भरत दाहाल –

नेपालको दलालसत्ता राजनीतिमा, जनतालाई तर्साएर जोत्नका लागि साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिका थिङ्कट्याङ्कmहरुको मद्दतमा केहि यस्ता प्रतिक र मानक, बिम्ब र कथाहरु आविष्कार गरिएका छन्, जसले यहाँका दलालहरुलाई दीर्घ जीवन प्रदान गर्न र हस्तक्षेपकारी विदेशी तत्वहरुको चलखेललाई ‘प्रजातान्त्रिक’ सहयोगको आवरणमा खेल्न सहयोग गर्दछन् । नेपाल विरोधी कुत्सित आकांक्षाहरुलाई निर्वाध रुपमा जारी  राख्न तयार पारिएका यस्ता हतियारहरु परिस्थिति र नेपालीहरुको पंक्तिमा निर्माण गरिएको मनोविज्ञान अनुसार विभिन्न कालखण्डहरुमा फरक फरक ढंगले संगठित गरिएका छन् । २०४७ साल अगाडि पञ्चायती व्यवस्थालाई नकारात्मक प्रतिक बनाएर बहुदलीय स्वर्गको विज्ञापन गरिएको थियो । त्यो स्वर्ग साक्षात् नर्कका रुपमा अनावरण भएपछि त्यसैलाई अहिले गणतन्त्रको आभूषणमा सिंगारिएको छ ।
नेपाल उँभो नालाग्नुको ‘एकमात्र कारण’का रुपमा कहिले पञ्चायतलाई, कहिले एकात्मक शासन प्रणालिलाई र कहिले राजतन्त्रलाई तेसर््याएर चलाईंदै आएको स्मग्लिङको यो पेशाले बौलाहाहरुको दल (बहुदल), विखण्डनकारी संघयता हुँदै गन्हाउने तन्त्र (गणतन्त्र)सम्म ‘क्रान्तिकारी’ फड्को मारेको छ ।
साम्राज्यवादको शब्दकोषमा वर्वरतालाई सभ्यताका रुपमा व्याख्या गरिएझैं यहाँका पतित दलालहरुको शाश्त्रमा नैतिक पतन र अधोगमनलाई ‘अग्रगमन’ भनेर अथ्र्याईएको छ । कुनै पनि प्रकारका घटनाहरु, विषयहरु वा वस्तुहरुलाई हेर्ने आधार र जाँच्ने मापदण्ड के हुनु पर्दछ भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने सूचकहरुका बारेमा नेपाली जनमानसमा कायम रहेको अज्ञानताको फाईदा उठाएर दलाल तत्वहरुले प्रजातन्त्रको स्याल हुईक्याँइ चलाउँदै आएका छन् । सारतत्वमा दलालतन्त्र के हो भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।
यस लेखको मूख्य सरोकार नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु हो । राजतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीहरु निरपेक्ष रुपमा प्रतिगामी वा प्रगतिशील हुँदैनन् । ब्रिटीश राजतन्त्रका तुलनामा इराकको गणतन्त्रलाई प्रगतिशील मान्न नसकिंए झैं फ्रान्सको गणतन्त्रका तुलनामा भुटानी राजतन्त्रलाई प्रगतिशील मान्न सकिंदैन । साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो कठपुतली अफगानिस्तानको हिंस्रक सत्तालाई प्रगतिशील र क्युवाको उन्नत जनतन्त्रलाई प्रतिगामी देख्दछन, जो एकमदैं भ्रामक बिम्ब हो । तुलनाको राजनीतिमा कस्तो शासन प्रणालि प्रगतिशील र कस्तो चाहिं प्रतिगामी हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल त्यसले विकास गर्ने परिणामका आधारमा मात्र हुन सक्दछ ।
परिणामहरु न्यायसंगत छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जाँच गर्नेे मापदण्डहरु भिन्नभिन्न देशहरुको आ–आफ्ना परिस्थितिहरुमा निर्भर गर्दछन् ।
नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरुमा घटनाका परिणामहरुलाई जाँच्ने मापदण्ड भनेको राष्ट्रिय हित हो । यस्ता देशहरुमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रश्नलाई गौण बनाएर ‘लोकतन्त्र’लाई प्राथमिकतामा राख्न सकिंदैन । किनकी नव–औपनिवेशिक देशहरुको दलिय प्रणाली र ‘लोकतन्त्र’ स्वभावतः दलाल चरित्रको हुन्छ । सत्ता विदेशी शक्तिहरुबाट नियन्त्रित हुने भएको हुनाले यस्ता देशहरुमा अस्त्रालाई अधिकतम् लक्ष बनाएर काम गर्ने तत्वहरुले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिन चाहँदैनन् र चाहेमा पनि यस दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैनन् । नव–औपनिवेशिक देशहरुमा दलियताको नभएर राष्ट्रियता केन्द्रित राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलहरुने लोकपियता हासिल गर्नुको कारण यहि हो । जबसम्म यो प्रश्नको टुंगो लाग्दैन वा यसका पक्षमा एउटा दिशा तय हुँदैन, तबसम्म ‘लोकतन्त्र’का नाममा विकृतिहरु बढ्ने प्रकृया रोकिंदैन ।
दुई वा सोभन्दा बढी चिजहरुको तुलना गर्दा केहि आधार र मापदण्डहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ध्यान दिनुपर्ने पहिलोे विषय हो– शासन प्रणालीहरुको अन्तर्वस्तु र रुपको पहिचान । दोेश्रो हो– तुलनाका लागि राखिएका विषयहरुको सामान्य सैद्धान्तिक आधार । तेश्रो हो– शासन प्रणालिहरुको रुपका बीचको विशिष्ट भिन्नता । पहिलो विषय अन्तर्गत् बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्र दुबै शासन प्रणालीका रुपहरु हुन्, अन्तर्वस्तु होईनन् । दोश्रो कोणबाट हेर्दा दुबै उही नव–औपनिवेशिक अन्तर्वस्तु बोकेको सत्ताका फरक रुपहरु हुन् । यसर्थ, गणतन्त्रमत्मक प्रणालिलाई बेग्लै गुण भएको अग्रगामी व्यवस्था मान्नुको तर्कमा कुनै दम छैन । जहाँसम्म यी दुई रुपका शासन प्रणालीका बीचमा भिन्नताको कुरा छ, नेपालको नव–औपनिवेशिक परिवेशमा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रले नै प्रगतिशील भूमिकामा खेलेको तथ्य प्रष्ट छ ।
यो नव–औपनिवेशिक यथास्थितिभित्रको तुलना हो । वर्तमान यथास्थितिमा गणतन्त्रका तुलनामा राजतन्त्र प्रगतिशील हुनुका ऐतिहासिक कारणहरु छन् । यसको पहिलो कारण हो, राजतन्त्रले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नु । यसको दोश्रो कारण हो, यो निश्चित प्रकारका मूल्य–मान्यताहरुका आधारमा विकास हुनु । यसको तेश्रो कारण हो, नेपालको अस्तित्व रहे मात्र आफ्नो वंश परम्परा जिवित रहन्छ भन्ने सोंच हुनु ।
दलहरुको इतिहास विपरित प्रकारको छ । यीनीहरुले राष्ट्र÷राष्ट्रियतालाई रद्दिको विषय बनाएर लोकतन्त्रका नाममा आफ्नो प्रभुृत्वको सत्तालाई केन्द्रमा राखेका छन्, यिनीहरु कुनै मूल्य–मान्यता नभएका ‘सी ग्रेड’का मालहरु हुन् र यिनीहरुको राजनीतिमा राष्ट्रको विषय सत्ता सौदाबाजीको प्रश्न भित्र पर्दछ । स्वदेशी धरातल विनाको नेपालको दलिय प्रणाली देश÷जनताप्रति पूरै अनुत्तरदायी छ ।
