सुदर्शन आचार्य –
नेपाल अस्थिर राजनीतिक अभ्यासमा लामो समयदेखि रुमल्लिदै आएको मुलुक हो । यहाँ छोटो समयमै सरकार परिवर्तनका कारणमात्र होइन, शासन व्यवस्था पनि लामो समय टिक्न नसकेका कारण अस्थिरता बढेको हो । नेपाली राजनीतिमा इमानदारी र राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई भन्दा पनि क्रमशः व्यक्तिगत, गुटगत र दलीय स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा विद्यमान राजनीतिक चरित्र र अभ्यासलाई केलाउने हो भने नेता हुनका लागि कुटिल वक्ता, कार्यकर्तालाई अवसर प्रदान गर्ने र उसको संरक्षण गर्न सक्ने र परिस्थिति अनुसार आफ्नो चरित्रलाई लचकदार बनाउँदै मौकामा चौका हान्न सक्ने खुबी प्राथमिकताको विषय बन्न थालेको छ । यस अतिरिक्त विधिको शासनलाई जति बढी चुनौति दिन सक्यो, उसको राजनीतिक क्षमता उति नै बढी मान्न थालिएको छ ।

हामी विगतका केही दशकलाई केलाउँदै मुलुकको विकास हुन सकेन भनेर बेलाबखत भँडास पोख्ने गर्दछौं तर मुलुकको विकासका लागि माथि उल्लेखित राजनीतिक चरित्र होइन, मुलुकप्रति समर्पणभाव भएको, राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको, दृढ इच्छाशक्ति भएको नेता आवश्यक पर्दछ । दुर्भाग्य, यतिबेला त्यस्तो छवि भएको नेताको ठूलो अभाव देखिएको छ । अझ रोचक पक्ष त यो छ कि, त्यस्तो छवि भएको नेता टुसाउना साथ आफ्नै पार्टीबाट निमोठिने गरेको छ ।

निजामति संगठनमा होस् या राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नै किन नहोस्, ‘राम्रा मान्छे’लाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा पनि ‘हाम्रा मान्छे’ खोजी–खोजी पदमा विराजमान गराइन्छ । उदाहरणका लागि राजदूत नियुक्तिकै विषयलाई लिउँ । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरुले राजदूत नियुक्ति भागवण्डाका आधारमा गर्दै आएका छन् । गठबन्धन सरकार बनिरहने भएकाले सत्तारुढ प्रमुख दलहरुबीचको भागवण्डामा राजदूत नियुक्त गरिदैं आएको छ । पछिल्लो पटक राजदूतका लागि गरिएको सिफारिस पनि यसबाट मुक्त छैन । दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त गरिने भएकै कारण त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा विज्ञले स्थान पाउँदैनन् । दलभित्र कोही विज्ञ नै रहेछन् भने पनि ऊ पार्टी नेतृत्वको निकट नहुन सक्छ । त्यसैले ऊ दक्ष र योग्य भएर ‘राम्रो मान्छे’ मा दरिए पनि पार्टी नेतृत्वको निकट नहुँदा ‘हाम्रो मान्छे’ मा नपर्न सक्छ । जसले गर्दा नेताले ‘हाम्रो मान्छे’ छानेर राजदूत नियुक्त गर्दछ, ‘राम्रो मान्छे’ थन्किएर बस्छ । यसको परिणाम हालै नेपालको कुटनीतिक क्षमताबाटै देखिइसकेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायत भ्रमणमा होस् या युरोपेली संघसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालको आन्तरिक मामलामा दख्खल दिने गरी धारणा राखे । सम्बन्धित मुलुकका लागि पुगेका नेपाली राजदूतको भूमिका रमिते बन्नबाहेक उल्लेख्य कुनै प्रतिफल देखा परेन ।

