काठमाडौं, वैशाख १९ । जिविस सप्तरी र अर्घाखाँचीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटले साइकल खरिद, पाइप वितरण, तालिम, गोष्ठिजस्ता कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ वितरण गरे । सभासदको दबाबमा गरिएको उक्त खर्च नियमविपरीत छ ।

त्यस्तै जिविस दाङले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको भवन निर्माण, भौतिक सुधारका क्षेत्रमा १३ संस्थालाई १६ लाख अनुदान उपलब्ध गरायो । महालेखा परीक्षकको चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार यो नियमावलीविपरीत खर्च हो ।

चर्को विरोधका बावजुत सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रममा भइरहेको दुरुपयोगका यी प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । ०५८ र ०७१ मा सुरु भएका दुई (निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष) कार्यक्रमको बजेट अधिकांश सांसदले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । तर विडम्बना, हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दुरुपयोग भन्ने र बाहिरी क्षेत्रबाट समेत चर्को आलोचना हुने गरेका दुबै कार्यक्रममा आउँदो वर्षदेखि बजेट बढाउन सांसदहरुले दबाब सुरु गरेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्रालयलाई सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भूकम्प र नाकाबन्दीले मूल्यबृद्धि भएको कारण देखाउँदै दुबै कार्यक्रममा बजेट बढाउन दबाब दिएका हुन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट