-नारायण पौडेल
नागरिकता
कुनैपनि व्यक्ति र राज्यको कानुनी सम्बन्ध देखाउने दस्ताबेज, जसले व्यक्ति राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ, त्यो नागरिकता हो वा नागरिकता कुनैपनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्य पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो । त्यसैले नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो र राज्यबाट प्राप्त हुन सक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त निश्चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने नेपालमा जोसुकै व्यक्ति १६ बर्ष पुगेपछि वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्छ भनी नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय गरी चार प्रकारले पाउन सकिन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा अंगीकृत नागरिकता निकै विवादको विषय बनिरहेको छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ र अहिले त्यस्ती महिलालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको ७ बर्षपछि मात्रै नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था सहित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संसदबाट संशोधन हुने अन्तिम तयारीमा छ ।

तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका श्रीमान वा अन्य विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता पाउने सवालमा ती विदेशी लगातार १५ बर्ष नेपालमा बसोबास गरेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको र नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको हुनुपर्ने भन्ने मुख्य व्यवस्था छ ।

छिमेकी स्वार्थ

नेपालमा हरेक क्रान्तिपछि नागरिकताको बिषयलाई आम समस्या बनाउन छिमेकी देश भारत दत्तचित्त भएर लागिरहन्छ । पछिल्लो समय वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाले तराईमा उग्र रुप लियो । अहिले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनेपनि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरुको परिचय सम्बन्धी अभिलेख राख्न नसक्नुको कारण नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान कानुन त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसमाथि अंगीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता हो । विदेशीले नेपाली कानुन बमोजिम प्रक्रिया पु¥याएपछि यस्तो नागरिकता पाउन सक्छ । खासगरी नेपालमा अंगीकृत नागरिकताको विवाद भारतसँग बढी जोडिन्छ । खुला सिमाना र दुवै देशका नागरिकको आवतजावतको रेकर्ड राख्ने कुनै प्रक्रिया नहुनाले नागरिकता सम्बन्धी समस्या जटिल बन्दैछ । किनकी धेरै भारतीयहरु नेपालमा आएर व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने अनि यहाँकै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपालको कानुनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार २००७ सालदेखि २०७३ सालसम्म तीन लाखभन्दा बढीले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएको र त्यसमा भारतीयको संख्या अत्यधिक बढी रहेको देखिन्छ । यहीक्रमले निरन्तरता पाउने हो भने आगामी ३० बर्षभित्र तराईमा अंगीकृत नागरिकता लिने भारतीय नागरिकहरुको जनसंख्याले बाहुल्यता कायम गर्नेछ ।

भारतीय सुरक्षाविदहरुले पटक पटक भारतले नेपालमा तराईको शासन स्थापित गर्नुपर्ने, बिस्तारै तराईलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने र कसैको विरोध भए रुसले क्रिमियामा गरेजस्तो जनमत संग्रह गरी तराईलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने भनी बोलेका छन् । यसका लागि विशेषगरी भारत नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको सर्वोच्च पद दिन चाहन्छ र सर्वोच्च पदको माग अंगीकृत नागरिकको माध्यमबाट पूरा गर्न खोज्दैछ ।

भारतीय संस्थापनले नेपालमा २००७ सालयता शुरु गरेको हस्तक्षेपको एउटा मूलभूत उद्देश्य भनेको नेपाललाई सके सिक्किमीकरण नभए फिजीकरण वा भुटानीकरण गर्ने हो भन्ने नीति भारतकी पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले अवलम्वन गरेको कुरा बुझेर महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ‘राष्ट्रियताको सवालमा मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ, विदेशी भूमीमा मर्नुभन्दा स्वदेशमै गएर मर्छु’ भनी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिई नेपाल आएको घटना र भारत नेपालमा अंगीकृत नागरिकको शासन स्थापित गर्ने दाउमा रहेको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

भारतीय कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी इटालीयन नागरिक इड्भिग एन्टोनिया अल्बानिया मैनो बाट डिसेम्बर ९, १९४६ मा जन्मिएकै कारण भारतको प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भईन् । उक्त अभियानको नेतृत्व भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका भाजपा नेताहरुले गरेका थिए । त्यसैले सन् १९८७ मा इटालियन नागरिकता त्यागिसकेकी सोनिया सन् २००४ मा आएर पनि अंगीकृत नागरिकता भएकै कारण भारतको कार्यकारी प्रमुख बन्नबाट वञ्चित भएपछि मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

