-हरिविनोद अधिकारी

लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको पनि १३ वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष सुरु भएछ । अस्ति जस्तो लाग्छ नेपाली जनताले निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको । जनताको अडानका अघिल्तिर कसैको पनि केही नलाग्ने रहेछ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी आन्दोलन सफल भएको र लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको थियो २०६३ साल बैशाख १३ गते । राजनीतिक दलहरुप्रतिको आस्थालाई सुदृढ पार्दै अब फेरि प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधि नगर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुसमेतलाई सचेत बनाइएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा माओबादी जनयुद्धमा थियो । त्यो सशस्त्र युद्ध थियो र बन्दुकको भाषामा बोलिरहेको थियो । नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओबादीसमेतलाई मूलधारको राजनीतिमा आउने अवसरको रुपमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी हुन गरेको अनुरोधलाई माओबादीले सशर्त मानेको थियो ।

यसमा एउटा अव्यक्त सम्झौता देखिन्थ्यो जुन पछि गएर मूर्तरुप लियो । माओबादीले सँसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अनि नेपाली काँग्रेस लगायतका सँसदीय राजनीतिमा रहेकाहरुले राजतन्त्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्दै अन्ततः गणतन्त्रसम्म जाने । संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न र संघीयता लागू हुन करिब एक दशक लाग्यो तर मुलुकमा प्रजातन्त्र रहिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै खासमा मालिक हुन्छन् र जनताका अपेक्षाहरु जनादेशका रुपमा संसदमा प्रतिविम्वित भइरहेका हुन्छन् । नेपालीका अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । तर पनि मुलुकले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नछोडेको अवस्थामा भने सहज तरिकाले पूरा हुँदै जाने कल्पना गर्न सकिन्छ । अहिलेका  नेतृत्वहरुप्रति जनतामा रोष देखिन्छ तर पनि निर्वाचनभन्दा अरु कुनै प्रजातान्त्रिक प्रणाली नभएकाले असल मानिसहरुलाई जिताएर संसदमा पठाउनु बाहेक जनतासँग अर्को विकल्प पनि छैन । 

प्रजातन्त्र भनेको गतिशील व्यवस्था हो । यसले जडतामा विश्वास गर्दैन । अहिलेसम्म संसारमा प्रयोग गरिएका शासन प्रणालीहरुमध्ये प्रजातन्त्रमात्र प्रगतिशील र गतिशील शासन व्यवस्था देखिएको छ । तर यसको जगमा जहिले पनि जनता हुन्छन्, यसको केन्द्रमा पनि जनता हुन्छन् र अनुगमन पनि  जनताले नै गरेका हुन्छन् । त्यसैले भगवान मान्नेहरुले जनता नै जनार्दन हुन् भनेर मान्छन् ।

२००७ साल फागनु ७ गते नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको नेपाली प्रजातन्त्र २०१७ साल पुस १ गते नेपाली काँग्रेसको प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारलाई विघटन गरी निर्दलीयता लादियो । त्यसको विरुद्धमा अनवरत प्रजातन्त्रका पक्षमा नेपाली काँग्रेस लडिरह्यो र अन्ततः २०४६ साल चैत्र २६ गते निर्दलीयता हट्यो र प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो । त्यसमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चाको सक्रिय सहयोग रह्यो । अनि सुरु भयो नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली ।

प्रजातन्त्रका चालकहरुमा जतनसँग प्रजातन्त्रलाई सम्पादन गर्ने दूरदृष्टिको कमी र प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लाग्ने शक्तिको शक्ति सञ्चयले मुलुकमा  फेरि सशस्त्र जनयुद्ध भयो । अब त्यसको अन्तर्यमा जानुभन्दा प्राप्त लोकतन्त्रलाई फेरि लोकतन्त्र विरोधीको हातमा पार्न नदिनु नै आजका लोकतन्त्रवादीहरुको सतकर्तता र सजगता आवश्यक छ ।

आजको यस पुनीत समयमा प्रजातन्त्रका वारेमा समीक्षा आवश्यक छ । भएका कमी कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ । खासगरी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउनेहरुले नै त्यसको अभ्यासमा बढी जागरुक हुुनु जरुरी छ । यहाँ कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा कसरी लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउने भन्ने कुरामा सोच्नु जरुरी छ ।

कतिलाई थाहा पनि छैन होला- अन्तरव्यवस्थापिका संघको (इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन)अगुवाइमा लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको तयार भएको थियो र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई बाध्यकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यो घोषणा पत्र १९९७ मा अन्तरव्यवस्थापिका संघका सदस्यहरुले तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए र २००७ मा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेपछि यो घोषणापत्र राष्ट्रसंघको आधिकारिक दस्ताबेजभित्र परेको छ ।

