२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Fri Apr 4 2025


सरकारद्धारा लघुजलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् किन्न सुरु


0
Shares

काठमाडौं, चैत १९ । सरकारले लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न सुरु गरेको छ ।

दुईओटा लघुजलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने उद्देश्यका साथ हालै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको हो ।

लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित् विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्नका लागि विगत्देखि नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी यस कार्यलाई अगााडि बढाएको थियो ।

नेपालमै पहिलोपटक लघुजलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौताको औपचारिकरुपमा सुरुआत भएको हो ।

नेपाल सरकारको अनुदान सहयोगमा केन्द्रअन्तर्गत् निर्माण भएका नुवाकोट जिल्ला सिक्रे गाविसस्थित २३ किलोवाट क्षमताको स्याउरे भूमि लघुजलविद्युत् आयोजना र धनकुटा जिल्ला मारेक कटहरे गाविसस्थित ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवा खोला लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हालै यस्तो सम्झौता भएको केन्द्रले जानकारी गराएको छ ।

खरिद सम्झौताअनुसार यी दुई आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद मूल्य वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ ।

साथै, प्रत्येक वर्षका लागि ३ प्रतिशतका दरले पाँचपटकसम्म मूल्यबृद्धिसहितको विद्युत् खरिददर कायम हुनेछ ।

पीपीए भएका दुबै आयोजना २०७० सालमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । यी दुई लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट हाल ६ सय ६६ घरधुरी लाभान्वित छन् ।

पीपीएपछि आयोजना चौबिसै घन्टा सन्चालन हुने र प्राधिकरणबाट एकमुस्ट आम्दानी प्राप्त हुने हुनाले आयोजना आर्थिकरुपमा सवल भइ दिगोरुपमा सन्चालन हुने जनाइएको छ ।

यो उपलब्धिले यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्नुका साथै केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भएका र भविश्यमा निर्माण हुने लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको दिगोपनामा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले लघुजलविद्युत्को विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको साथै भविश्यमा निजी लगानीकर्ताहरुलाईसमेत लघुजलविद्युत्मा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको बताएको जनाइएको छ ।

यो सम्झौतासँगै देशभरका १५ सयभन्दा बढी लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान हुने बाटो खुलेको छ ।