काठमाडौं, जेठ २४ । बजेटमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रीम कर कट्टीको दर ५ प्रतिशतले बढाइएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले उक्त करबृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विगत २० वर्षदेखि ब्यान्डविथ खरिदमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशतमा पुर्‍याएकोमा संघको आपत्ति छ ।

संघका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले एकातिर बजेटमा इन्टरनेट सस्तो बनाउने नीति घोषणा गर्ने, अर्कातिर ब्यान्डविथको कर बढाउने ? भनी प्रश्न गरे । यसले गर्दा संघ पनि मूल्य बढाउन बाध्य हुने व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रधानले राज्यले विगतमा लिइराखेको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसन्चार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टीले नै सेवा प्रदायकलाई भार भएकोमा थप ५ प्रतिशत कर बढाउँदा ग्राहकलाई अझ मारपर्ने बताए ।

सरकारले हाल लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम पनि रोयल्टीको परिभाषामा नआउने भएकोले यसलाईसमेत हटाउनुपर्ने माग संघको रहेको उनको भनाइ छ ।