यसमा तीन भाग छन् । पहिलो भागमा लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरु सूत्रवद्ध गरिएको छ भने दोस्रो भागमा लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरू र अभ्यास प्रक्रियालाई लिपिबद्ध गरिएको छ । तेस्रो भाग झन महत्वपूर्ण यसकारणले छ कि प्रजातन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरुको वारेमा भनिएको छ । अर्थात् प्रजातन्त्र कुनै देशको सरकारको लहडमा मात्र स्थापना र खोस्ने कुरा होइन, यो त मानवीय परिस्थिति मानिएको छ । यहाँ लोकतन्त्रका अन्ताराष्ट्रिय घोषणापत्रको भावानुवाद गरी राखिएको छ जसले गर्दा लोकतन्त्रका वारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबद्धता, अन्तरव्यवस्थापिका संघको अग्रसरता र विश्व जनमतले यसको परिपालनामा देखाउनु पर्ने कुराहरुलाई इंगित गरिएको छ ।

पहिलो भाग

लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू

१. लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी रुपमा मानिएको त्यो आदर्श हो र साथै लक्ष्य पनि हो जुनचाहिँ साँस्कृतिक ,राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि विश्वभरिका जनताको साझा मूल्यप्रति, आस्थाप्रति आधारित हुन्छ । त्यसैले यो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार पनि हो जुनचाहिँ स्वतन्त्रता, समानता पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सर्तहरूका आधारमा अभ्यास गरिन्छ । यसको आधार भनेको वैचारिक बहुलवादप्रतिको आस्था र देशको राजनीतिको अभिरुचिमा मात्र प्रयोग निहित हुन्छ ।

२.लोकतन्त्र भनेको -जनताको चित्त बुझाउने आदर्श र सरकारको एउटा प्रायोगिक ढाँचा- दुबै हो जसमा सांँस्कृतिक पृथकता तथा अनुभवमा विविधता झल्कियोस् तर विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मानकबाट त्यो विचलित भएको देखिनु हुँदैन ।

३.एउटा आदर्शको रुपमा लिइने लोकतन्त्रले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेकै हुन्छ । जसबाट सामाजिक न्यायप्राप्तिका लागि, त्यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्बद्र्धनका निम्ति, राष्ट्रिय स्थिरता/एकता बृद्धिका लागि समाजको एकात्मकतालाई बृद्धि गर्न, सँगसगै अन्तराष्ट्रिय शान्तिको पक्षमा वातावरण तयार गर्न सकियोस । एउटा सरकारको रुपमा, लोकतन्त्रकै उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा असल उपाय भनेको लोकतन्त्र नै हो । यो नै एउटा मात्र त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसमा आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आत्मसुधार गर्न सक्ने क्षमता विद्यमान हुन्छ ।

४.लोकतन्त्रको उपायदेयताले के पूर्वानुमान गरेको हुन्छ भने पुरुष र महिलाहरू  आफ्ना मतभिन्नताहरू  भुलेर सामाजिक कार्यका लागि निष्कपट सहकार्य, यथार्थ समानता र जनहितका राम्रा कामका लागि सहकार्य गरिरहनेछन जसवाट  राज्यले सिद्धान्त र व्यवहारमा नै त्यसलाइ स्वीकार गरिरहेको हुनेछ ।

५.लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहार द्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ । जसमा जनतालाई खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छ ।

६.लोकतन्त्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घोषित अधिकारहरूको अभेद्य र अविच्छिन्न रुप हो । ती अधिकारहरू प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ र तिनको अभ्यास चाहिँ नागरिकको व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्वसँग मेल खानु पर्दछ ।

७.लोकतन्त्रको स्थापना नै मानवअधिकारको अभ्यास र कानुनी सर्वोच्चताको आधारमा भएको हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन र सबै कानुनका लागि बराबर हुन्छन् ।

८.शान्ति र आर्थिक विकास तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकास दुवै सर्तहरू लोकतन्त्रका सुमधुर फलहरू हुन् । लोकतन्त्रमा शान्ति, विकास, कानुनी शासनप्रतिको आदर, कानुनको पालना र मानवअधिकार एकअर्काप्रति अन्तरनिहित र आश्रित हुन्छन् ।

दोस्रो भाग

लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरू र अभ्यास प्रक्रिया

९. लोकतन्त्र सुसंरचित सुव्यवस्थित र राम्रोसँग काम गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्वमा आधारित हुन्छ जहाँ आफ्ना अधिकार र दायित्वहरू सम्बन्धमा समाजका सबै सदस्यहरू सबै पूर्ण जानकार हुन्छन् ।

