द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर न्यायालय र माओवादीबीच रस्साकस्सी देखिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा आएको माओवादी यसबीचमा विभिन्न चिरामा विभक्त भएको छ । माओवादी आन्दोलनको दिशा, द्वन्द्वकालका घटनाका बारेमा धरातलमा भइरहेका बहस, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिकाका अतिरिक्त शहिद तथा बेपत्ता परिवारका समस्याका बारेमा राजनीतिक रुपमा मात्र निरपेक्ष रहेर कुराकानी गर्नु अपुरो हुन सक्छ । त्यसैले कानुनको ज्ञाता, जनयुद्धमा सक्रिय सहभागी भएका तथा छोरा गुमाएर ‘द्वन्द्व पीडित’ समेत रहेका एक अतिथि समक्ष यी जिज्ञासा राख्ने जमर्को गरिएको हो । प्रस्तुत छ, पूर्व सभासद एकराज भण्डारीसँग यिनै समसामयिक विषयमा इमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासे र सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा अहिले राजनीतिक बृत्तमै पनि विवाद देखिन्छ, लामो समयपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो तर जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएको छैन, दलहरुकै बेवास्ताका कारण यस्तो भएको हो ?

शान्ति प्रकृयामा संलग्न भएका दुई पक्षका नेताहरुबीच देखावटी रुपमा त संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने मुद्दामा एकमत थियो तर व्यवहारमा जहिले पनि आफ्नो दलको सरकार, आफू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने ध्येय नै प्रमुख रुपमा देखियो । जसका कारण २०६३ साल यता सत्ता कै लुछाचुँडीमा अधिकांश समय बित्यो । यिनका अगाडी १० वर्ष लामो द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका, घरबार विहीन भएका यावत पीडितका पीडा प्राथमिकतामा परेन ।

यसमा माओवादी आफैं पनि गम्भीर नरहेको हो ?

शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि माओवादी यस्ता कुरामा गम्भीर छैन भनेर माओवादी भित्रैबाट दोष लगाउने गरियो । शहिद तथा बेपत्ता परिवारप्रति तिमीहरु गम्भीर भएनौं, बाह्य प्रभावबाट प्रभावित भयौ भनेर माओवादीभित्रैबाट आवाज उठ्दा उठ्दै माओवादी नै टुक्रा हुन गयो । पार्टी विभाजनका कारण धेरै होलान् तर एउटा कारण यो पनि हो । त्यसकारण परिणामले त माओवादी त्यो विषयमा गम्भीर नभएकै देखियो ।

सरकारले वर्षौंअघि शहिद परिवार, बेपत्ताका परिवारलाई दिने भनेर घोषणा गरेको रकमसमेत अहिले पनि सिडिओ कार्यालयका खरदार र सुब्बाको चाकडीविना पाउन नसकिएको अवस्था छ । कहीँ न कहीँ यसमा नेतृत्व तहको उदासिनता पनि देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनिन्छ, त्यसैले पनि पुराना कुरा कोट्याउन दुबै पक्षले नचाहेको पो हो कि ?

हेर्नुस्, त्यो बेला युद्धको भयावह स्थिति थियो । त्यत्तिका मान्छे मरे, शान्ति प्रक्रियामा आउ भनेर सबैले भनेकै हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आउँदा कसैले जितेको वा कोही हारेको अवस्था होइन । शान्ति प्रक्रियामा जाँदा पनि दुबै पक्षले दुईवटा सत्तालाई स्वीकार गरेकै हो । त्यसबेला माओवादीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर सहभागिता जनाएकै हो । माओवादीका आधार इलाकामा रहेका जनसत्तालाई पनि त्यो बेला सरकारले मानेकै हो ।

२०६३ असार ३ गते तत्कालिन सात दल र माओवादीबीच भएको चर्चित ८ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘आजदेखि प्रतिनिधिसभा पनि भंग गर्‍यौं र आजैदेखि माओवादी जनसत्ता पनि भंग गर्‍यौं’ भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस–एमालेले आ–आफ्नो तरिकाले सदस्य चुने, माओवादीले पनि चुनावै नलडी ७३ जनालाई प्रतिनिधिसभामा पठायो । यसरी नयाँ प्रतिनिधिसभा दुबै पक्ष मिलेर बनाइएको थियो ।

