सुदर्शन आचार्य
काठमाडौं, वैशाख २३ । एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेलगत्तै नेपाली राजनीतिक धरातल एकाएक तातिएको छ । सरकार परिवर्तनको चर्चासँगै मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग बढ्नु नौलो विषय होइन ।

सत्ता साझेदार दलले अचानक गरेको यस्तो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओली चकित पर्नु स्वाभाविक नै हो । किनकि केही दिनअघिसम्म उनी वर्तमान सरकारले नै स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरिरहेका थिए ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक भेटवार्ता गरे । बिहान पदाधिकारी बैठक सकेर दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए । दाहालले आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । साँझ अबेर दाहाल फेरि बालुवाटार गए, जहाँ सत्ता पक्षीय गठबन्धनको बैठक बसिरहेको थियो । उक्त बैठकमा पनि दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै एमालेको धारणा माग गरेका थिए ।

यसअघि निकै कडा स्वभाव भएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार साँझ निकै नम्र भएर दाहालसँग प्रस्तुत भएका थिए । उनले कम से कम बजेट ल्याउन्जेलसम्म सरकार परिवर्तन नगर्न दाहाललाई आग्रहमात्र गरेनन्, त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि दाहाललाई नै सुम्पन आफू तयार रहेको बताए ।

बिहीबार दिनभरजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकार गठनको लेखाजोखामा व्यस्त हुँदैछन् । एमालेसहित सत्तारुढ केही दल सरकार जोगाउने सम्भावनाको खोजीमा व्यस्त रहने भएका छन् भने कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा वर्तमान सरकारको विकल्पको आधार निर्माणमा व्यस्त हुने देखिएका छन् ।

त्यसो त, नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई फकाएरै राजीनामा गर्न लगाउने या संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावनालाई कायम राख्दै आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ ।

एमाओवादी भने सकेसम्म सहमतिकै सरकार गठन गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको छ । आफूले ओलीलाई समर्थन गरेजस्तै एमालेका तर्फबाट आफूलाई समर्थन आओस् भन्ने चाहना एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकार ढालिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाओवादीलाई ‘धाप मारेर’ पक्कै स्याबासी दिनेछैनन् । यसर्थ एमालेकै कारण सहमतीय पद्धतिबाट नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

दाहाल निकट स्रोतका अनुसार सहमतीय सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा सरकारको नेतृत्व गर्न दाहालले चासो देखाउने छैनन् । बरु राम्रा मन्त्रालय लिएर स्थानीय निकाय र संसदीय निर्वाचनमा जाने रणनीतिलाई एमाओवादीले प्राथमिकता दिने स्रोत बताउँछ ।

नयाँ सरका गठनका लागि कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । मोर्चाले सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि आफूहरुको माग पुरा हुने ग्यारेन्टी चाहेको छ । बुधबार कांग्रेसका शीर्ष नेता र मोर्चाका शीर्ष नेताबीच भएको बैठकमा मधेस आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएमा आफूहरुलाई जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मान्य हुने मोर्चाका नेताहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

यसको अर्थ नयाँ सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि मधेसी मोर्चाको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने निश्चित छ । किनकी नयाँ सरकार गठनमा अब मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन आवश्यक पर्ने भएको छ । एमालेले समर्थन नगरेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन मधेसी मोर्चालाई साथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासँगै मोर्चाले आफ्नो माग पुरा गर्न तमसुकमै हस्ताक्षर गराउने रणनीति बनाइसकेको छ ।

यसैगरी बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नतम्सिने हो भने स्वाभाविक रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीले पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दाका बारेमा आफ्नो अनुकुल व्यवस्था खोज्ने छ । यसका लागि एमाओवादीका केही बुँदे मागसहितको तमसुकमा हस्ताक्षर नगरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवसर प्राप्त नहुने देखिन्छ ।

मधेस आन्दोलनका माग पुरा गर्ने र द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई उन्मुक्ति दिने तमसुकमा सहीछाप गरेर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई निकास दिन सक्लान् ? चासोको विषय बनेको छ ।

देउवाले यिनै तमसुकको भारी बोक्नुपर्ने आँकलन गरेरै एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने आँकलन वास्तविकताको धेरै नजिक छ । एमाओवादीको नेतृत्वमै सरकार गठन भए पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा नब्यूँताउने पक्षमा कांग्रेसले सहमति नजाइ एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दौडिएर बस्न जानेवाला पक्कै छैनन् ।