-सरोज अधिकारी, ईमेज

काठमाडौं, बैशाख २० । सत्तारुढ दलहरुबाटै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना हुन थालेपछि अब सबैको ध्यान प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएको छ ।

कांग्रेस पनि मौकाको ताक खोज्दैछ । र वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने चालमा उसका पाइला अघि बढेझै देखिन्छ ।

प्रतिपक्षी स्वभावैले मौका पर्ना साथ सरकारको विकल्प दिन तयार रहेको हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्नु, राम्रा काममा रचनात्मक सयोग बढाउनु संसदीय राजनीतिमा विपक्षीको धर्म नै हो ।

अझ नेपाल जस्तो हरदम सत्ताकै रडाको मच्चाएर राजनीतिको खेती गर्ने बानी परेकाहरुलाई त यो अवसर नै हुन्छ ।

सात महिनाअघि भूकम्पबाट ढलेको संरचना र विश्वासको पुनर्निर्माण र संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेर सिंहदरवार उक्लेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार यी दुबै मोर्चामा विफल भएको गुनासोसँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुन लागेको आभास भएको हो ।

उसो त राम्रो सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकार गिराउन सजिलो त देखिन्न । तर टिकाउनै पनि आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य र सहायकहरुको हूल ब्यहोर्नु परेकाले पनि यस सरकारको धरातलमा शंका उब्जेको हो ।

विकल्प खोज्न हतारिनेहरुको आरोप भने सरकार बनेको यस अवधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण हुन नसकेको, संविधान कार्यान्वयन र मधेश मुद्दामा सहमति खोज्न नसकेको छ ।

अझ पछिल्लो पटक संघीयताबारेमा आफूलाई विश्वास नभएको भन्दै आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तराई मधेस समस्यामा सरकार संवेशदनशील नबनेको र यसले संविधान कार्यन्वयनमा जटिलता थपिने निष्कर्षका साथ कांग्रेसभित्र सरकार फेर्ने चर्चा चुलिएको देखिन्छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन सकिएलगत्तै सरकार परिवर्तनको कुराले त्यती बेला बढी चर्चा पायो जब दलको नेतामा पनि शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित भए । यद्यपि, देउवा स्वयंले सरकारको आलोचना गरे पनि सरकार फेर्ने कुरामा आवाज मिसाई हालेका छैनन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं सरकारको बारेमा आलोचनामा उत्रिनु र अन्य सरकारमै रहेका दलहरु पनि आलोचनामा उत्रनुले भित्रभित्रै सरकार परिवर्तनको खेल भईरहेको बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । तर यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबादुर देउवाले कसरी लिन्छन्, सरकारको आयु त्यसैमा निर्भर गर्छ ।
संसदको ठुलो दल भए पनि एमाओवादीको सहयोग बिना सरकार परिवर्तनको खेल खेल्न देउवाका लागि सहज छैन । तर त्यसका लागि एमाओवादीले के पाउने छ ? त्यो लेनदेनले पनि ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सहजै तयार भएर ओलीलाई नछोड्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा देउवा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार होलान् त ? यो वा त्यो विकल्पमा दुई दलको सहमति नबन्दासम्म ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प त्यति सजिलो छैन ।