काठमाडौं, चैत १७ । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

समितिले आयोग गठन भएको १४ महिना वितिसक्दा समेत काम गर्न नसकेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले शसस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउन नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरुले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनमा गम्भीर घटनामा परेका उजुरी र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोगसँग जवाफ मागेका थिए ।

समितिमा उपस्थित भएका आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था हुन नसक्दा आयोगलाई आफ्नो काम अघि बढाउन कठिनाई भएको जानकारी दिए । उनले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दालाई आयोगले जिम्मा नलिने स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष गुरुङले ऐनमा भएका केही विरोधासपूर्ण प्रावधानलेसमेत काम गर्न कठिनाई भएको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सफलतापूर्वक निस्कर्षमा पु¥याउन र द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई न्याय दिन सरकार र सम्बन्धित निकायलेसमेत आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।