पेशल आचार्य –
‘गण’ भनेको ‘व्यक्तिको समूह’ अनि ‘तन्त्र’ भनेको ‘शासन’ हो । विद्यालय र विश्व विद्यालयमा गणतन्त्रलाई विद्यार्थीमाझ यसरी नै बुझाइन्छ । हाम्रो देश नेपालमा संसारमै कहीँ नआएको गणतन्त्र आयो । ल्याइयो । यहाँका शासक एकादुईलाई छोडेर कोही पनि शासक हुन लायकका हुती र बर्गतका देखिएनन् । जुन तह र तप्काका जनतालाई गणतन्त्र आउनु पर्दथ्यो त्यसलाई अझै दैनिक जीवनमै कोहराम भा’को छ । उसका जीवनमा गणतन्त्र आएकै छैन । जसलाई गणतन्त्र  चाहिएकै थिएन उसका लागि मात्रै गणतन्त्र सर्वत्र फलिफाप भएको छ ।
फोसामा पाउनेहरूले भने यतिखेर ‘गणतन्त्र’ लाई जितौरीझैँ उडाइरहेछन् ।
राज्यको पुनर्संंरचनामा देशकै कर्मचारीतन्त्रको भित्री मनसाय अनिच्छुक देखिएको भन्ने खबर आयो । अविश्वास प्रस्तावका घेरामा परिसकेका प्रधानमन्त्रीले समारोह मै भनेछन् –संघीयता बाख्राको टाउकामा भैँसीको सिँङ हुनसक्छ ।’ यी तिनै व्यक्ति हुन् जो २०६२÷६३ को अप्रिल आन्दोलनमा दलहरूलाई जिस्क्याउँदै भन्थे –‘संसद पुनस्र्थापना हुनु भनेको गोरु गाडामा चढेर अमेरिका पुग्नुजस्तै हो ।्’ त्यो बेला आन्दोलन सफल भयो । राजा फालिए । देशमा गणतन्त्र पनि आयो । नेपालीले चाहेकैजस्तो चाहिँ नहोला । भलै त्यो पार्टीहरूका भाष्ट इन्ट्रेस्टका विषयहरू छ्यासमिस भएर ऊँटजस्तो बने पनि संविधान त आयो ।
‘ढिलै होस् छोरो होस्’ भन्ने नेपाली उखानले सार्थकता पायो । संविधान बनेपछि देश आफ्नो फुल स्पिडमा विकासका बाटामा दौडिनु पर्ने थियो । अझै राजमार्गमा ‘स्पिड ब्रेकर’ का रूपमा अनेक तगाराहरू राखिएका छन् । भारतलाई नाखुस बनाएर युरोपियन युनियनका चाहनाहरू मूर्तामूर्त हुनेगरी संविधान बनाएपछि भारतले गर्न हुनेनहुने काम नाकाबन्दी र अहिले सरकार परिवर्तमा गर्न थालेको चलखेल सुरू भैसकेको छ । यो सबैमा जगजाहेरै छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा सत्तामा रहेका र विद्रोहमा लागेका नाम चलेका पार्टीका सबैजसो मेजर नेताहरूका लागि युरोपका देशमा भ्रमण गर्न नसकिने गरी समाचार प्रकाशित हुनु, तिनका फोटो र नामै ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा छापिनु, प्रचण्डको अस्ट्रेलिया भ्रमण प्रमको अनुरोधमा रोकिनु । चिनीयाँ राष्ट्रपतिको संभावित नेपाल भ्रमणलाई रोक्न भारतले प्रत्युत्तरमा नयाँ सरकारको फेरबदल गर्ने कसरत हुनु, भारतीय सेनाका जनरल अशोक मेहताको रहस्यमय नेपाल भ्रमण हुनु र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘मानवता विरुद्धका मुद्दाहरूमा देशले छिनोफानो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्छ’ भन्ने आसयको समाचार आउनुले नेपाल अहिले नराम्रोगरी फेरि अर्को चक्रीय समस्याको फेरोमा फँस्छ भन्ने चित्रको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
डा.केसीका आन्दोलनमा के प्रजातान्त्रिक, के वामपन्थी र के राजावादी सबैको जोडबल एकाकार भएको देखिएको छ । सत्ताको तर मारिरहेका र गणतन्त्रको ट्यागमा देशमा लुटतन्त्रलाई बढावा दिइरहेका पार्टी र व्यक्तित्व भनाउँदाहरूबाहेक विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक, निजामति कर्मचारी, बेपारी र सर्वसाधारण सबै सोलोडोलो रूपमा केसीका पक्षमा लागेको अवस्था छ । देशका लागि लड्ने केसी जीवनमरणका दोसाँधमा छन् । एउटा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अवधारणा मात्र आउन सकेको छैन । सायद् उनी पनि डा. केसी कै पक्षमा होलान् ।
