काठमाडौं, वैशाख २५ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प प्रभावितलाई राहत दिन प्रभावकारी तथा कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदकोे शनिबारको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सरकारले राहत दिन नसकेको, खुला आकाशमुनि कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने बजेटमा जोड दिएका हुन् ।

विकास निर्माणमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूँजीगत तथा भौतिक प्रगति न्यून रहेको, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गमा ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेकोमा पनि सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।

भूकम्पका कारण महत्वपूर्ण एवं पूरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भएको भएपनि त्यसको पुनःनिर्माणमा ध्यान नदिइएको, रोजगारीको खोजीमा हजारौं युवा विदेश पलायन भएको, रोजगारीको माग गर्दै विगत ११ दिनदेखि खुलामन्चमा एक दर्जन युवा आमरण अनशनमा बसेको भएपनि उनीहरुका समस्या सुनुवाइ गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्प प्रभावित जनताले परिचयपत्रसमेत नपाएको, १५ हजार रुपैयाँ राहत पाउनेको संख्या एकदमै कम रहेको, पछिल्लोपटक सरकारले गरेको स्थलगत् अनुगमनको क्रममासमेत ठूलो संख्यामा पीडित छुटेको भन्दै गाँउमा द्वन्द्व बढ्ने स्थिति पैदा भएको बताए ।

कार्यान्वयनमुखी र यर्थाथमुखी बजेटमा जोड दिँदै उनले पूरा हुन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनताको कुनै सरोकार नरहने बताए ।

एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट सबै क्षेत्रलाई छुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेट बीउकोरुपमा छर्ने खालको हुनुपर्ने बताए ।

दुई दिनसम्म चलेको पूर्बबजेट छलफलमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसदहरुले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नेछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार संसद भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत् गर्ने कार्यक्रम छ ।