शहीद तथा बेपत्ता परिवारको कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि दुईवटै सत्ताका क्रममा भएका घटना र विषयबस्तुलाई समान ढंगले हेर्नु पर्दथ्यो । त्यो बेलामा माओवादी भएकै कारणले लगाइएका केही मुद्दा अहिले ब्यूँझाइदैंछन् । तर त्यो बेला माओवादी जनसत्तामा पनि लगाइएका कयौं मुद्दा छन् । जस्तो कि, त्योबेला माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोक्ने मान्छेहरु थिए, टाउको बुझाएर रकम पनि त्यो बेला लिएको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तामाथि पनि जनसत्तामा मुद्दा थिए होलान्, ती मुद्दा कुन अवस्थामा छन्, त्यो थाहा भएन ।

माओवादी केन्द्र र माओवादीबाटै फुटेर गएका अन्य दलको नेतृत्वसँगै कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वले युद्धकालका घटनालाई नब्यूँताउने सहमति भित्रभित्रै गरेका होलान् ? यस्ता मुद्दा तान्दै जाँदा दुबै पक्षका नेतृत्व पनि मुछिने सम्भावना हुन सक्छ नि, होइन र ?

व्यवहारमा त्यस्तो पनि देखिन्छ । संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरु कानुन बनाउने क्रममै गम्भीर भएनन् । पीडितहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कानुन बनाउने क्रममा गम्भीर्यता देखिएन । आयोग बनाउँदा पनि उनीहरु गम्भीर भएनन् । सुरुमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा थियो । तर आयोग बनाउँदा सामान्य मानिसहरुको एउटा सिफारिस समिति राखियो, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सिफारिस समितिमा राखेर त्यस्ताले सिफारिस गरेको आधारमा आयोग बनेपछि त्यसले कस्तो काम गर्ला ? मलाई आयोगमा बसेका मानिसहरु प्रति व्यक्तिगत टिका–टिप्पणी गर्नु छैन । तर जुन ढंगको आयोग बन्नु पर्दथ्यो, त्यो ढंगको बन्न सकेन । त्यसले एउटा आशंका उब्जाएकै हो । बेपत्ता भएका, शहिद भएका, विस्थापित भएका जति पनि मानिस छन्, कुनै न कुनै रुपमा उनीहरु पनि राजनीतिक संगठनमा आवद्ध छन् । यदि राजनीतिक संगठनसँग आवद्ध छन् भने सबै राजनीतिक दलहरु समेटिनु पर्दथ्यो ।

तर आयोग गठन गर्नुमा पनि माओवादी केन्द्र कै महत्वपूर्ण भूमिका छ नि, खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको, हैन ?

त्यतिबेलाको युद्धमा लागेकाहरु, पीडा भोगेकाहरु पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा मात्र छैनन्, बाहिर पनि छन् । विभाजित भएर बाहिरिएका माओवादीहरुको पनि त कुरा सुन्नु पर्दथ्यो नि । पीडा त सबैको उस्तै हो । दाहालले कमाण्ड गर्दैमा सबैलाई समेटियो भन्ने होइन । जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र मिलेर आयोग बनाइयो, संविधान सभा वहिष्कार गरेको एउटा ठूलो शक्ति अझै बाहिर छ, त्यसलाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो ।

जनयुद्धका क्रममा माओवादीबाट लडेकाहरु जो पीडित छन्, उनीहरुलाई पुष्पकमल दाहालले यतिबेला नजरअन्दाज गरेकै हो त ?