राजाहरुलाई नैतिकता र लोकगालको डर थियो, उनीहरु सार्वजनिक रुपमा नांगिन सक्दैनथे ।सामाजिक–राजनीतिक विकास प्रकृयाको देन भएको हुँदा  राजाहरुमा उत्तरदायित्वको भावना थियो भन्ने कुरा ०४६ साल, ०६३ साल र ०६५ सालका घटनाहरुले देखाई सकेका छन् । यसका पिपरित दलहरुको नाभिकेन्द्र सँधैभरि बाहिर रहेको छ । दलहरु कति विश्वासघाती छन् भन्ने कुरा ०४६ सालपछि सुरु भएको राज्य लुट र ०६३ सालपछिका अपराधहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । राजाहरु विदेशीहरुको निशानामा पर्नु तर दलहरु बोकिनुको कारण राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण नै हो । राष्ट्रियता र अराष्ट्रियताका बीचमा ध्रुविकरण हुन नदिनका लागि नै साम्राज्यवादी शक्तिहरुले राजाहरुलाई प्रेतको बिम्ब जस्तो बनाएर प्रस्तुत गर्न लगाएका हुन् । भारतीय एजेन्टहरुको मुखमा झुण्डिएको ‘महेन्द्रपथ’ यस्तै प्रकारको उदाहरण हो ।
राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचको यी नीतिगत भिन्नताका अलावा नेपालको गणतन्त्र चरम देशघाती हुनुका पछाडि अर्को विशिष्ट कारण छ । यो कुनै जनक्रान्तिको परिणाम नभै ‘१२ बुँदे’को नेपाल विरोधि योजनाको ‘बाइ–प्रोडक्ट’ (कचरा) हो । वीरेन्द्र हत्याबाट विघटन गरिएको नेपालको शक्ति केन्द्र पुनः स्थापित हुन नदिने षडयन्त्रमा गणतन्त्र घोषणा गर्न लगाईएको हो । किनकि विद्रोही र सत्तापक्षका रुपमा खडा गरिएका बुख्याँचाहरु सबै तिनै विदेशी तत्वहरुको लगाममा भएको हुँदा यीनीहरुका हातबाट नयाँ शक्तिकेन्द्रको निर्माण हुने संभावना थिएन । यस अवस्थामा नेपालको राज्य प्रणाली पुरैै तरल हुनु अनिवार्य थियो । राजा र दलहरुमध्ये दलहरुलाई श्रेष्ठ देखाउने साम्राज्यवादीहरुको यो रणनीति पनि राष्ट्रियताका बारेमा यी दुईथरि कित्ताका बीचमा रहेको भिन्न चिन्तनले काम गरेको छ भन्ने तथ्य प्रष्ट छ ।
अहिले पुनः राजतन्त्रको बहालिको संभावनाले चर्चा पाएको छ । नेपालमा राष्ट्रियताको ध्रुविकरणले ठोस दिशा लिई सकेको अवस्थामा यदि दलहरुले जस्तै गरेर देशलाई विदेशी चङ्गुलमा हाल्ने सर्तमा कुनै व्यक्ति राजा बन्न चाहन्छ भने यस्तो सपनाले अब नेपाली धरातलसंग कतै मेल खाँदैन । तर राष्ट्रिय संकट समाधानको मुद्दा पक्रेर राष्ट्रिय कित्ता सुदृढ गर्ने हो भने अहिले उपलब्ध शक्ति सन्तुलनमा राजतन्त्र बहालिको विकल्प छैन । शिखण्डि गणतन्त्रको हौवा खडा गरेर त्यसको विरोध गर्नुमा कुनै तुक छैन । इतिहासका तथ्यहरुले भन्छन्– नेपालको नव–औपनिवेशिक परिवेशमा राजनीतिको मूख्य धार लोकतन्त्र नभएर राष्ट्रियता हो । यस कोणबाट हेर्दा दलियताभन्दा राजतन्त्र खराब विषय होईन । विदेशी भूमिमा जरा भएको लोकतन्त्रभन्दा स्वदेशी जग भएको अधिनायकवाद असल हुन्छ भन्ने तथ्य इतिहास सिद्ध छ ।
(यी विचारहरु लेखकका निजी  हुन । सम्पादक )