पेशल आचार्य –

आधुनिक विकासले संसारमा दिन दुगुना रात चौगुना फड्को मारिसक्दा पनि नेपाली राजनीति भने अझै यो वा त्यो बहानामा संविधान कै वरिपरि घुमिरहेको छ । पहिले संविधान नबनेर जनताले सत्तरी वर्षसम्म दुःख पाए । अहिले संविधान बनेर फेरि यो वा त्यो बहानामा दुःख पाइरहेका छन् । हिमाल र पहाड संविधानलाई दिपावली गर्दैगर्दा मधेश ठुस्स परेर रिसाएको भानमा देखिएको छ । उसलाई –‘यो दिन्छु भन्दा पनि मान्दैन । त्यो दिन्छु भन्दा पनि खुसी हुँदैन ।’ पुरानो दन्त्य कथाको झगडालु बच्चाजस्तो ऊ फेरि ‘ध्यू चिनी र चिउरा छुट्याइ दे !’ भनेर आफ्ना बाबु आमासँग कल गरिरहेको छ ।

‘व्यवहारिक हिसाबले नेपाललाई विकास गर्न संघीयताको आवश्यकता नै पर्दैन । यो सब विदेशी संगीतमा नाच्ने ताल मात्रै हो ।’ भन्नेहरूको पनि मत देशमा देखिएको छ । लौ संविधानले अपेक्षा गरेका संघीयता, धर्म निरपेक्षता, अल्पसंख्यक जनताका मुद्दा र समावेशी प्रजातन्त्रका कुराहरू देशले अख्तियार पर्यो रे ! जनतालाई त जसो होस् जे आओस् अरे बाबा विकास चाहिएको हो । विकास । तीन वा पाँच प्रदेशमा देशलाई संघीय राज्यमा बाँडफाँड गरे त भैहाल्यो नि । झगडा र विचारको राजनीति गज्जबले मैजारो गरेर अब विकासको राजनीतिलाई फड्को हाने त भैहाल्यो । नेपालमा अहिले चाहिएको भनेको आधुनिक र चौडा बाटा, पुल, बिजुली, आधुनिक विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयहरू, कृषिका अनेकन आधुनिक प्रविधिहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ठुल्ठुला उत्पादन हुने उद्योगधन्दाहरू र देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरेर उल्लेख्य मात्रामा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि नै हुन् ।

पुराना र बासी भैसकेका तीन न तेह्रका दर्शनलाई भँजाएर, जनतालाई एकापसमा लडाई तिनै जनताका सपनालाई सँधै बयिल्याउने यी काजी र भार्दारी पाराका नेताहरूबाट अब नेपाल एक इन्च पनि अघि जान सक्दैन । संसारको विकास र तरक्की नेपाली जनताले देखी सक्यो । भोगी सक्यो । छामी सक्यो । नेपाली नपुगेको संसार अब छैन । सिरिया होस् कि अफगानिस्तान जहीँ नेपालीका रगत र आँसु बहेका छन् । ऊ अरबका ताता मरुभूमिमा मात्रै गएको छैन । बेलायतजस्तो धनी र सांस्कारिक देशमा मेयरमै चुनिइसक्यो । संसारका अरबपतिको सूचीमा शेष घलेजस्ता र विनोद चौधरीहरू परी सके । अब पनि किन नेपाल सँधै यस्तै रोगी राजनीतिको बाटो समातिरहन्छ ? प्रश्नका छक्काहरू देशैभरिबाट छुटिरहेका छन् तर कुनै पनि नेताहरू तीती प्रश्नहरूको जवाफ दिन चाहिरहेका छैनन् ।

नेपाली राजनीति विचित्रको छ । यस्तो विचित्रको राजनीतिमा चित्र चित्रका राजनीतिज्ञहरू रहेका छन् । राजनेताको यहाँ खडेरी नै परेको छ । नेता अझ दृष्टि र दर्शन दिने राजनेताहरू यहाँ अहिलेसम्म जन्मन सकेकै छैनन् । हुन त राजनीतिलाई विना लगानीको पेसा भनिन्छ । यो यस्तो जोखिमले भरिएको पेसा हो जहाँ कुनै पनि मानिस कुनै पनि बेला आकासमा पुग्छ अनि कुनै पनि बेला पातालमा भासिन्छ । भन्नलाई नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । संविधान  जारी पनि भएको अवस्था छ । मधेश र मधेशी नेताहरू यही संविधानमा बखेडा झिकेर आन्दोलनमा गएका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । मधेशी नेता चिच्याउँछन् । सरकार नसुनेझैँ गर्छ । सुन्छ तर जवाफ फर्काउँदैन । जवाफ फर्र्काए वार्तामा बस्नु पर्छ । वार्ता सफल भए मधेशका माग पूरा गर्नु पर्छ । माग पूरा गरे आफूले हारेको महसुस हुने हुनाले सरकार अजिब व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

