नरेन्द्रराज पौडेल –
सन् ९० को दशकमा मेक्सिको, ब्राजिल र अर्जेन्टिनामा एउटा उक्ति प्रचलित थियो– ‘डेभलपमेन्ट बाइ करप्शन ।’ त्यतिबेर यी तीनवटै ठूला राष्ट्रहरुले अन्धाधुन्ध विदेशी ऋण लिएर तिरिनसक्नु भएपछि आफूलाई टाट राष्ट्र घोषित गरिपाउन विश्व बैंक समक्ष अर्जी हालेका थिए । अनि त्यहाँका राजनीतिक नेता, ठेकेदार, ठूला व्यापारी सबैको एउटै नारा थियो– सकेजति कमाउ र हली कामदार माग्ने माफियामार्फत संपत्ति वितरण गर ।

आज नेपालका राजनीतिकर्मी, ठेकदार, पुराना भारदार सबैमा ठीक त्यही नियत पाइन्छ । देशको वार्षिक बजेट आउनै लागेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, अनावृष्टि, बेरोजगारी र महँगीले पिल्सिएका जनता आशामुखी अनुहारले बजेट पेश हुने संसदतर्फ हेरिरहेका छन् । वर्षभरी प्लाष्टिक र सेउलाको टहरामुनि शीर ओत्याउँदै जसोतसो जीवन धान्दैआएका भूकम्पपीडित विपन्न जनताले नयाँ सरकारले राहतका प्याकेज ल्याउला भन्ने आशा लिएका थिए । ती सबै सबैले हावा खाए । तैपनि आशा लिनुमात्रै पनि जीवनको आधार रहेका जनताको अर्को विकल्प पनि केही छैन । निकै कर्मठ र प्रगतिशील छु भनेर गुड्डी हाँक्ने ओली सरकारले ल्याउने बजेटमा के–कस्ता राहत र सहयोगका प्याकेज चैं आउलान् त भन्ने उत्सुकता र अनुमानहरु विपन्न जनताका आँखासामु सल्बलाई रहेका छन् । त्यसमाथि सरकारका तर्फबाट दिइदै आएका आश्वासन पत्याउने हो भने जनताले जीवन धान्ने न्यूनतम आवश्यकताका विभिन्न सहकारी सस्ता पसल सस्तो बजार ग्यास पानीजस्ता प्याकेजहरुमा सरकारी राहत सहयोग पाउनु पर्ने हो । तर मनसूनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पनि छानो नपाएका पीडित जनताले भने सरकारलाई निर्लज्जताको हदैको नमूनाको संज्ञा दिन थालेका छन् ।

हालै संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि जनतामा त्यति आशा जगाउन सकेन । गत वर्षको विकास बजेटको खर्च प्रतिशत हेर्दा देश शून्यप्रगति र शून्यआर्थिक वृद्धिदरको चक्रव्यूहमा फसेको छ । त्यसमा पनि नीतिगत तहमा सुधारका संकेत अझै देखिएका छैनन् । उल्टो सञ्चार माध्यमहरुका चर्चा र खबर हेर्दा आगामी बजेट जनतामुखी नभएर सांसद र कार्यकर्तामुखी बन्ने निश्चित छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक निर्वाचित सांसदहरुले पाँच करोडभन्दा बढी रकम आफ्नो तजविजमा आफ्नै घरगाउँ र छरछिमेकका कार्यकर्तामार्फत खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि माग गरेका थिए । २०५८ सालमा तत्कालीन अल्पमतको सरकार टिकाउन १० लाख रुपैयाँबाट यो गैरन्यायिक र गैरनीतिगत कार्यक्रम शुरु भएको थियो । त्यतिबेर होलो–खुकुलो देखिए पनि अहिले आएर सुरसाको मुख झैं बढ्दाबढ्दै यसको आयतन देशले धान्नै नसक्ने गरी विस्तारित भएको छ । सांसदहरु निर्लज्ज पाराले लित्ती कसेर मुखभरी माग्न लागेका छन् ।

उनीहरुको अगाडि मिलीजुली सरकार टिक्नकै लागि पनि उसै विवश हुने नै भयो । सरकारले पनि जनताको नजरमा आफ्नो साख जोगाउन मागेअनुसार थोरै घटाएर साँढे तीन करोड दिने तयारी गरेको संचारमाध्यम र सभासदमाझ चर्चा चलेको छ । यसरी हावामा योजना तयार गरेर पहुँचवाला जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि धावा बोल्ने कार्यलाई राष्ट्रिय लुटको संज्ञा नदिए अरु के भन्ने त ?

