नयाँ संविधानले मानवअधिकारलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो तर सरकार आफैंले संविधान उल्लंघन गर्छ भने संविधानमा लेखिएका अधिकार जनताले कसरी प्रत्याभूति गर्न सक्लान् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । मानवअधिकारको सवालमा राज्यले त्यस्तै उपेक्षा गरेको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले २०६४ सालदेखि संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । यही सेरोफेरोमा प्रस्तुत छ, व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका राप्रपा नेपालका नेता सुशील श्रेष्ठसँग मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था, सरकारको भूमिका र राप्रपा नेपालको राजनीतिक भूमिकाबारे इमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासे र सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी :

तपाई व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा हुनुहुन्छ, मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्थामा कस्तो पाउनु भएको छ ?

अहिले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा सन्तोषजनक छैन । मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे कुरा गर्नुअघि यो देशमा अहिलेसम्म भएका सरकारका गतिविधि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गतिविधिबारे चर्चा गर्नु उचित हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको हामी महसुस गर्न सक्छौं ।

उदाहरणकै लागि भनौं, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधानको धारा २९४ मा लेखिएअनुसार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था अहिलेको नयाँ संविधानमा मात्र होइन, यसअघिको अन्तरिम संविधानको धारा १३३ मा पनि थियो । तर दुर्भाग्य, २०६४ सालदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरिएको छैन । यसरी हेर्दा ०६४ सालदेखि सरकारले लगातार संविधान उल्लंघन गर्दै आएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदन संसदमा ल्याउन तपाईको नेतृत्वमा रहेको संसदीय समितिले कुनै भूमिका निर्वाह गरेन ?

यो विषयमा हामीले धेरैपटक प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, सभामुखसमेतलाई अनुरोध गरिसकेका छौं । समितिमै यसबारे छलफल गरेर हामीले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । तर अहिलेसम्म सरकारले त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छैन ।

प्रतिवेदन संसदमा नल्याउनुमा सरकार नै जिम्मेवार हो ?

हो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदै आएको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रक्रिया छ ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा लैजान किन नसकेको होला ?

यसको कारण मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मैले मेरो समितिको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्दा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न रुलिङको माग पनि गरेँ । तर एउटा समितिको सभापतिको नाताले मैले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा रुलिङ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो । त्यसअघि सभामुखसँग मैले सल्लाह गर्दा पनि सभामुखले रुलिङ गर्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो ।

मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, यत्रो संघर्ष गरेर आउनु भएका नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकार छ । सबै ठूला पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । तर कुनै नेता, कुनै सरकारले पनि यो विषयमा गम्भीर देखिएनन् । मानवअधिकार आयोगको यसपटकको प्रतिवेदनमा लगभग ७५० वटाभन्दा बढी निर्देशन सरकारलाई दिएकोमध्ये १४ प्रतिशतमात्र सरकारले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ । अब आफैं भन्नुस्, देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

संसदीय समिति आफैंमा शक्तिशाली निकाय हो, तर तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति निरीह बनेको त होइन नि ?

हाम्रो समिति निरीह बनेको होइन । कुनै पनि समितिको आफ्नो परिधी र सीमा हुन्छ । हामीले देशमा भइरहेका विभिन्न अभ्यासका बारेमा सार्वजनिक चासो र सरोकारका मुद्दा उठाउने हो र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने हो । समिति आफैंले केही गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा यत्रो वर्षदेखि पेश नहुँदा किन कसैको ध्यान गएको छैन ? हामीले यस विषयमा धेरै पटक बैठक बोलाएर छलफल गरेका छौं, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि मैले यो कुरा उठाउँदै आएको छु । तर मिडियाले यस्तो मुद्दालाई उचित स्थान दिएको छैन । सरकारले संविधान उल्लंघन गरिरहेको छ । संसदको नियमावलीको उल्लंघन भइरहेको छ ।

चाहेको अवस्थामा संसदलाई सरकारले छल्न पनि सक्दो रहेछ, होइन त ?

हो, त्यस्तो देखिएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरुका कारण पनि पछिल्लो समय मानवअधिकारप्रति सरकार वा प्रमुख दलहरुको उदासिनता बढी देखिएको हो ?

यो त द्वन्द्वकालसँग जोडिने कुरै भएन । किनभने द्वन्द्वकाल एउटा समयसीमासम्म थियो, यो त नियमित शासन सत्ता चलाउने क्रममा देखिएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आधारित छ ।

२०६४ साल यता संसदमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेश नभएको अवस्था तपाईले औंल्याउनु भयो, यसबीचमा विभिन्न दलका नेतृत्वमा सरकार बने, सबै सरकारले त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न नचाहनुले कतै राज्य पक्ष नै मानवअधिकार उल्लंघनमा बढी दोषी देखिएको कारणसँग सम्बन्धित त छैन ?