१०.सामाजिक अविच्छिन्नता (एकता) र ऐक्यवद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्न अनेकता र एकताका बीचमा र व्यक्तिगत तथा सामूहिकताका बीचमा देखिने प्रतिस्पर्धाको विवादमा सबैलार्ई बराबरी स्वरुपमा ल्याई मध्यस्थता गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै गर्दछन् ।

११.लोकतन्त्रको स्थापना भएको नै प्रत्येक व्यक्तिमा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा भाग लिने अधिकार प्राप्त होस् भनेर हो । त्यसैले व्यवस्थापिकामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् र त्यसले सरकारका कामहरूको सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दा जनताको  सहभागिता भएको मानिन्छ  ।

१२.लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुख्य तत्व भनेको नै आवधिकरुपमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनहरू नै हो जसले जनताका आवाजहरू मौनरुपमा व्यक्त भएका हुन्छन् । यी निर्वाचनहरू विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार, समानताका आधारमा र गोप्य मतदानद्वारा हुनुपर्छ जसमा मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू समानता, खुलारुपमा र पारदर्शी रुपमा छान्न पाउँछन् जहाँ सुमधुर प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यो उद्देश्य पूरा गर्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको अभ्यास महत्वपूर्ण मानिन्छ जसमा मतदान गर्ने अधिकार, निर्वाचित हुन पाउने अधिकार, वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार, सभा गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, राजनीतिक दलहरू संगठन गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकारहरू पर्दछन् ।

दलको संगठन, क्रियाकलाप, अर्थसङ्कलन र लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहारद्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ जसमा जनतालाइ खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छन् । आचारसंहिता निष्पक्ष ढंगबाट सम्पादित हुनुपर्छ जसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको पूर्णता र अस्मिता जोगियोस् ।

१३.कुनै पनि राज्यको यो एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो कि यसले आफ्ना जनताको नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने कामको प्रत्याभूत गर्न सकोस् । त्यसैकारणले लोकतन्त्र प्रभावकारी, इमानदार तथा पारदर्शी सरकारको हातमा मात्र सुरक्षित रहन्छ जुन सरकार सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति स्वतन्त्ररुपमा उत्तरदायी रहन्छ ।

१४.निर्वाचित भएर आएका हुन् वा प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमअनुसार गठित हुन्छ जसले जनताको सेवाको जिम्मा लिएका हुन्छन्, विना पूर्वाग्रह लोकतन्त्रमा तिनीहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख कुरा हो । तिनले उत्तरदायित्व पूरा गर्नु नै पर्दछ । उत्तरदायित्व भन्नाले सरकारका कामहरूको सूचनाप्रति जनताको सहज पहुँच, सरकारसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष प्रशासन तथा न्यायिक संयन्त्रमार्पmत् अन्यायबाट उद्धार तथा नियमविपरीतका कामको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पर्दछन् ।

१५.सार्वजनिक जीवन नैतिकताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ र पारदर्शिता उपर्युक्त मूल्य मान्यता र प्रक्रियाहरू जनताको समर्थनद्वारा स्थापित हुनुपर्छ ।

१६.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र समाजको सबै तहका सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिको सहभागिता निष्पक्ष र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट भए–नभएको नियमन हुनुपर्दछ । नियमन हुँदा विभेद हुनुुहुँदैन । राज्य तथा गैरराज्यबाट हुनसक्ने त्रासदीको जोखिमबाट व्यक्तिको अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुनुपर्दछ ।

१७.विधिको शासनको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको आधारशीला हो जहाँ न्यायिक संस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभाव नदेखिने गल्ती पत्ता लगाउने संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय हुन्छन् । न्यायिक संस्थाहरू र अन्य न्याय दिलाउने संयन्त्रहरूलाई विधिको शासनप्रति पूर्ण आस्थावान गराउन राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा जनताको पहुँच आवश्यक हुन्छ र न्यायप्रति राज्यका सबै अङ्गको सार्वजनिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा समाजका प्रत्येक सदस्यको श्रद्धा आवश्यक हुन्छ ।