राजदुतहरुको भूमिका सुस्त र निष्प्रभावी भएकोमा सरकारलाई कुनै ग्लानी छैन, राजनीतिक दलहरुलाई भागवण्डाको यस्तो परिणामप्रति कुनै पश्चाताप छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता अभिषापहरु मेटिनेछन् भन्ने आधारसमेत अझै देखिएको छैन । विदेशी सहयोगमा मुलुकको अर्थतन्त्र धानिदैंछ, अनि राजदूत नियुक्तिमा कुटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवै नभएका मानिसलाई धमाधम प्राथमिकतामा राखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले कसरी आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जबसम्म नेपालले विश्वासमा लिन सक्दैन, तबसम्म नेपालले निकट छिमेकीबाटै काखमा राखेर छुरा हानिदा पनि विदेशीले वास्तविकता बुझ्ने मौका पाउने छैनन् । नाकाबन्दीको चरणमा नेपालको कुटनीतिक असफलताले सिकाएको पाठ यही नै हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली भाषण गरेर नथाक्ने नेताको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । उनी जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ एउटा नयाँ घोषणा गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको पाइन्छ । त्यसैले दिनमा जतिवटा मञ्चमा उभिने मौका पाउँछन्, ती सबैमा केही न केही नयाँ कुरा गरिहाल्छन् । मिडियामा उनका भाषणले प्रमुख स्थान पाइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीको भाषण छुटाउने त मिडिया नै हुँदैन भन्ने मानसिकता पनि देखिन्छ ।

उखान तुक्कालाई नै विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय मुलुकको विडम्बना बनेको गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सस्ता आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । यिनै भाषणका भरमा कतिपयले उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्न थालेका छन् । अर्थात् उनको राष्ट्रवादी छवि भाषणसँग मात्र सीमित छ । कामले राष्ट्रवादी छवि देखाउन त न उनले नेपालको मिचिएको भूभागको एक इन्च फिर्ता ल्याउन सकेका छन्, न स्वदेशी उत्पादन बृद्धि गरी आत्मनिर्भरताका लागि कुनै योजना बनाएका छन् । त्यसैले त नेपालमा कर्म गरेर होइन, भाषण गरेर राजनीतिमा सफल हुने संस्कार बढ्न थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले मुलुकमा एक वर्षभित्र तुईन बिस्थापित गर्ने आश्वासन दिए । उनले पद सम्हालेको तीन चौथाई समय बितिसकेको छ, तर एक चौथाई तुइन पनि बिस्थापित हुने चरणमा पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिना मै उनले मुलुकलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने अर्को प्रतिबद्धता जनाए । तर अहिलेसम्म उनको त्यो प्रतिबद्धता साकार तुल्याउने गरी कुनै योजना द्रुत गतिमा अघि बढेको छैन, बरु वर्षा लाग्ना थाल्दासमेत दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ विद्यमान छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रयासमै उनले कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए भने कहिले घर–घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पुर्‍याउने अभिव्यक्ति दिए । तर यसबीचमा न हावाबाट बिजुली निकाल्ने ठाउँको पहिचान नै भएको छ, न पाइप लाइनबाट ग्यास पुर्‍याउने दिशामा कुनै फाइल तयार पार्ने जमर्को नै गरिएको छ । केही दिनअघिमात्र प्रधानमन्त्रीले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपालले पानी जहाज चलाउने घोषणा गरे । त्यस लगत्तै उनले दुई वर्षमा नेपालले आफ्नै पेट्रोलियम उपभोग गर्ने बताए । यी विषय असम्भव नै नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको नेतृत्व गरे यता यस्ता कयौं आश्वासन बाँडिसकेका र ती सबै आश्वासन पानीका फोकासरह फुटेर बिलाउँदै गएका कारण उनका कुनै पनि प्रतिबद्धतालाई जनताले धेरैदिन, धेरै समय पत्याइरहन सक्दैनन् । उनका भाषणलाई मिडियाले पनि खुब प्राथमिकताका साथ उतिबेला समाचार सम्प्रेषण गरे, तर अहिले प्रधानमन्त्रीका ती प्रतिबद्धता कहाँ पुगेर थन्किए भन्ने लेखाजोखा गर्न कसैले जरुरी ठानेको छैन । जब मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पानीका फोकाजस्तै बन्न थाल्छन्, अनि जनताले कसको कुरा पत्याउने ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