पोहोर यही बेला धान दिवसमा कृषि मन्त्रीले मुलपानी तिरको रोपाइँ जात्रामा गएर जात्रै देखाए । विचराको च्याँ पनि भन्न नपाई मन्त्रीको जागिर चट् भयो । यसपाला पनि त्यस्तो त केही भएन तर कृषि मन्त्रीले गमलामा राजधानीकै कार्यक्रममा धान रोपे । अब गमलामा धान रोप्ने प्रयोगको आरम्भ भयो । फेसबुक र मिडियामा उनको विरोध पनि भयो । ‘गमलामा धान रोप्ने संस्कार सुरु भएपछि जनताले गुलाब चाहिँ गिलासमा रोप्ने ?’ यी र यस्ता प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् ।

अहिलेको नेपालमा कलर फूल राजनीति र साइज साइजका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्मा विराजमान छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्मा हास्य व्यङ्ग्यका पात्र बनाइएका छन् । उनी दिनमा एकौटा उखान नभए बाँउठाबाँउठा कुरा झिकेर जग हँसाइरहेका छन् । मानौं उनी सर्वाधिक हास्यरस प्रिय प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालको राजनीतिमा यतिको हास परिहास कहिल्यै भएको थिएन । शासनमा सुशासन नेपालमा अब एकादेशको कथा र मिथक नै भयो । भीमसेन थापादेखि केपी ओली महाशयसम्मका ३६ वटा प्रधानमन्त्रीमा एकाधबाहेक सबै प्रधानमन्त्री र एकदुई दर्जन मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरू कि त आफ्ना स्वास्नी छोराछोरीका लागि कि त साला जेठानका लागि मन्त्री भएका देखिए । नेपालमा मन्त्री हुन कुनै योग्यता चाहिँदैन । पत्रकारहरूले त लेख लेखेरै मन्त्रीका विरोध पनि गरे ‘भगवान् मन्त्रीलाई मान्छे बनाइदेऊ’ भन्ने जस्ता शीर्षकमा लेख नै आयो पत्रिकाहरूमा ।

यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्री मण्डलमा पनि कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसी र सिपी मैनालीसम्मका पउल विरोधाभाषी चरित्रका पात्रहरू मन्त्री भएका छन् । उग्र राष्ट्रवाददेखि मण्डले राष्ट्रवादसम्मको गठजोडले मन्त्रिपरिषद् भरिएको छ । राजतन्त्र सहितको हिन्दू अधिराज्य मान्ने कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् तर तिनको उल्टो र प्रमुख दायित्व भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । विरोधाभाषको यो राजनीतिमा सबै पार्टी च्यापिएका छन् । काँग्रेस सातो हराएको प्रतिपक्ष भएको छ । गच्छदार अनर्गल बर्बराहट्मा छन् । प्रचण्डको बाँसुरीमा अब कुनै प्रिय संगीत सुनिन छोडिइसक्यो । बाबुराम सेक्सी हिरोइनका मुखडा भँजाएर चिकेन बिरयानीको विज्ञापनमा मस्त छन् । तर जनता बेहालको आहालमा डुबेको छ ।

उल्टाचाल गररै त्यसैगरी चित्रबहादुर केसीको पार्टीले त आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम नै थालेर संघीयताको औपचारिक विरोधै गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी संविधान कार्यान्वयनको खाका ल्याउने तिनैका सदस्य खैरो खन्ने । वाह ! ‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा’ भन्ने नेपाली आहान यहाँनेरी सार्थक भयो । नीतिगत रुपमा मन्त्री मण्डलमा गए पछि प्रधानमन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो सरकार संघीय सरकारको चुनावको खाका तयार गर्दै छ वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ त्यही अन्तर्वस्तु कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्छन् –अजब नेपाल गजब चाल ।

भूकम्पले थिलथिलो पार्यो । नाकाबन्दीले जनतालाई चिथोरयो । देश दाउरे युगमा पुग्यो । अकल्पनीय घाटा भयो । अझै त्यसको सापोनापो हुने गरी अर्थतन्त्र तङ्ग्रीएकै छैन । देशमा उत्पादनशील युवाहरू बेरोजगार भई दिनहूँ हजारौंको संख्यामा विदेश पलायन भैरहेका छन् । जनतालाई भूकम्पको ऋणमा कहिले के भनेर कहिले के भनेर बखेडा झिकीएको छ । पोहोरको बर्खा पनि जनताले पाल मुनि बिताए । अहिलेको बर्खा पनि सोही हविगत भएको छ । जम्बो मन्त्री मण्डलका मन्त्रीहरू आलिसान महलमा चिकेन बिरयानी र वाइनमा सेन्तेरेम भएका छन् । कहीँ नभाको जात्रा नेपालमा ।

युवा पुस्ताले अहिलेको राजनीति र नेताहरूलाई कुनै पनि एङ्गलले विश्वास नगरेको अवस्था विद्यमान् छ । हुँदाहुँदा अब धान दिवस पनि मन्त्रालयमा गमलामा धान रोपेर गर्ने दिन आएका छन् । कृषिमा जनतालाई आकर्षण गर्न त बरू विभिन्न खेतीबालीका एप्सहरू मन्त्रालयले जारी गर्न सक्नु पर्दथ्यो । महावीर पुनको प्रविधिलाई दशैभरि क्यास गर्न किन हाम्रा मन्त्री सक्दैनन ? जान्दैनन या मनले दिँदैन ? यो अहिलेका लागि अहम प्रश्न भएको छ । जनता अघि भए । नेता पछि छन् । यो ज्ञान किन कोही मन्त्री लिन तयार छैनन् ।