकार्य नभएको कारण जनाउँदै सानो आकारको बनाउने तयारी गरिएको हो ।

कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा तीन सदस्य पठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा नेतृत्वसहित तीनजनालाई सरकारमा पठाउन लागेको आफू निकट नेतालाई जानकारी गराए पनि निधिबाहेक अरुको नाम तय गरिसकेका छैनन् ।

पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, रमेश लेखकमध्येबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । निधिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर नेतृत्वमा पठाइने भएपछि केसीले आफूले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, देउवा निधिलाई गृहसहित नेतृत्वमा पठाउने तयारीमा छन् । केसीलाई स्थानीय विकास र कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा छन् । परराष्ट्र नपाए आफू सरकारमै नजाने धारणा कोइरालाले राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको बिहीबार बिहान बस्ने हेडक्वार्टर बैठकले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा जानेहरुको नाम छनोट गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादीबाट मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हितराज पाण्डे, प्रभु साहलगायतको नाम चर्चामा छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा आलोचना भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकारमा तत्कालका लागि दुई उपप्रधानमन्त्री मात्रै बनाउने तय गरेको छ ।

कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिने गरी भागवण्डा मिलाएका हुन् । कांग्रेस र माओवादीबीच दुई मन्त्रालय गाभ्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

स्रोतका अनुसार पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई कृषिमा र वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्तिमा गाभिनेछ । दुई मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको संख्या २८ हुनेछ ।

६ मन्त्रालय राप्रपा र अन्य साना दलका लागि छुट्याइएको छ । जसमध्ये राप्रपालाई दुई र नेकपा संयुक्तलाई एक दिने मोटामोटी समझदारी भएको छ ।

कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पर्यटन, शान्तितथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लगायत परेको छ ।

माओवादीले अर्थ, सूचना तथा संचार, उर्जा, स्वास्थ्य, वन, कानुन, सहरी विकास मन्त्रालय लिने तय भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिएको छैन । –कान्तिपुर दैनिकबाट