एउटा राजा गए, अनेकौं राजा आए । गएका राजाले आफ्नो इतिहासलाई हाँसीहाँसी स्वाकारे । युरोपियन युनियनका दृश्यअदृश्य मोनिटरहरू अझै तिनीहरूकै हुँदो काम गरिरहेका छन् । देशलाई क्रिश्यनिटीमा फँसाइयो । जातीय संघीयताका हौवा पिटियो । हरेक क्षेत्रमा सिण्डीकेटमय अराजनीतिको फोहोरी परम्परा बसाइयो । २०४६ यता २६ वर्षमा २४ वटा सरकार गठन विगठनका नाटकीय प्रपञ्च रचियो । यो सबै यी नेपाली नेताकै भरमा भएको भनेर कुनै पनि अज्ञानी नेपालीले पत्याउँदैनन् । मरे पनि विश्वास मान्दैनन् ।
यी सबै खेलहरू रिमोट कन्ट्रोलमा चलिरहेका छन् । यिनीहरूका मालिक र मसिहा सबै देशबाहिर छन् । राजनीतक मुद्दा दिएर ती आफ्नो इन्ट्रेस्टमा नेपालका खोलानाला, प्राकृतिक सम्पदा, धर्म, जातीयता र राष्ट्रिय एकतामा धावा बोल्न चाहन्छन् । अमेरिका नेपालमा अनेक बाहनामा पसेर चिनीयाँ कार्ड खेल्न चाहन्छ । युरोपियन युनियन आफ्नो क्षेत्र भनेर अकूत धनराशि खर्चेरै पनि नेपालीनेपालीलाई अनन्त कालसम्म भिडाइरहन चाहन्छ । भारत ‘ये तो मेरा खेलखोरका इलाका है !’ भन्छ । यसको दसी खोज्न संसारका कुनै नामी र दामी विश्वविद्यालयमा गएर कुनै जर्नल पल्टाउनै पर्दैन । नेपालका १० दस वर्षका घटनालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दा पत्तो पाइन्छ ।
नाम सुन्दै झर्को लाग्ने १८० वटा राजनीतिक पार्टी त अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्तै भएका छन् । तिनीहरूको काम सत्तामुखी हावादारी राजनीतिबाहेक अन्य केही काम देखिँदैन-छैन । महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कुशासन, भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो र सेटिङ्को शैलीले सामान्य जनता आफ्नो दैनिक जीवन बाँच्न नसकेर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेका बेला कहिले सत्ता राजनीतिको समाचार, कहिले डा. केसी र भ्रष्टाचारको साँढे जुधाइ कहिले बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका रन्ठमोलले नेपाली संसारकै दुखीया प्राणीमा चिनिएका छन् ।
‘हामीलाई आन्दोलन गर्ने फुर्सद् छैन । अब नेपालको सुखद् भविष्य चाहिएको छ ।’ प्रत्येक नेपालीले यो वाक्य अब साथसाथ भन्नु पर्ने बेला भड्किन थालिसक्यो ।
नेपाल एउटा हिसाबले चलेको छ । संसार अर्कै हिसाबले चलेको देख्छन् –नेपालीहरू । नेता एकादुईलाई छाडेर कोही पनि मौलिक र नयाँ पाराले सोच्ने अनि युवा विचारलाई क्यास गर्ने खालका छैनन् । दिक्क वाक्क भएर आफ्नो देशमा बाँच्ने सबै उपाय बन्द हुँदा निरूपाय नेपाली युवाहरू कहिले पढ्ने बाहनामा, कहिले रोजगारीका नाममा विदेशीन्छन् । उतै पलायन हुन्छन् ।
नेपाल बसेरै के गरून् ? जिन्दगीभरि हड्डी घोट्दा पनि सकसहीन बाँच्न पुग्ने सेवा र सुविधा जुटाउन नसकेपछि एकाएक डिप्रेसिभ हुन पुग्छन् । देशले लोकतन्त्रका न्यूनतम् कम्पोनेन्टहरू पनि परिपालना नगर्दा पढेलेखेका र अजस्र प्रतिभाभएका विज्ञहरू समेत हत्तु हैरान छन् । यस्तो छ –देश । कोही भनेको मान्दैन । सुन्दैन । लौरो र हतियारका बलबाहेक अनसन र सत्याग्रह बलेँसीका पानी फेका सावित हुन्छन् । भैरहेका छन् । अहिले डा. केसीको आन्दोलनमा सोही देखिएको छ । पूरा नेपालसहित डा. केसी एकातिर र माफीया खोर, भ्रष्टहरू मात्र अर्कोतिर हुँदा पनि पञ्चायती शासनजस्तो सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ । हुन त नेपालमा सरकारै कहाँ छन् र ? सबै अरूकै आदेश तामेल गर्न उभिएका बहिदार भूमिकामा छन् –नेता र लेताहरू !
युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने प्रस्ताव आफ्ना विरोधीहरूको भएको र त्यसमा जनमत संग्रहहुँदा आफ्नो अभिमतले हारेपछि बेलायती प्रम डेबिड क्यामरुनले सजिलै पद मात्र छाडेनन् । आफ्ना सामान आफैँ बोकेर परिसरबाट निस्किए । वाह ! लोकतन्त्र तलाईं सलाम !