त्यो हुन सक्छ । आयोगले ७५० वटाभन्दा बढी सिफारिस गरेकोमा जम्मा १४ प्रतिशतमात्र कारवाही हुनुले कता–कता त्यो आभास देखिन्छ ।

मानवअधिकारजस्तो समवेदनशील क्षेत्रमा राज्य उदासिन हुने हो भने नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित छ र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै संविधान जारी भएको छ भन्नुको के अर्थ ?

हो, संविधानमा मानवअधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । नागरिकले खाना खान पाउनेदेखि लिएर जागिर खान पाउनेसम्मका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा राखिएको छ । त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयनमा गराउने महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि हो । तर आयोगले दिएको निर्देशनलाई यस किसिमले बेवास्ता गरियो भने भोलिका दिनमा मानवअधिकारको संरक्षण कसरी होला भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकाचाहीँ कस्तो पाउनु भएको छ ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई दोष देखाउनुपर्ने ठाउँ म देख्दिन । किनभने उसले त आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रुपमा बुझाइरहेको छ । प्रतिवेदन सरकारको हातमा आइसकेपछि थन्किएको हो, संसदमा नपुगेको हो ।

संसदीय समितिमा विभिन्न दलका सांसद हुन्छन्, मानवअधिकारका बारेमा देखिएको यस्तो कमजोरीका बारेमा समितिमा रहेका ती सांसदहरुले आ–आफ्नो दलको नेतृत्वलाई दबाब दिन नसक्नु पनि कमजोरी होइन र ?

समिति एउटा वैधानिक निकाय हो । त्यसैले हामीले आफ्नो कामलाई विधिसम्मत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा मेरो सम्बन्ध प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुसँग हुन सक्छ । व्यक्तिगत रुपमा उहाँहरुसमक्ष कुरा राख्ने भन्ने त छँदैछ । तर हामीले वैधानिक किसिमले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएकै छौं । संसदमा भनिसकेका छौं ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकै कारण मुलुकमा कयौं पीडित भएका पनि हुन सक्छन्, होइन ?

हुनसक्छ, आयोगले सिफारिस गरेका ७ सय ५० भन्दा बढी घटना मानवअधिकार उल्लंघन मै आधारित त हुन् नि । त्यसको जम्मा १४ प्रतिशतमात्र कारवाही भएको छ । बाँकी त अझै पीडित नै भए नि । यसको अर्थ मानव अधिकार उल्लंघनका ८६ प्रतिशत घटनामा राज्यले ध्यान दिएन भनेर नै बुझ्ने हो ।

त्यसो हो भने २०६४ साल यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम कारवाहीको के औचित्य रह्यो त ?

अहिले हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई वा देशभित्रै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार छ भनेर देखाउनका लागिमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सीमित राख्ने काम भइरहेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगले गर्नुपर्ने काम, उसको जिम्मेवारी, आयोगबाट जसरी लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार देखिन्छ । आयोगले गरेको सिफारिस नै जब कार्यान्वयन हुँदैन भने उसको भूमिका स्वाभाविक रुपमा गौण हुन्छ ।

मानवअधिकारको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही छन् ?

राजनीतिक दलहरुको भूमिका मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष हुँदैन, र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि उनीहरुको प्रत्यक्ष भूमिका देखिदैंन । तर जब कुनै दल सत्तामा जान्छ, सत्ताले जुन किसिमको व्यवहार राज्यमा गर्नुपर्दथ्यो, त्यो व्यवहार गरेको पाइएन ।

अहिले त तपाई कै पार्टी पनि त सत्तामा छ, तपाईले आफ्नो पार्टीलाई दबाब दिन किन सक्नु भएन ?

हामीले दबाब दिने भनेको वैधानिक धरातलबाट नै हो । वैधानिक धरातलबाट हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेकै छौं । अप्रत्यक्ष रुपमा मैले आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरु जो सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई नभनेको पनि होइन तर त्यो गौण हुन्छ किनकि आयोगको प्रतिवेदन संसदमा ल्याउने काम सिंगो सरकारले गर्नुपर्ने हो, सरकारको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो विषयमा तल्लो तहबाटै, आम नागरिकको स्तरबाटै दबाब सिर्जना हुनुपर्दछ ।

नागरिक तहबाट कस्तो दबाबको अपेक्षा गर्नु भएको हो ?

यो कुरालाई आम संचारमाध्यमले उठाउनु परेन ? संविधानको उल्लंघन भइरहेको घटनालाई, मानवअधिकारजस्तो समवेदनशील विषयमा आधारित कुरा, ०६४ सालदेखि संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्दै आएको कुरा, जसका बारेमा संसदको एउटा समितिले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छ तर मिडियाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइदैन । आम संचारमाध्यमले यसलाई मुद्दा बनाएको भए जनस्तरबाट दबाब आउँथ्यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दबाब आउँथ्यो ।

यही रवैयालाई सरकारले निरन्तरता दियो भने आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालको मानवअधिकारकाबारे चासो राख्ने सम्भावना रहन्छ ?