झण्डै दुई दशक अघिदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहीआएका जिविस, गाविस र नगरपालिकामा वैधानिक प्रतिनिधिको रुपमा हालपनि स्वयं सांसदहरु नै रहेका छन् । सबै तहका जनताको प्रतिनिधित्व गरेर जिल्लाभरिका योजना तर्जुमा गर्ने विषयगत विभिन्न समितिहरुमा छलफल गरेर योजनाको मस्यौदा कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण गर्ने सम्पूर्ण नेतृत्व सांसदहरुकै कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । जिल्ला जिल्लामा जाने सरकारी विकास अनुदान र स्थानीय तहमा उठ्ने विभिन्न कर वापतका रकमको बाँडफाड र निकासामा सांसदहरुको नै मुख्य भूमिका रहीआएको छ । त्यस्तै जिल्लाभित्रका विकास आयोजनाको र स्थानीय स्तरका साना योजनाहरुको संचालन र कार्यान्वयनमा भएका त्रुटि, ढिलासुस्तीजस्ता कमजोरी हटाउन पनि विधायकहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जिविसका योजनामा नसमेटिएका छिटफूट कार्यक्रमको बाहना बनाएर करोडौं रकम नकासा लिने र आसेपासे नाताकुटुम्ब र ग्रामीण तहका युवा बेरोजगार कार्यकर्तालाई सस्तो पैसा बाँडेर परावलम्बी, पराश्रित र कामचोर बनाउने अत्यन्त घातक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हुनु देशकैलागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी र गरिबीमा रहेका लाखौं युवालाई स्थानीय तहमै हुने उद्योग व्यवसाय र उत्पादनमूलक कार्यक्रमको विकास गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता थियो । तर हालसम्मको सांसदकोषको खर्च गराइ हेर्दा कहिँ कतै उत्पादकमूलक काममा लगाइएको पाइदैन । जिल्ला जिल्लामा सांसदकोष दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही शून्य छ । संचारमाध्यम र विभिन्न आलोचक पर्यवेक्षकहरुले पनि यस विषयमा पार्याप्त सुझाव, सल्लाह र आलोचना गर्दा पनि सरकार वास्ता नगरी आफ्नो हात जगन्नाथको मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । देशको संविधान र कानूनी व्यवस्थाले नै जिल्ला भित्रको विकास बजेट र योजनाको व्यावस्थापनमा सांसदहरुको पर्याप्त भूमिका रहेको अवस्थामा नीतिगत दायरामा नपर्ने जस्केलाबाट राजस्वको ढुकुटीमा लामो हात गर्ने र करोडौं रुपैयाँको निकासा लिएर आफूखुशी कार्यकर्तामार्फत खर्च गर्ने कार्यलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्ने अवस्था रहदैन ।

यसरी उल्फाधनको रुपमा विनालगानी, विनापरिश्रम प्राप्त हुने मोटो रकमले स्थानीय युवा कार्यकर्ताहरुलाई छोटे राजाको रुपमा दादागिरि गर्ने हैसियत प्राप्त हुनेछ । उनीहरु घरको कामकाज समेत छोडेर पूर्णकालीन नाइकेको रुपमा स्थापित हुने, तासजुवा र मादकपदार्थको कुलतमा अभ्यस्त हुने समेत निश्चित छ ।

खाडी मूलूकको ४७ डिग्रीको गर्मीमा गधा, खच्चरको गोठालो लागेर होस् या विभिन्न मुलूकमा घरेलु कामदारको रुपमा आफ्नो अस्मिता र अस्तित्वमाथि जोखिम मोलेर नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सलाई स्वदेशकै जनप्रतिनिधिको दर्जामा रहेका अभिभावकले हदैसम्म दुरुपयोग गरिँदिँदा विदेसिएका नेपालीको मन के होला ? जनताको रगत पसिनाबाट उठेको राजश्वलाई राष्ट्रिय आय र स्वदेशमै रोजगारी बृद्धि हुने कार्यक्रममा लगाउनुसट्टा देशको विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने टाठाबाठाहरुले आफूखुशी खर्च गर्ने बाटो समात्नु जनताको घोर अपमान हो भन्नेमा दुविधा रहँदैन । नयाँ आएको गणतन्त्रमा पनि बुथ कब्जा गर्ने र मसल राजनीतिका लागि चुल्ठे, मुन्द्रे, कुण्डले, मण्डलेजस्ता भिजिलान्तेहरुको .के–कसरी जोगाड गर्दैछ नेतृत्व वर्गले भन्ने सहज अनुमान गर्न गाह्रो छैन । स्थानीय तहको आधारभूत विकासकै लागि रकम थप्न आवश्यक भए जिल्ला विकास समिति तथा नगर वा गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदानमा थप गर्न सकिन्थ्यो । त्यहीँबाट योजना छनौट डिजाइन, इस्टमेट गराएर आवश्यक योजनाको थप कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । नीतिगतरुपमा योजना र बजेट थपेर वैधानिक र पारदर्शी हिसाव राख्ने व्यवस्था गर्न सांसद, सरकार कसैलाई पनि बाधा व्यवधान थिएन । तर नीति नियम र ऐन कानूनको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीलाई साढे तीन करोडको मोटो रकम आफू खुशी बाड्ने प्रक्रिया नयाँ गणतान्त्रिक संविधानको मर्म र सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि अत्यन्तै अनुचित कार्य हो भन्नेमा दुई मत रहँदैन ।

सर्वोच्च विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो राजनीतिलाई सदाकाल स्थायी राख्ने पेशेवर कार्यकर्ता तयार पार्ने हिसावले यो षडयन्त्रमूलक राजस्वमारा योजना तयार भएको जगजाहेर छ । यतिका संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको मुलुकले प्रत्येक सांसदका हजारौं कार्यकर्ता पालेर आर्थिक विकास कहिले गर्न सक्छ ? यसरी राजस्वको ठूलो हिस्सा सित्तै खाएर विनाकाम आराम गर्न पल्किएका कार्यकर्ताहरुले कुन खालको राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै लग्ने हुन् ? गणतन्त्र नेपालको भावी अनुहार कस्तो बन्दै जाने हो भन्ने अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छैन । भविष्यका कर्णधार र भावी देश निर्माताको रुपमा रहेका युवालाई यसरी भ्रष्टिकरण गर्नु सर्वथा अनुचित हो भन्नेमा कुनै द्वीविधा रहँदैन । बरु यही रकम फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा लगानी गरे दुईचार वर्षमा राजधानीको अनुहार र जनताको आयस्तर सप्रिने थियो कि ? देशको ढुकुटी सुमर्ने र डाडुपन्यू सुम्ठिने ठुलाठालू ज्यूहरुमा चेतना भया ।