दोष केपी ओलीको मात्र पनि होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कार नै रचनात्मक र विकासप्रेमी हुन सकेको छैन । जनताको आकांक्षा वर्षेनि बढ्दो छ, तर अढाई दशक यता मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेको छैन । बेरोजगारी दर बढ्दो छ, महँगी धान्न सामान्य परिवारका लागि हाड–छाला घोट्दा पनि साध्य हुन छाडेको छ । सामाजिक अनुशासन भङ्ग छ । जनुसूकै क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुन थालेको छ । कुनै पनि सरकारले यतिसम्म त गर्‍यो भनेर सन्तोष लिने ठाउँ जनताले पाउन सकेका छैनन् । अझ कतिपय सरकार त कहिले बन्यो र कहिले ढल्यो भन्ने पनि जनताले पत्तो पाएनन् । यस्तो अवस्थामा कम से कम प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणबाटै भए पनि जनतालाई ढाडस दिइरहेका छन्, एउटा आशा जगाइदिएका छन्, जो वर्षौंसम्म नेपालीको मनमा ‘माकुराको जालोभित्रको तस्वीर’जस्तै थन्किएर बस्ला ।

एउटा उखान छ, ‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन ।’ काम गर्ने मानिसले पनि म यो काम गर्छु भनेर प्रचार गरिरहँदैन । ठिक विपरीत, प्रधानमन्त्री ओली विकास योजनाको प्रचार गरिरहेका छन्, काम एउटै हुन सकेको छैन । अरु त परै जावस्, भूकम्प पीडित जो वर्षदिनदेखि एउटा त्रिपालको भरमा रात काटिरहेका छन्, उनीहरुका लागि हावाबाट बिजुली, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपालको पानीजहाज जस्ता आश्वासनयुक्त भाषणले रमाइलो लाग्न छाडिसकेको छ । प्रधानमन्त्री यति हलुका ढंगले किन प्रस्तुत भइरहेका छन् ? उनकै निकट सहयोगीहरुले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र पदको गरिमा जोगाउनका लागि सुझाव दिनु पर्दछ । कम से कम, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले धेरै नबोलुन्, कुराभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिन सकुन्, अझ आफ्नो पालामा पुरा हुन नसक्ने कुरा त गर्दै नगरुन् । जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि कतिपय कुरा प्रचार गर्न जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि पनि काम सुरुवातको एउटा आधार निर्माण गरेरमात्र प्रचार गरियोस् । मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान सिन्डिकेट हटाउन नसक्ने सरकारको नेतृत्व गरेर हिन्द र प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने सपना देख्नु पुरुषार्थ होइन ।

सरकार प्रमुखले दिनमा आधा दर्जन कार्यक्रम उद्घाटन गरेको उदाहरण विश्वमै सायद कतै पाइएला । आफ्नै सम्मान र अभिनन्दनका कार्यक्रमका लागि नेपालमा प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, मन्त्रीहरुसमेत राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर विभिन्न जिल्ला जाने गरेका छन् । त्यस्तो अभिनन्दन सर्वसाधारणबाट गरिने भए पनि जनताको मन राख्न वा जनताप्रतिको सम्मानका लागि जानु ठिकै हो भन्न सकिन्थ्यो तर आफ्नै कार्यकर्ताबाट सम्मानित हुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जिल्ला जान्छन् । यस्ता अवसरमा गरिने भाषणले पनि नेपाली मिडियामा प्रशस्त स्थान पाउँदै आएको छ । जबसम्म भाषणलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी कायम रहन्छ, तबसम्म नेताहरुले पनि समाचारको केन्द्रमा रहन कुनै अर्को काम गर्नुपर्ने जरुरी ठान्दैन । त्यसैले भाषणमुखी राजनीति संस्कार बढ्नुमा कतै न कतै नेपाली पत्रकारिताको विद्यमान संस्कार पनि जिम्मेवार छ । नेपाललाई साँच्चै नै विकसित तुल्याउने हो र विकास नै सबैको चाहना हो भने परम्परागत ढर्राबाट सबै क्षेत्र माथि उठ्न जरुरी छ । राष्ट्रियता, विकास र विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म जुनसूकै शासन पद्धति भए पनि त्यसको सार्थक प्रतिफल जनताले हासिल गर्न सक्दैनन् ।