काठमाडौं, वैशाख १ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट वि.सं. २०७२ साल निराशाजनक रह्यो ।

वर्षको सुरुआतमै विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । करिब ९ हजार जनाको ज्यान लिएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुर्‍यायो ।

५ प्रतिशत माथिको आर्थिकबृद्धि हासिल गर्ने योजनामा भूकम्पले तुषारापात गरिदियो । यसमाथि भारतीय नाकाबन्दीले त अर्थतन्त्रलाई झनै थिलथिलो पारिदियो ।

विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिनामै सरकारले ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरी ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेपनि पुनःनिर्माणले आवश्यक गति लिन नसक्दा सहयोग प्रतिबद्धताको उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।

अति ढिलो गरी निर्माण गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पनि गति लिन नसक्दा भूकम्पपीडित सर्वसाधारणले राहतको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

यो वर्ष संविधान जारी हुनु मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रह्यो । तर, संविधान जारीपछि राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने र आर्थिक विकासमा देश केन्द्रित हुने अपेक्षाविपरीत तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्पमात्रै पारेन थप करिब ४ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि पुर्‍यायो ।

भारतको करिब ६ महिने लामो नाकाबन्दीले निर्यात् ठप्प भयो, उद्योग–व्यवसाय चौपट भए, औषभिकोसमेत अभाव भयो ।

भूकम्पले पुर्‍याएकोभन्दा पनि कैयौंगुना ठूलो आर्थिक क्षति भारतीय नाकाबन्दीले पारेको निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।