फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, असार १६ । नेपाली कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजनाकेन्द्रित विशेष समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, २०७७–७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अतिप्रभावित र नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत् सबैखाले साना–मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यावसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउनलगायतका सुझाव कांग्रेसले सुझाएको छ ।