काठमाडौं, चैत २० । बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाको जग्गा बिक्री–वितरण बन्द गर्ने भएको छ ।

आयोजना विकास समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बिक्री–वितरण बन्द गर्न र ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न स्थानीयबासीलाई आग्रह गरेको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो जग्गाको प्रमाणसहित सम्बन्धित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाको कारोबार बन्द भएको नै मान्नुपर्ने आयोजना विकास समितिमा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् ।

उनकाअनुसार समितिले तीन हजार ७२३ जग्गाधनीलाई सम्बन्धित जिप्रकामा आफ्नो जग्गाको सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन र जग्गा बिक्री–वितरण बन्द गर्न स्थानीयबासीलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल बढेको र बढाबढमा जग्गा बिक्री हुन थालेको सूचना आएपछि समितिले जग्गा बिक्री बन्द गर्न अनुरोधसहित स्थानीय जिप्रकालाई मुआब्जा वितरणको तयारी गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका घ्यालचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

यस्तै, धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् ।

भीमसेन थापाको बगैंचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धानखेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् ।

प्रभावित सबै क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको प्रमाणसहित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

उनले स्थानीयवासीले ३५ दिनभित्र जिप्रकामा सम्पर्क राखेपछि प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख सहितको समितिले मुअब्जाको दर तय गर्ने र चालु आवभित्रै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरे ।

देवकोटाकाअनुसार आयोजनालाई चालु आवमा उपलब्ध रु तीन अर्ब ३५ करोड मध्येबाटै मुआब्जा वितरण सुरु गरिने र थप रकमका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका सांसद आशा कोइराला जग्गाको लगत लिन स्थानीय जनतालाई आग्रह भएपछि आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बताउँछिन् ।

तत्काल आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने हो निर्धारण गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनी काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढ जस्ता ठूला सहरको माग धान्ने महत्वपूर्ण परियोजनालाई ढिलाइ नगरी प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छिन् ।

प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी स्थानीय जनतालाई सार्वजनिकरुपमा नै आह्वान गरिनुले आयोजना बन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको बताउँछन् ।

सांसद बुर्लाकोटी अनुमानितरुपमा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई तीन चरणमा दिने गरी कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिन्छन् ।

जग्गाको पहिचान गरेर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो चरणमा २५/२५ प्रतिशत मुआब्जा दिन सकिने र स्थानीयवासीलाई आयोजना हाम्रो हो भन्ने अपनत्व गराउनुपर्ने, गुठी–रैकरमा रहेका जग्गा र त्यसलाई भोगचलन गर्दै आएकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता ‘ट्याक्टबेल’ले आयोजनाको विस्तृत् अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र लागत अनुमान भइसकेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्पप्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरेर राहत दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

गोरखाका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ आयोजनाको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै जग्गाको पहिचानका लागि जिप्रकामा सम्पर्क राख्ने सूचना आउनु एक चरण अगाडि बढेको मान्न सकिने धारणा राख्छन् ।

रासससँग कुरा गर्दै उनले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, अपुग रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र भूकम्पप्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने देखिन्छ । रासस