अहिले जसरी संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा कुरा भइरहेको छ, त्यो मानवअधिकारको बारेमा पनि हो । मानवअधिकारका बारेमा कयौं सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसकै आधारमा वैदेशिक सहयोग नेपालले पाइरहेको छ । किनभने यो देशमा मानवअधिकार छ, लोकतन्त्र छ भनेर पनि विदेशीहरुले सहयोग बढाउँछन् । त्यही सम्झौता अनुसार मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्नेकुरा लोकतान्त्रिक सबै देशमा चलेको सामान्य प्रचलन हो । त्यो नै यहाँ पालन भएन भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निश्चित रुपमा कुरा उठाउँछन् ।

प्रसंग बदलौं, तपाईको पार्टी राप्रपा नेपालको नेतृत्वका बारेमा निकै प्रश्न उठ्दै आएको छ, पार्टीमा हुकुमी शासन भयो, सिद्धान्तलाई सत्ताका लागि बिक्री गरियो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपा नेपाल भनेको २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि शुन्यको अवस्थामा केही औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुले ‘हाम्रो एजेण्डालाई हराउन दिनु हुँदैन’ भनेर त्यत्रो जनआन्दोलन सकिएपछि फरक धारबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढाएको हो । यो देशमा सतातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ, राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्दछ, संघीयताले देश विखण्डन गर्दछ त्यसकारण स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली अन्तर्गत राज्यको केन्द्रमा भएको शक्ति जनतामाझ पुर्‍याउनु पर्छ भनेर मुख्यतः तीन कुरालाई लिएर हामीले शुन्यको अवस्थाबाट राप्रपा नेपाललाई अघि बढाएका हौं । ६–७ वर्षको अन्तरालमा यो पार्टी देशको चौथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । अघिल्लो संविधानसभामा १ लाख जनताले मत दिएको पार्टीलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ६ लाख भन्दा बढी जनताले मत दिए । त्यसको अर्थ हाम्रो एजेण्डालाई जनताले मत दिएका हुन् नि ! व्यक्तिलाई हेरेर जनताले मत दिएका होइनन् ।

अर्को कुरा, पार्टीमा तानाशाही प्रबृत्ती भन्ने कुरा पटक्कै होइन, हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्व, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । कुनै पनि महत्वपूर्ण निकाय केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै हुने गर्दछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति छ । हरेक कुरा त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ ।

तर हिन्दु धर्म र राजासहितको प्रजातन्त्रलाई त राप्रपा नेपालले सत्ताका लागि बिक्री गरेको भन्ने आरोप लागिसकेको छ नि ?

यसलाई सकारातमक ढंगबाट बुझिदिनुपर्छ । जब यो संविधान तयार भयो र संविधानसभामा निर्णयार्थ मतदानमा लगियो, त्यतिबेला हामीले आफ्नो फरक मत राखेका छौं । हामीले यो संविधानमा हाम्रो एजेण्डा स्थापित भएको छैन, त्यसकारण यो संविधान पारित गर्नु हुँदैन भनेर विरुद्धमा मत दियौं । अन्तिम घडीसम्म हामीले आफ्नो एजेण्डाका लागि लडाई लडेका छौं । जब दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संविधान पारित गर्‍यो, त्यसपछि हामीसँग दुईवटा विकल्प थिए । या त हामीले त्यो संविधान त्यहीँ च्यातेर ‘यो संविधान हामी मान्दैनौं’ भनेर बन्दुक बोकेर जंगल जानु पथ्र्यो, होइन भने त्यही संविधानभित्र भएको प्रजातान्त्रिक विधि स्वीकार गरेर आफ्ना एजेण्डा जनतामाझ लैजानु अर्को विकल्प थियो ।

हिन्दु धर्म र राजासहितको प्रजातन्त्र हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक मत पाउनेमा तपाई आशावादी हुनुहुन्छ ?

