पेशल आचार्य-
बहादुरीका साथ सरकारले आफ्नो काम फत्ते गर्‍यो । जेठ १५ गते नै ट्वाक्क बजेट आयो । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा संविधान जारी हुँदा संविधान मै भनिएको दिन जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने सरकारको बाध्यता पनि थियो । संसदमा अब त्यसमा दफावार छलफलपछि केही दिन होहल्ला हुने छ, अनि बजेट पारित भैहाल्छ । यसमा कुनै सकस नै रहेन । बजेटले केही राम्रा कुरा ल्यायो । केही सुधार गर्नु पर्ने कुरा पनि ल्यायो ।

‘यो बजेट वितरणमुखी भयो । कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ । मूल्यवृद्धि गराउँछ’ –पूर्व अर्थमन्त्री तथा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत यसो भन्दैछन् । ‘विस्तारकारी बजेट आएको छ’ – दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अझ अघि भन्छन् । ‘पहिले अनुमान गरेभन्दा विस्तारकारी बजेट आएको छ । योजना आयोगले दिएको सिलिङ्भन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँजति बढीको बजेट आएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने ठोस कदम नचाल्ने हो भने समस्या बढाउने देखिन्छ । यो बजेट मूल्यवृद्धिलाई साथ दिन ल्याइएको बजेट ठहर्ने अवस्था पनि आउँछ ।’

एमाले कै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्दैछन्– ‘साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर चुनौतिपूर्ण छ ।’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्द पोखरेल भन्छन्– ‘बजेट महँगी बढाउने र उत्पादन घटाउने खालको छ ।’ त्यसैगरी पुराना अर्थविद् प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि ‘बजेटको आकार र कार्यान्वयन’ प्रति नै शंका व्यक्त गर्दछन् ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । उनले सपना देखे । सपना देख्नु उनको कमजोरी होइन । तर सार्थक र बजेटले भ्याउने सपना उनले पनि देखेनन् । उनले गरेका कतिपय घोषणालाई अहिले आएको बजेटले धोती लगाइदिएको छ ।

उनका एक प्रकारले हावादारीजस्ता लाग्ने सपनालाई अहिलेको बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ । उनले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने भनेका थिए । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब रकम राखेको छ । त्यसैगरी लोडसेडिङ्को अन्त्य भनेका थिए जसका लागि बूढी गण्डकी विद्युत् आयोजनालाई २५५ अर्ब छुट्याई कूल १२ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी हावाबाट बिजुलीका लागि बजेट मौन छ । त्यो घोषणा हावामा उडाइएको छ । पाइप मार्फत् घरघरमा ग्यासका बारेमा पनि बजेट लाटो बनेको छ । काठमाडौँमा मेट्रो ट्रेन सम्बन्धमा पनि बजेट चुप छ । नेपालकै पानी जहाज चलाउने बारेमा पनि कानुनी संरचना तयार हुने भनेर पन्छिएको पाइयो । दुई वर्ष भित्रमा आफ्नै पेट्रोलियम उत्पादन सम्बन्धमा पनि पछि अध्ययन हुने भनिएको छ । हुँदाहुँदा चीनलाई बिजुली सप्लाई सम्बन्धमा पछि अध्ययन हुनेमात्र भनिएको छ । बजेटले विवादित तराई–काठमाडौँ फास्टट्रयाकलाई १० अर्ब बजेट दिएको छ ।

यी कुरालाई छाडेर सामाजिक भत्ता दोब्बर पारेर बूढाबूढीको मन जित्ने काम गरियो । कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बढाएर उनीहरूलाई राहत दिइएको छ । निः शुल्क उपचार । मिडियालाई सुविधा । सबै जनताको स्वास्थ्य बीमा । किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदान जस्ता कुराले बजेटलाई एकातिरबाट लोकप्रियजस्तो बनाएको छ भने विद्युतीय सवारीको मूल्य घटाइएको छ । वार्षिक आयमा आयकर छुटको सीमा बढाइएको छ । यी बजेटका राम्रा पक्षहरू हुन् । राम्रा पक्षको प्रशंसा गर्नु पर्छ ।

तर गरिब र कम आय भएकाहरूको आँखाबाट सारमा हेर्दा बजेट धेरै पार्टीको सहमतीय सरकार भएकाले पनि भोलि स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा चुनावी मसला हुने खालका कुराहरू धेरै समेटिए । सांसद विकास क्षेत्रमा रकम बढाएर ३ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ । कूल १० खर्ब, ४८ अर्ब, ९२ करोड ९३ लाखको बजेट बनाई दोहोरो अंकमा बजेटले प्रवेश पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २ खर्ब बढीको बजेट हो । गाविसमा जाने रकम बढाइएको छ । गाविस सचिवको पदलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि भएका बेला दुहुनो गाई बनाइएको छ । जसले स्थानीय लेबलमा भ्रष्टाचारको वृद्धि गराउने छ ।