१८.लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण तत्वमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनौटमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखापर्ने कुनै पनि बाधा अवरोध हटाउँदै लानुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वास्तविक सहभागिताका लागि स्थिति सहज बनाउनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा अरु थोकभन्दा समानता, पारदर्शिता तथा शिक्षालाई अपरिहार्यरुपमा स्थायी स्थान दिनुपर्दछ जसले अज्ञानता, असहिष्णुता, उदासीनता, असमानता वा विभेद हटाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय भाव वा लैङ्गिक कारणहरूमा भएका गल्तीहरू सुधार गर्न सकियोस् र वैकल्पिक उपायहरूद्वारा जनताको सहभागिता बढाउन सकियोस् ।

१९.एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक सँंस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पुर्‍याउँछ । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक समाजले व्यापकरुपमा शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ र खासगरी शिक्षाले नागरिकलाई नागरिक शिक्षाद्वारा असल नागरिकका रुपमा परिणत गराउनुपर्दछ ।

२०.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई उपयुक्त र सुहाउँदो आर्थिक वातावरणीय व्यवस्थाले मद्दत गरिनुपर्दछ । त्यसकारण, जुनसुकै अवस्थामा कमजोर वर्गका पनि जनताका आर्थिक आवश्यकताहरूसमेत पूरा गरिनुपर्छ र चौतर्फी विकासलाई अघि बढाउनुपर्दछ । अनिमात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एकीकृतस्वरुप प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ।

२१.लोकतान्त्रिक अवस्थाको पूर्वानुमान विचार तथा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारबाट मात्र हुनसक्छ । विना बाधा अवरोध सो अधिकारको प्रयोग सीमाविहीन रुपमा सञ्चामाध्यमहरूबाट विचार तथा सूचना आदान–प्रदानमा हुनुपर्दछ ।

२२.लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूले विविधता, बहुलवाद तथा सहिष्णुताको वातावरणको रक्षागर्न सबै प्रकारका जनताको सहभागिता गराउनुपर्छ । ती एकै प्रकारका समुदाय छन् वा धेरै प्रकारका समुदायहरूबाट निर्मित भएका छन् ।

२३.आमजनताको सहभागिताको आधारलाई फराकिलो बनाउने संभावनाहरूलाई सहज तुल्याउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नैपर्छ जसले स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार तथा प्रशासनलाई लोकतन्त्रको सुमधुर फल प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

भाग तीन

लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

२४.लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रुमपा पनि चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा राज्यहरूको बराबरी र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वलाई मात्र लिनुहँदैन, बरु यसलाई त राज्यहरूका आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्यहरूको हदसम्म पनि हेर्न सकिन्छ ।

२५.लोकतन्त्रको सिद्धान्तहरूलाई विश्वव्यापी रुचिका विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नैपर्छ जसले मानवसम्पदा–खासगरी मानवीय वातावरणलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् ।

२६.अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ,राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू लागू हुनेकुरामा विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको डर, धम्की, बल , खतरा वा सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यको राजनीतिमा अविभाज्य भूखण्डको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता जोगाउन शान्तिपूर्ण उपायहरूद्वारा मतभिन्नता समाधान गर्ने कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

२७.एउटा लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त,मूल्य र मान्यता लाई समर्थन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा लोकतन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक व्यबहारबाट टाढै रहनेछन् । लोकतान्त्रिक सरकारहरू, सरकारबाहेकका गैरसरकारी संस्थाहरूजसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारहरूका पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रको समर्थन गर्नु नै हो । साथै अलोकतान्त्रिक शासनद्वारा पीडितहरू प्रति उनीहरूको अधिकारको पक्षमा ऐक्यवद्धता व्यक्त गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी (कानुनको) न्यायलाइ सुदृढ गराउन लोकतन्त्रले दण्डहीनतालाइ प्रश्रय दिनु हुँदैन र मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनामा समर्थन गर्नु पर्दछ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको निष्कर्षमा भनियो-अब के गर्ने त ?

–अब  लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई चिरस्मरणीय गर्ने गरी १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने । अरु सँस्थाहरुलाई पनि मनाउन अनुरोध गर्ने ।

–त्यसको प्रचार अभियानलाई तीब्र बनाउने । रेडियो , टेलिभिजन, छापामार्फत् जनतालाई जागरुक बनाउने ।

–सभा, सेमिनार ,भेला, मेला गरी लोकतन्त्रको प्रचार प्रसार गर्ने र जनतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा तयार गर्ने ।

–संसदलाई जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्ने सक्रिय सँस्थाको रुपमा विकसित गर्ने ।

–जनताको प्रतिनिधिमूलक सँस्थालाई बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्न नदिन जनता सजग र सचेत भई खबरदारी गर्ने । 

(माथि उल्लेख गरिएका अंशहरु लेखक अधिकारीले फ्रिडम फोरमका लागि अनुवाद गरेका हुन्)