लक्ष्मी लामा/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २९ । हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि बालश्रमिकविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।

‘युवा रोजगार प्रवद्र्धन गरौं, बालश्रमको अन्त्य गराऔँ’ भन्ने नाराका साथ बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो । हरेक वर्ष यो दिवस मनाएपनि समस्या भने जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

चेतना विस्तारका लागि हरेक वर्ष मनाइने गरेको यो दिवस नेपालजस्तो देशका लागि कत्तिको सान्दर्भिक होला भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ ।

गरिबी र अशिक्षाका कारण बालबालिकाहरु पढ्ने उमेरमा श्रम गर्न बाध्य छन् । बाबु–आमाको न्यायो मायाबाट बन्चित भइ श्रम बेच्न बाध्य बालबालिकाको कथा भने आ–आफ्नै छन् । उनीहरुको समस्या समाधानतर्फ न त कसैको ध्यानकेन्द्रित भएको छ न त चासो नै ।

नेपालमा कानुनीरुपमा बालश्रम निषेध भएपनि अझै दुई लाख ४० हजार बालबालिका निकै जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् ।

सन् २०२५ सम्ममा बालश्रमिक न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए ।

यता, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वि.सं. २०८२ सालभित्र सबै किसिमका बालश्रमको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारले बालश्रमविरुद्धको गुरुयोजना तयार गरिरहेको भन्दै उनले अबका केही दिनभित्र गुरुयोजना पारित हुने पनि बताए ।

उनको भनाइले सार्थकता पाउने हो भने विश्वका कयौं राष्ट्रहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बालश्रमिकहरुको संख्या न्यूनीकरण हुने, श्रम गर्न बाध्य बालबालिको कल्याण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार बाध्यताको श्रमका कारण ६० प्रतिशत बालिका र ४० प्रतिशत बालकको जीवनयापन जोखिमपूर्ण छ ।

२७.७ प्रतिशत बालबालिका पाँचदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका, ५१ प्रतिशत बालबालिका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका र २४ प्रतिशत बालबालिका १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार ९ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा, ४४ प्रतिशत कृषि क्षेत्र तथा यससँग सम्बन्धित पेसामा र ४७ प्रतिशत गैरकृषि श्रम क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्