पक्कै पनि हामीलाई त्यो विश्वास छ । २०७० सालको निर्वाचनमा हाम्रो पक्षमा जुन लहर देखिएको थियो, त्यो लहरलाई हामीले जनतासम्म पु¥याउन सकेनौं । काठमाडौंजस्तो शिक्षित जनता बस्ने ठाउँमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले हामीलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेका छन्, चारवटा क्षेत्रमा हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । त्यो तुलनामा हामीले गाउँमा मत पाएनौं किनभने हामीले हाम्रो एजेण्डाको बारेमा गाउँमा बस्ने साधारण जनतालाई बुझाउन सकेनौं ।

तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तपाईको पार्टीमा टुटफुट पनि त देखियो, राप्रपा नेपाल समानान्तर कमिटी गठन गर्दै एउटा समूह बाहिरिएको छ । कोही कारवाही भोगेर बाहिरिएका छन्, शक्ति क्षीण पनि त हुँदैछ, होइन र ? पार्टीबाट बाहिरिएकाहरुले राप्रपा नेपालमाथि एजेण्डा त्यागेको आरोप लगाइरहेका छन्, यसले पार्टीलाई असर पार्दैन र ?

टुटफुट भन्न म चाहन्न, केही व्यक्तिहरु बाहिरिएका हुन् । अर्को कुरा, पार्टीले एजेण्डा छोडेको भन्ने कुरा नै गलत हो । कुनै पनि पार्टीको वैचारिक धरातल, राजनीतिक दर्शन तीनवटा कुराबाट मापन गरिन्छ । विधान, निर्वाचन घोषणापत्र र केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेको निर्णयले नै त्यो पार्टीको एजेण्डा बुझ्ने हो । तपाईले हाम्रो कुनै पनि दस्तावेज हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ, हामीले आफ्नो एजेण्डालाई छाडेका छैनौं ।

यही संविधान अन्तर्गत सरकारमा जानु भयो, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ, होइन र ?

यो संविधानलाई हामीले पूर्ण समर्थन गरेका होइनौं, आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौं । २०४७ सालको संविधानलाई जसरी एमालेले समर्थन गरेको थियो, हामीले त्यस्तै समर्थन यो संविधानलाई गरेका हौं ।

तर तपाईहरुको मुद्दा र यो संविधान त ठ्याक्कै विपरीत दिशामा छन् नि, तपाईहरुले जे चाहनु भएको छ, त्यो संविधानमा छैन, जे चाहिदैंन भनिरहनु भएको छ, त्यही कुरा संविधानमा छ । आलोचनात्मक समर्थनको अर्थ सत्तामा पुग्नु होइन त ?

सत्तामा हामी कुन परिस्थितिमा गयौं, त्यो पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । देशमा विखण्डनको कुरा चलिरहेको थियो । देशका प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन टुटेको अवस्था थियो । त्यसले गर्दा सरकार नै नबन्ने अवस्था थियो, सरकार बने पनि कमजोर हुने अवस्था थियो । त्यो परिस्थितिमा राप्रपा नेपाल सरकारमा गएको हो ।

ठिक छ, राप्रपा नेपाल सरकारमा गयो, तर खोइ त मधेस आन्दोलन समाधान हुन सकेन, तपाई कै पार्टी अध्यक्ष जो उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनेको छ, समस्या समाधान गर्न त उहाँले सक्नु भएन नि ?

उहाँले के के गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँ मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेरेरमात्र भन्नुपर्दछ । मधेस आन्दोलनलाई यतिसम्म मत्थर पार्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हिजो मुलुक विखण्डन नै हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो तर अहिले मधेस आन्दोलन मत्थर भएको छ । आन्दोलन व्यवस्थापनमा उहाँले देखाउनु भएको कुशल भूमिका कै कारण यो सम्भव भएको हो ।

पटक–पटक भारत गएर उहाँले आन्दोलन मत्थर पार्नुभयो ?

धेरै हदसम्म हो । अर्को कुरा, चिनियाँसँगको सम्बन्धमा पनि निकै सुधार आयो । चिनियाँहरुले सकारात्मक सोच देखाउन थाले । यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

राप्रपासँग पार्टी एकीकरणको सम्भावना कत्तिको छ ?

सम्भावना नहुने त मैले कुनै कारण नै देखेको छैन । तमाम कार्यकर्ता एकीकरण कै पक्षमा छन् ।

तर केले रोकेको छ एकीकरण ?

हेर्नुस्, राप्रपा नेपाल र राप्रपामा केही भिन्नता छ । हिजोका सबै सिनियर नेता राप्रपामा हुनुहुन्छ । राप्रपा नेपालमा एउटा संस्कृति विकास भएको छ, जहाँ युवालाई अघि बढाइएको छ ।

नेतृत्वको विषयमा समस्या देखिएको हो ?

त्यसमा पनि म समस्या देख्दिन । करिब करिब सबै कुरा टुंगो लागिसकेको छ । कमल थापाले नेतृत्व गर्ने, राप्रपामा रहेका अन्य नेतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मिलिसकेको छ । व्यक्तिगत रुपमा राप्रपाका सबै नेताहरु एकीकरणप्रति सकारात्मक देखिनु भएको छ । तर उहाँहरु चारजना बसेर निर्णय गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यत्तिले मात्र एकीकरण अड्किएको छ ।