स्मरणरहोस्, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भारत पाकिस्तान अलग हुनुपूर्व हालको पाकिस्तानी भूमिमा पर्ने पञ्जाबको चाडवाल जिल्लामा सन् १९४७ मा जन्मेका थिए र सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान अलग भएपछि उनको परिवार भारततर्फ बसाई सरेको थियो ।

त्यस्तै म्यानमारमा विदेशीसँग विवाह गरेको कारण आङसान सुकी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नु, राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि अमेरिकाले विदेशी आगमनलाई नियन्त्रण गर्न मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, पूर्व सोभियत संघमा विदेशीसँगको विवाहलाई कडा बनाउनु लगायतका धेरै उदाहरणहरु नागरिकतासँग जोडिएका छन् ।

सन् १८८१ सम्म फिजीमा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आईपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो र सन् १९९७ बनेको नयाँ संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था राखियो । तर नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय मूलका नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुका साथै त्यहाँको तत्कालिन संसदमा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।

त्यस्तै क्रिमियामा रसियनहरुको जनघनत्व बढी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सन् १९१४ मा गरिएको जनमतसंग्रहबाट क्रिमिया युक्रेनबाट अलग भई रुसमा गाभिनुप¥यो । यसरी नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदा वा विदेशीहरुको प्रवेशलाई सहज बनाउँदा देश विभाजित भएका, देश टुक्रिएर अर्को देशमा गाभिन पुगेका र देशको राजनीतिमा विदेशीहरु हावी भएका धेरै घटनाहरु छन् ।

त्यस्तै रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रारम्भिक प्रतिस्पर्धी रहेका टेड क्रुज उमेदवारीको शुरुवाती चरणबाटै बाहिरिए । किनकी उनी क्युवाली बुबा तथा अमेरिकी आमाबाट सन् १९७० डिसेम्बर २२ मा क्यानडाको क्यालगरीमा जन्मिएकाले उनी क्यानडाको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न नसक्ने भनी उनको योग्यताको बिषयमा अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीले हंगामा मच्चाएपछि उनको प्रतिस्पर्धा गैरसंवैधानिक हुने निष्कर्ष निकालियो ।

यो विवादमा क्यालगरी अमेरिकाको माटो नभएको र जुनबेला उनी जन्मे उक्त समयमा क्यालगरी अमेरिकाको स्वामित्वमा नभएकाले अमेरिकी संविधान तथा नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार टेड क्रुजले आफ्नी आमाको तर्फबाट अमेरिकी नागरिकता लिने प्रावधान भएपनि उनी राष्ट्रपति बन्न नसक्ने कानुनी प्रावधान भएकै कारणले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्दछ भन्ने तर्क राखेका थिए । त्यस्तै अमेरिकामा वंशजको आधारमा हुने नागरिकलाई अमेरिकनहरु ‘नेचुरल बर्थ’ भनेर परिभाषित गर्छन् । तर टेड क्रुजको सम्बन्धमा उनी जन्मेको चारबर्षकै उमेरमा अमेरिका छिरेपनि अमेरिकी कानुन अनुसार उनी नेचुरल बर्थको परिभाषा भित्र परेनन् र वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मुख्य प्रतिस्पर्धी बने ।

अर्कोतर्फ आफ्नी अमेरिकी आमा तथा केन्याली बाबुबाट जन्मेका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुने बेलामा उनको जन्मलाई लिएर रिपब्लिकन पार्टीले त्यस्तै हंगामा मच्चाएको थियो । उनको सन्दर्भमा त रिपब्लिकन पार्टी मात्रै नभई आफ्नै पार्टीका सिनेटर समेत विरोधमा उत्रिएपछि ओबामाले आफू अमेरिकाको हवाई प्रान्त स्थित कपिओलानी मेडिकल सेन्टर फर वुमन एण्ड चिल्ड्रेनमा सन् १९६१, अगष्ट १ तारिखमा जन्मेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपरेको थियो ।

राष्ट्रपतिको अप्रत्यासित मृत्यु भएपछि सन् १९१४ मा कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्न पुगेका जाम्बियाका उपराष्ट्रपति गे स्कटले उनका बाबुआमा स्कटल्याण्डबाट जाम्बियामा बसाई सरेका र वंशजका आधारमा उनी जाम्बियन नागरिक नभएका कारण अधिकार सहितको राष्ट्रपति बन्नबाट बञ्चित भएका थिए । किनकी जाम्बियाको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिमा उमेदवार बन्ने व्यक्ति मात्र नभई उनका बाबुआमा समेत जाम्बियाकै भूमिमा जन्मेको हुनुपर्दछ ।

