काठमाडौं, वैशाख ७ । व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको विषयमा उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

मंगलबारको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले २०७५ सालसम्म आयोजना सम्पन्न नभए उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनालाई वार्षिक १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने बताए ।

२०७५ सालसम्म यो प्रसारणलाइनमा २ सय १५ मेगावाट विद्युत् जोडिने हुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा उक्त हर्जना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किलोमिटर ‘डबल सर्किट’ प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रक्रियामा नै आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए ।

मंगलबारको छलफलमा सांसदहरुले हर्जना तिर्नुपर्ने विषयभन्दा पारदर्शीताको विषय ठूलो भएको बताए ।

यो आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रस्ट भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा मन्त्रालय र प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा मन्त्री एवं सचिवसँग छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए ।

उनीहरुले राष्ट्रिय सार्वजनिक महत्वको विषयमा उर्जामन्त्री एवं उर्जासचिवसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन उर्जामन्त्रीबाट प्रचलित खरिद कानुनको उल्लंघन गरी २७ करोड बढी बोलपत्र हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।