उहाँले नजरअन्जाद गरेको होस् या नगरेको होस्, तर व्यवहारले देखाएको कुरा गर्दैछु म । उहाँकै नेतृत्वमा कयौंले युद्ध लडे, तर अहिले उहाँचाहीँ सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङ्गमा हिँड्ने, माओवादी कार्यकर्ताहरु लुकी लुकी हिँड्नुपर्ने विडम्बना पनि देखिएकै छ नि । उहाँकै नेतृत्वमा युद्ध हुँदा पोस्टर टाँस्दा टाँस्दै पक्राउ परेका मान्छे अझै बेपत्ता छन्, उनीहरुको परिवारको विचल्ली छ । तिनलाई खुशी पार्न त सकिएन । जाबो पाँच लाख रुपैयाँमा दिने कुरा आएको छ ।

त्यो बेलामा जग्गा पास गर्न मालपोत, नापी कार्यालय जान हिँडेका मानिसलाई पनि रोकेर माओवादी जनसत्तालाई कर तिर्न लगाएको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफूले उतिबेला रजिस्ट्रेसन गराएको जग्गालाई पनि मान्यता दिलाउन सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यहाँका जनताले उतिबेला माओवादीलाई कर तिरेर जग्गा किनबेच गरे, अहिले मालपोतमा पनि तिर्नु पर्‍यो । उनीहरुलाई दोहोरो खर्च गराइयो नि । त्यतिबेला लगाइएका मुद्दा मामिला पनि एकतर्फीमात्र ब्यूँताउने काम भयो । जनसत्तामा पनि मुद्दा नभएका होइनन्, अहिले माओवादी केन्द्र बाहिर रहेका माओवादी शक्तिहरुले उतिबेलाका मुद्दा ब्यूँताउने कुरा गरिरहेका छन्, जनसरकार ब्यूताउँने कुरा गरिरहेका छन् । यसले शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने आधार तयार पारिरहेको छ । कम से कम शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यस्ता कुरालाई निर्मुल पार्ने गरी नेतृत्वले बुद्धि पुर्‍याउनु पर्दथ्यो । संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरुलाई शान्ति प्रक्रियाका चरणहरुमा आफ्ना कुरा राख्न दिनु पर्दथ्यो । शान्ति प्रकृयाका विषयहरु अनेक छन् । संविधान निर्माण मूख्य विषय भए पनि अरु विषय पनि सम्बन्धित छन् । संविधान पनि विवादित भयो । संघीयतामा भाँडभैलो भइरहेको छ । यो पनि त असफलता नै हो ।

सेना समायोजनमा पनि त्यस्तै भयो । एउटा सेना राजतन्त्रको पक्षमा थियो, अर्को विपक्षमा । आखिर राजतन्त्र गयो । तर राजतन्त्रको विपक्षमा लडेको सेनाले श्रेय पाएन, बरु राजतन्त्रको पक्षमा लडेको सेनामै गएर विलय भयो । अयोग्य भनिएका कयौं जनमुक्ति सेना छन्, उनीहरुको असन्तुष्टि छ । त्यसलाई पनि शान्ति प्रकृयाले समाधान गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

पुराना घाउ कोट्याएर बस्ने कि संविधानमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याएर मुलुकलाई आर्थिक विकासमा लैजाने त अब ?

राजनीतिक दलको चरित्र सत्ता र पदमा मात्र केन्द्रीत देखियो । पद र सत्ताका लागि दलहरु जे पनि गर्न सक्छन् । आज सरकार गठन हुन्छ, भोलिपल्ट देखि नै विरोध सुरु हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वमै सरकार हुनुपर्छ भन्ने सबैको सोचाइ भयो । इतिहासलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर अहिले खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्योजस्तै भएको छ । हिजो जो शहिद भए, जो बेपत्ता भए, जो घाइते भए, जो विस्थापित भए, उनीहरुकै जगमा आज यिनीहरु सत्तामा पुगेका छन् । यो कुरालाई नेतृत्वले बिर्सियो तर बिर्सन मिल्दैनथ्यो ।

द्वन्द्व पीडितहरुको मुद्दालाई केही वर्ष यसैगरी बिर्सिदै जाने हो भने यसको परिणाम के हुन्छ ?

आन्तरिक रुपमा द्वन्द्व पीडितहरुको मुद्दालाई जनताको समर्थन हुन्छ र सरकार, दलहरुको विपक्षमा जनता उठ्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको सरकार दलहरुको विश्वसनियतामा कमी आउँछ । यस्तो कुरालाई कसले राम्रो मान्छ र ?

आफू पक्ष भएर गरेको, आफ्नो दलले गरेको जे पनि राम्रो लाग्ने, अर्को पक्षले गरेको कुरा नराम्रो लाग्ने एउटा सोच हुँदो रहेछ । तर पीडितहरुलाई अनदेखा गर्ने हो भने परिणाम राम्रो हुँदैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सक्ला कि नसक्ला ?

यसको कार्यकाल दुई वर्ष तोकेको छ, डेढ वर्ष त बित्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको छैन । उजुरी लिने काम भइरहेको छ । उजुरी पनि त्यति चानचुने छैनन् । त्यसैले आयोगले ती सबै उजुरीलाई केलाएर छिनोफानो गर्न सक्छजस्तो लाग्दैन ।

अर्कोतिर कानुनमा ‘अदालतमा चलेका केही मुद्दा मामिला न्यायाधीशको परामर्शमा आयोगमा आउन सक्छ’ भनिएको छ । त्यसले दोहोरो मापदण्ड हुने भयो । अदालतमा पनि मुद्दा हेर्ने र त्यही विषयलाई आयोगमा पनि ल्याउने हुँदा अन्योल हुने देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो छ कि अदालतबाट पीडितले राहत पाउने होइन । पीडक पत्ता लाग्यो भने ऊ अदालतको फैसला अनुसार जेलमा जाने भयो तर पीडितले राहत पाउने होइन । अदालतको फैसला र आयोगको फैसला फरक हुन सक्छ । अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । १०–१५ वर्ष अगाडीका मुद्दामा प्रमाण लोप भइसकेको हुन्छ । त्यस्तो मुद्दामा पीडित जहिले पनि हार्ने सम्भावना हुन्छ । फौज्दारी सिद्धान्तमै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भन्ने छ । १० वटा अपराधी उम्कियोस् तर एउटा निरपराधिले सजाय नपाओस् भन्ने यो सिद्धान्तको आधार हो । अदालतले यो दोषी र यो निर्दोष भन्नेमात्र फैसला गर्ने हो । परिवारको मुख्य सदस्य बेपत्ता भएका कारण उसको परिवारमा परेको आर्थिक समस्याको सवालमा अदालतले बोल्दैन । पीडितको परिवारको स्वास्थ्य, छोराछोरीको शिक्षाको बारेमा अदालतले बोल्दैन ।

माओवादी र न्यायालयबीच एक प्रकारको द्वन्द्व नै अहिले देखिन्छ, यही कारणले हो त ?

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुबै पक्षले सबै मुद्दा फिर्ता लिने भनेर प्रष्ट लेखेको छ । तर सर्वोच्च अदालत यो मामलामा अलि बढी ‘कन्जर्भेटिव’ बन्यो । सन्दर्भै नमिलेको डिबी लामाको मुद्दालाई नजिर बनाएर धेरै मुद्दाहरु फिर्ता लिन नमिल्ने बनाइयो । मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेपछि अदालत अनुदार भएकै हो ।

एकातिर माओवादी जनयुद्ध कै प्रतिफलमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर यहाँसम्म आइपुगेको कुरा राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गरिरहेकै छन्, त्यो कुरा हो पनि । कोही माओवादी जनयुद्ध त मान्छे मार्नमात्र केन्द्रीत थियो भन्ने सोचबाट ग्रसित भएका कारण समस्या देखिएको हो । किनभने शान्ति प्रक्रियाकै क्रममा माओवादी जनयुद्धलाई मान्यता दिएर चुनावै नलडी माओवादीलाई ७३ सीट दिएर प्रतिनिधिसभामा लगिएको त हो नि । अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धकै बेलाका घटनालाई लिएर मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिन नमिल्ने भन्नु दोहोरो मापदण्ड नै हो । अहिले माओवादी कमजोर हुँदै गएको र संसदभित्र रहेको माओवादीको प्रमुख नेतृत्वलाई पद, प्रतिष्ठा बढी चाहिएको कारण यस्ता समस्या बढ्न थालेको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कतिपयले त उजुरी गर्ने पहुँच पनि पाएनन् भनिन्छ, यो सत्य हो ?