संसारका कतिपय मुलुकहरु यस्ता पनि छन्, जहाँ राष्ट्रपति बन्नका लागि वंशजका आधारमा नागरिक भएर मात्र पुग्दैन कि यसका अतिरिक्त उक्त मुलुकको निश्चित धर्म समेत मानेको हुनुपर्दछ । ती मुलुकहरुको संवैधानिक प्रावधान अनुसार आफ्नै मुलुकमा जन्मेको तथा राज्यले अवलम्बन गरेको धर्मप्रति प्रतिबद्घ भएको व्यक्ति मात्र उक्त मुलुकको राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा लेबनानमा राष्ट्रपति बन्न क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुनुपर्दछ । त्यसमा पनि उक्त व्यक्ति क्रिस्चियन धर्मभित्रको पनि म्यारोनाइट सम्प्रदाय बाटै आएको हुनुपर्दछ । त्यस्तै उक्त मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सुन्नी समुदायको मानिस नै हुनुपर्दछ । यसरी एउटै मुलुक लेबनानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न समेत फरक फरक धर्म मानेको व्यक्ति हुनुपर्दछ । अन्यथा उनीहरु उक्त पदका लागि योग्य मानिँदैनन् ।

त्यस्तै इरान, जोर्डन, मलेसिया, मोरक्को, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र सिरियाजस्ता मुलुकहरुमा उक्त देशको राष्ट्रप्रमुख हुन अनिवार्य रुपमा मुस्लिम धर्म अबलम्वन गरेको हुनुपर्दछ । उक्त देशको संवैधानिक प्रावधान अनुसार अन्य धर्म मान्ने व्यक्ति ती देशहरुको राष्ट्रप्रमुख बन्न योग्य हुँदैनन् । त्यस्तै ट्युनिसियामा राष्ट्रप्रमुख हुन त्यहाँको संविधानले प्रष्टरुपमा मुस्लिम धर्मावलम्बी तथा वंशजका आधारमा ट्युनिसियामै जन्मेको व्यक्ति हुनुुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनजस्ता कतिपय मुलुकले पनि राष्ट्रप्रमुख हुन कुनै न कुनै रुपमा धार्मिक अनिवार्यता तथा आवद्घताको प्रमाण खोज्ने गरेका छन् ।

समस्या

नागरिकता सम्बन्धी कानुन नेपालीको लागि हो । कसैलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने कुरा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र आफैंले निर्णय गर्ने बिषय हो । नेपालको भूराजनीति अति संवेदनशील छ र विदेशीहरु यहाँका हरेक गतिविधीहरुलाई सूक्ष्मरुपले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो राष्ट्रमा अंगीकृत नागरिकलाई अन्य नागरिक सरह अधिकार दिनुहुँदैन । साथै वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विना कुनै शर्त नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरुपमा राजनीतिक अधिकार दिँदै जाने हो भने भविष्यमा नेपालमा क्षेत्रीय असन्तुलन उत्पन्न हुने खतरा देखिन्छ ।

हाम्रो देश नेपाल अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्तो आप्रबासीहरुले बनेको देश पनि होईन । तथापी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता पाएका भारतीय चेलीहरु विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य, संसद र मन्त्री समेत भईसकेका छन् र अंगीकृत नागरिकताधारी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पैसाको भरमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएको घटना हामी सबैलाई थाहा छ । यो अवस्थामा भोलि पैसाको भरमा राज्य वा राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पद कोही अंगीकृत नागरिकले पायो भने के उसले राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूलको काम गर्छ ?

त्यसैगरी अंगीकृत नागरिकताधारकहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदमा पुग्न उनीहरुका नेपालमै जन्मेका आफ्ना छोराछोरीहरुको समयसम्म पर्खने धैर्यता गर्न सक्दैनन् किन ? के उनीहरुका नेपालमा जन्मने सन्तानलाई नेपालको वर्तमान संविधानले बन्देज लगाएको छ ? उनीहरु किन अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानबाट तर्सिएका छन् ?