बजेटमा समावेश हुन छुटेका विषयहरू :

बजेटले गरिबलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सकेन । राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सकेन । शिक्षित बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धरौटीमा राखेर ऋणको सुविधा दिन सकेन । सामूहिक जमानीमा ऋण दिइने भने पनि त्यो जमानी कस्ले बस्ने भन्ने कुरा किटान छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा विदेश जाने युवालाई देशमा फर्काउने नीति लिएको छैन बजेटमा । सामाजिक संरचना समेत खल्बलिने गरी युवाहरू विदेश गैरहेका छन् । तिनीहरूलाई देशमा रोक्ने कुनै योजना बजेटमा छैन ।

साहित्य कला र संस्कृतिमा लाग्ने व्यक्ति र संस्थालाई बजेटले छुन सकेन । शिक्षामा कुनै नयाँ कदम उठाउन सकिएन । उच्च माविसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि भन्न सकेन । महिला शिक्षामा स्नातकसम्म निःशुल्क भन्न सकेन । गाउँगाउँमा ससाना प्राविधिक शिक्षा दिने संरचना अनिवार्य रुपमा खोल्न सकेन ।

एक गाउँ एक डाक्टर भनेझैँ एक टोल एक नर्स भन्न सकेन । एक गाउँ एक इन्जिनियर एक ओभरसियर भन्न सकेन । अरू त अरू ‘एक गाउँ एक पुस्तकालय–वाचनालय’ भनिदिएको थियो भने लेखक र पत्रकारहरू खुसी हुने थिए । कम्तिमा पठन संस्कृतिको विकास हुने थियो । सिनेमा र वृत्तचित्रका बारेमा पनि बजेट बोलेको छैन । रिसाएको छ । गजधुम्म परेर बसेको छ ।

वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ अनुसन्धानमा नयाँ केही कार्यक्रम ल्याउन सकेन । धेरै नेपालीहरूले विगत् केही समयदेखि सानासाना आविष्कारका कार्य गर्दै आएका थिए । तिनीहरूको मनलाई सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रम बजेटमा हुनु पर्दथ्यो त्यो भएन । गाउँका ऊर्जा बोकेका उत्पादनशील युवालाई नयाँ सम्बोधन गर्न सकेन । बेरोजगार भत्ता दिन सकेन ।

वितरणमुखी बजेटले सरकारको लोकप्रियतालाई आउँदो चुनावसम्म थेग्ने पक्का छ । दीर्घकालीन खालका सात प्रदेशमा सात मेट्रो सिटी भन्न सकेन । सात थप प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने भन्न सकेन । पर्वतारोहण, पदयात्रा, होटल र टेक्रिङ र र्‍याफ्टिङ् व्यवसायमा नयाँ अनुसन्धान र नयाँ तरक्की गर्ने कुरा आएनन् । हजार पन्धसय मेगावाट्का विद्युत् विकासका महत्वाकांक्षी र सौर्य ऊर्जा विकासमा छलाङ् मार्न सक्ने मेघा प्रोजेक्ट पनि केही ल्याएन यो सरकारले ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिको ठिनो तेस्र्याएर अब बेपारीहरूले मूल्य वृद्धिको गलपासो जनतालाई फेक्नेछन् । जसले मजदुर, किसान, गरिब, बेरोजगार, विद्यार्थी र न्यून आय भएका मानिसहरूको ढाड महँगीले सेक्नेछ । काठमाडौँमा पुराना र साना सवारी साधन विस्थापित गरेर ठूला र बिजुलीबाट चल्ने बस चलाउँछु भन्न सक्नु पर्थ्यो । ट्राफिक जामको वैज्ञानिक समाधान गर्छु भन्नु पर्दथ्यो । त्यो भएन । सार्वजनिक शिक्षालाई उलटपुलट गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि ल्याएन । मेचीकाली रेल कुदाउने कार्यक्रम भन्नु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन । कालाबजारी, कृत्रिम जम्माखोरी र अभावलाई चिर्ने उपभोक्तामुखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो पनि सकेन ।

केही रातहको चारो फेँकेर वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने स्थिति गुञ्जायस भयो भने नेपालले दीर्घकालीन विकासका असफलताहरू भोग्ने पक्का छ । विदेशका नेपालीलाई फकाउने दीर्घकालीन कुरा बजेटमा सुन्न सकिएन । तिनीहरूसँग अरबौं डलर र अनन्त चाहना समातिह रहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेन । अहिलेको अहम् सवाल यत्ति मात्र हो ।