खिलनाथ ताजपुरिया र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, असार १३ । संसदबाट ‘एमसीसी’ परियोजना पारित हुनुपर्ने म्याद सकिनै लाग्दा पनि सरकारले यसको भविष्यबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

एकपछि अर्को विवादमा तानिएको सरकारका पछिल्ला हरेक गतिविधिको सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

एमसीसीको भविष्यबारे अन्योल कायमै रहेका बेला त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण तीन महिनादेखि जारी ‘लडकडान’कैबीचमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भिन्न–भिन्न समूहले दिनहुँजस्तो एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको भन्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

यता, सरकारको नेतृत्व गरेको दलमा पनि एमसीसी संशोधनबिना पारित गर्नुहुँदैन भन्ने मत बलियो बनेको छ ।

सडकदेखि सदनसम्मबाट एमसीसीको विरोध भइरहेका बेला नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पनि जारी छ ।

नेकपाले केही समयअघि बनाएको कार्यदलले पनि एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै संशोधन गरेरमात्र पारित गर्न सुझाव दिएको छ ।

लामो समयदेखि अन्योल कायमै रहेका बेला एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन गर्ने अन्तिम समय पनि सकिनै लागेको छ ।

एमसीसी विवादका कारण पार्टीको आन्तरिक कलह नै सतहमा आएको छ । जसका कारण अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन् संकटमा पर्नुभएको छ ।

दिनहुँजस्तो भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा पछिल्लो समय आन्दोलनकारीले प्रदर्शनका स्वरुप परिवर्तन नगरेका होइनन् । भिन्न–भिन्न तरिकाले एमसीसीको विरोध गरिरहँदा पनि सरकार भने त्यसलाई पारित गर्न कसरत गरिरहेको छ ।

कोरोनाको संकट गहिरिँदै गएका बेला सरकारले फरक विषय अघि सारेर संकट टार्न खोजेको भन्दै आन्दोलनकारीले सरकारको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

भारतसँगको सीमा विवादमा नयाँ नक्सा जारी गर्दा सरकारको सर्वत्र प्रशंसा भएपनि कोरोना परीक्षण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विभिन्न व्यापारिक घरानाहरुको अस्वाभाविक सामिप्यताप्रति भने आमनागरिकले प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली रुचाएका छैनन् ।

सडक पूर्वाधार र विद्युत् ‘ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउनको लागि सन् २०१७ मा विकास सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनसँग भएको सम्झौतामा ५० करोड अमेरिकी डलर रकम सहयोग गर्ने र पाँच वर्षभित्रै परियोजना सक्ने उद्देश्यले उक्त परियोजना सुरु भएको छ ।

तर, दलहरुबीच आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र सम्झौतामा भएका केही बुँदा र शर्तमा विवाद सुरु भइरहँदा सडकमा समेत यसको चर्को विरोधले सरकारलाई थप समस्यामा पारेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्