नजीर

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्र बदर मुद्दामा ‘आमाको जन्म नेपालमा भई निजका सन्तानको जन्म समेत नेपालमा भएको भएपनि नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को प्रारम्भमा नै उल्लिखित भएको अनिवार्य व्यवस्था अर्थात् नेपालको नागरिक हुनको लागि नेपाल राज्यको आदिवासी हुनुपर्ने ।’,

‘कुनै देशको आदिवासी कोही व्यक्ति हो, होईन भन्न त्यो व्यक्ति उक्त देशको स्थायी बासिन्दा हो, होईन वा त्यस व्यक्तिले सो देशलाई आफ्नो स्थायी बसोवास भएको देश मानेको छ, छैन एवं कुनै व्यक्ति अर्को देशमा पेशा व्यवसाय वा अध्ययन अध्यापनको उद्देश्यले गएपनि उसको भित्री विचारमा उसले यदि म फलानो देशमा बसोवास गर्ने व्यक्ति हुँ भनी मानेको र त्यस देश मै बसोवास गर्ने मनसाय राखेको अवस्था छ, छैन सो विचार गर्नुपर्ने’, ‘वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अनुसार प्राप्त गरेकोमा सो ऐनको दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्तिको लागि सोही दफाको उपदफा (१) मा सो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएकोले पिता भारतीय नागरिक भएको भन्ने कुरा स्वयं स्पष्ट गरेकाले सोही ऐन अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुन नसक्ने’ भनी ने.का.प. २०६७, अंक ६, नि.नं. ८४०१, मा अंगीकृत नागरिकता धारकलाई बंशज सरहको अधिकार नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

समाधान

नेपालले आफ्नो वस्तुगत आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धी नीति तथा कानुन तयार गर्नुपर्दछ । हामी मधेसी, पहाडी, दलित, जनजाति हुनुपूर्व नेपाली हौं । हाम्रो अस्तित्व नेपाल राष्ट्र रहेसम्म मात्रै रहन्छ । त्यसैले देशको हित विपरीत अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुरा राष्ट्रघाती कदम सावित हुनसक्छ । किनकी एउटा राष्ट्र तब समृद्धशाली बन्छ, जब ऊ बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्छ । प्राचिनकालदेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको नेपालमा समय समयमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रहारले आक्रमण भईरहेको छ ।

नागरिकता भनेको राष्ट्रियता हो, पहिचान हो । नेपाली राजनीति नागरिकता सम्बन्धी बहशले अहिलेमात्रै नभई विगतमा पनि तातिएको अनुभूति गरिएको थियो । कतिपय मुलुकहरुले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई निकै कठोर बनाएका पनि छन् । तर नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा कसैलाई उत्पीडित र अनागरिक बनाउनु हुँदैन । किनकी देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको दृष्टिकोणले हेरेको छ । यसमाथि विगत लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच देशपार विवाहको परम्परा रहँदै आएकाले पनि यसलाई सहज तवरमा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधान २०७२ मा मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हामी विश्वका जुनसुकै मुलुकमा जाऔं, जतिसुकै बर्ष बसौं, त्यहाँको नागरिकता लिऔं वा नलिऔं तर हाम्रो मन सदैव नेपालमा नै घुमिरहेको हुन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले पनि अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख वा संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनु गलत हुन्छ । साथै यस्ता सवालहरुमा व्यक्तिको द्वैध राजनीतिक चरित्र देखिन सक्ने भएकाले पनि अंगीकृत नागरिकता भएको व्यक्ति कुनै देशको राष्ट्रप्रमुख भएमा त्यसले मुलुकमा राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट ल्याउन भूमिका खेल्नसक्छ ।

मुलुकको वैदेशिक नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिबाट नागरिकहरु निश्चिन्त हुन सक्ने तथा राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुन सक्ने अवस्था समेत रहँदैन । त्यस्तै विदेशमा जन्मिएको व्यक्ति स्वभावैले आफ्नो कर्मभूमि प्रति जति मात्रामा बफादार हुनुपर्ने हो, आफ्नो फरक जन्मस्थानका कारण त्यति मात्रामा हुन सक्तैन वा उक्त व्यक्ति आफू जन्मेको मुलुकको स्वार्थबाट सदैव प्रभावित भईरहन्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणाले गर्दा राष्ट्रको कार्यकारी तथा अन्य संवैधानिक निकायमा जन्मको आधारमा वंशज व्यक्ति मात्र योग्य हुन्छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको हो ।

नागरिकता देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक देशले नागरिकताको व्यवस्था आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर तय गरेका हुन्छन् । कुनैपनि देशका नागरिकले प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने, रोजगारी पाउने, जमिनको भोगचलन गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने, राज्यले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरु प्राप्त गर्ने, राज्यलाई कानुन बमोजिमको कर तिर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दछ । नागरिकता भनेको केवल अधिकार लिने कुरा सँग मात्र जोडिएको हुँदैन ।

यो त देशप्रति नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ भने नागरिकताले राष्ट्रियताको भावना पनि बोकेको हुनुपर्दछ । तसर्थ अंगीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिक सरह अधिकार नदिने गरी नागरिकता प्राप्तिमा संवैधानिक तथा कानुनी सहजता सहितको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।