बेपत्ता, शहिद, घाइते परिवार एउटा खालको निराशामा छ । ‘अब के होला र ? यत्तिकै रहेछ’ भन्ने विचार उनीहरुको मनमा परेको छ । त्यो निराशाका कारण पनि कतिपयले उजुरी दिन उचित ठानेनन् जस्तो लाग्छ । अर्कोतिर आयोगमा न भावना छ, न दृढता छ, न अनुभव छ ।

मेरो आफ्नै कुरा गरौं । मेरो छोरा विपीनलाई बेपत्ता पारियो । उसलाई पक्राउ गर्नेलाई १० लाख दिने तोकिएकै थियो । त्यो रकम तोक्ने भन्ने त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदको प्रमुख शेरबहादुर देउवा हुन् । मैले आयोगमा उजुरी दिएको भरमा त्यसबेला मेरो छोरालाई पक्राउ गर्ने तत्कालिन डिएसपी विक्रम सिंह थापालाई आयोगले निलम्बन गरेर कारवाही अघि बढाउन सक्छ ? उसको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवालाई कारवाही गर्न सक्छ ? त्यो स्थिति देखिदैंन । नहुनु भन्दा पनि ‘के हुन्छ, हेरौं’ भनेर जाने हो । त्यसैले आयोगलाई अस्वीकार नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन तर यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्ला जस्तो म देख्दिन ।

पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, जनयुद्धको अनुभव पनि छ, छोरा बेपत्ता भएको पीडा पनि छ, पछिल्लो समय जनअधिकार अभियान नेपाल नामक संस्था पनि खोल्नु भएको छ, जनयुद्धका घटनालाई हेर्नका लागि अझ फराकिलो ठाउँ चाहिएर यो संस्था खोल्नु भएको हो ?

१० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा धेरै मानिसले क्षति व्यहोरेका छन् । त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाबाट निर्क्यौल गरिनुपर्छ भन्ने थियो तर आज १० वर्ष बित्दासमेत ती विषय ज्यूँका त्यूँ रहे । त्यसकारण हामीले सबैलाई समान ढंगले हेरेर शहिद, बेपत्ता परिवारले उठाएका मुद्दालाई उठाउनका लागि संस्था खडा गरेका हौं । परिवर्तनका लागि हिजो संघर्षमा उत्रिदा ज्यान गुमाएकाहरु, बेपत्ता भएकाहरुको राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, तिनको परिवारको पीडा सुनिदिनुपर्दछ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । मानवअधिकारका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन्, त्यसमा टेक्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।

माओवादी जनयुद्धकै क्रममा भएका घटना खोतल्ने हो भने तत्कालिन युद्धरत पक्ष माओवादी र युद्ध दबाउन खोज्ने तत्कालिन राज्य पक्षका कतिपय नेताहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने हुनसक्छ भन्दैछन्, त्यस्तो सम्भावना पनि छ ?

नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै कोही उभिनुपर्ने अवस्था म देख्दिन । तर पनि हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरु यति निकम्मा देखिए कि, यिनकै कारणले त्यस्तो सम्भावना पनि आइहाल्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

नेपाली सेनाका कुमार लामालाई दृष्टान्त मान्न सकिएला नि ?

हाम्रा नेताको सामर्थ्य नभएका कारण कुमार लामाको त्यो अवस्था भएको हो । उनलाई बेलायतले पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नै थिएन । उनका बारेमा नेपालमै कारवाही गर्न सक्ने पर्याप्त कानुन छ । यहाँ कारवाही नभएपछि बेलायतले गिरफ्तार गरिदियो । उसले आफ्नै ढंगले मुद्दा चलाइरहेको छ । हाम्रा नेताहरुको हविगत पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिदैंन । जहाँ जान्छन्, उतै पक्राउ गरिदिन्छ । होइन भने सामर्थ्य देखाउनु पर्‍यो, ठाडो शीर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्न सक्नु पर्‍यो । तर म त्यो हैसियत नै यिनीहरुसँग देख्दिन ।

युद्ध अपराधमा हाम्रा प्रमुख दलका नेताहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा असुरक्षित भए भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, यिनीहरुकै असक्षमताका कारण त्यस्तो हुन पनि सक्छ । नत्र कुमार लामा पनि बेलायतमा पक्राउ पर्नुपर्ने कारण छैन । हाम्रै देशमा कानुन छ, उनलाई यहीँ कारवाही गर्न सकिन्थ्यो ।