प्रतीक लामिछाने/उत्तम मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, वैशाख २३ । गठन भएको सात महिनामै केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ ।

दुई दिनसम्मको घटनाक्रममले ओली सरकारको अवशान निश्चित जस्तै देखिएपनि बिहीबारबाट घटनाक्रमले फरक रुप लिएको छ ।

यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य शक्ति हावी बनेको संपैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुको ठम्याइ छ ।

मंगलबार साँझ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्कासि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आफूलाई कांग्रेसले साथ दिने बताए । योसँगै नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित बन्न पुग्यो ।

कांग्रेस र एकीकृत माओवादीलगायतका शक्तिहरु कसरी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन सकिन्छ भन्ने हिसाव–किताव गर्न थाले भने एमालेलगायत केही सत्तारुढ दलहरु सरकार जोगाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहे ।

तर, बिहीबार मध्याह्न हुँदा–नहुँदै राजनीति केही स्थिर अवस्थामा पुग्यो । नयाँ संविधान जारी भइ यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरुले दुई दिनकोबीचमा सत्ता परिवर्तनका लागि जुनखाले राजनीतिक जोड–घटाउ गरे यसलाई संविधानका जानकार कानुनविद्हरुले दुर्भाग्यपूर्ण कदमको संज्ञा दिएका छन् । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्