काठमाडौं, बैशाख ११ । ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको एक दशक पूरा भएको छ । २०६२ सालको चैत २६ गतेबाट सुरु भई १९ दिनपछि आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिन हो यो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेससहितका तात्कालीन सात दलले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग बोकेर सडकमा ओर्लिएका थिए ।

कांग्रेसका तत्कालिन सभापति दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो अडानले यहि दिन अर्थात् बैशाख ११ गते पूर्ण रुप पाएको थियो । जनताको हातमा आफूले लिएका सबै शक्ति र सत्ता फर्काउन राजा ज्ञानेन्द्र सहमत भएपछि आन्दोलन टुंग्एिको थियो ।

०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जना नेपाली सपूतले जीवन वलिदान दिए भने थुप्रै घाइते भए । जसले अद्यपि, पूर्ण उपचार पाएका छैनन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा निरंकुश शासन लादेपछि विपरीत ध्रुवमा मुख फर्काएर बसेका संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादी दिल्ली सम्झौतापछि एउटै विन्दुमा उभिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न १२ बुँदे समझदारी भएपछि अगाडि बढेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् नेपालीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका हुन् ।

यसक्रममा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकबाट अढाई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गरेको गर्‍यो । यो घोषणासँगै राजा ज्ञानेन्द्रले राजाहरुको निवास अर्थात् नारायणहिटी दरवारबाट बिदा लिए भने अर्कातिर एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मोड पनि लियो ।

यस अवधिमा दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान मुलुकले प्राप्त गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै निकै अल्झन रहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएपनि त्यसको कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

यस अवधिमा जनताका राजनीतिक माग पूरा भएपनि ती जनतासँग जोडिएका जनजीविका मुद्दा भने अझै पनि आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि महँगी, अभाव, बेरोजगारी जस्ता मुद्दा जस्तातस्तै छन् ।

राज्यका निकायहरुमा गरिएको अती राजनीतिकरणका कारण राज्य संयन्त्रहरु निष्पक्ष ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेका छैनन् ।

बरु जनआन्दोलन दबाउने भूमिकामा रहेकाहरुलाई राज्य सञ्चालकहरुले एकपछि अर्को गर्दै पुरस्कृत गर्दै लैजाँदा आज उनीहरुकै हाली मुहाली चल्न थालेको छ । आन्दोलनपछि दण्डित गर्न सिफारिस गरिएकाहरुलाई न्यायको डण्डा थामाउँदा त्यसको दूष्परिणामहरु भटाभट देखिँदै छ ।