दीपक श्रेष्ठ, सुन्दर गुरुङ र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, असार १७ । ‘लकडाउन’ कायमै रहेपनि विभिन्न नाकाबाट दैनिक काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै गएको छ ।

भाडाका सवारी–साधन चल्न नपाएपनि निजी सवारी–साधनमा चर्को शुल्क तिरेर काठमाडौं आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले दिएको अनुमतिपत्रकै आधारमा सामाजिक दुरी कायम नगरी क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारेपनि सुरक्षाकर्मी भने रमिते बन्ने गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेका बेला सरकारले निजी सवारी–साधन चल्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै साना सवारी–साधनले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट धमाधम यात्रु ओसार्न थालेका छन् ।

सरकारले चालकसहित सीमित संख्यामा यात्रु राखेरमात्र सुरक्षाको प्रबन्ध गरी निजी सवारी–साधन चलाउन अनुमति दिएपनि ती सवारी–साधनले क्षमताअनुसार नै यात्रु बोक्ने गरेका छन् ।

लकडाउन पूर्णरुपमा नहटेको समयमा सार्वजनिक र भाडाका सवारी–साधन सञ्चालनमा लागेको रोक कायमै छ ।

तर, निजी सवारी–साधनले धमाधम यात्रु बोक्न थालेपछि भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालक र ट्याक्सी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

काठमाडौं छिर्ने मुख्य नाकाहरुमा प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको बताएपनि उपत्यका भित्रने साना सवारी–साधनले यात्रु ओसारीरहेका छन् ।

अझ लकडाउनको समयमा चर्को भाडा असुलेर भएपनि यात्रु ओसारीरहेका छन्, निजी सवारी–साधनहरु ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जारी गरेको सवारी अनुमतिपत्रका आधारमा यात्रु लिएर आएको एक निजी सवारी–साधनले सरकारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको पाइयो ।

सामाजिक दुरी कायम गरी चालकसहित तीनजनामात्र यात्रा गर्न अनुमति दिएपनि सातजनाको क्षमता भएको सवारी–साधनले नौजना यात्रु बोकेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सामाजिक दुरी कायम गरेर यात्रा गर्न अनुमति दिएको दाबी गरेको छ ।

प्रहरीकाअनुसार काठमाडौंको नागढुंगा नाकाबाटमात्र दैनिक एक हजार ५०० सर्वसाधारण निजी सवारी–साधनमार्फत् काठमाडौं भित्रिने गरेका छन् ।

लामो यात्रा गरेर सर्वसाधारण भित्रिएपनि आवश्यक पूर्वाधार र उपकरणको अभावमा प्रहरीले सीमामा कडाइका साथ चेकजाँच पनि गर्न सकेको छैन ।

सामाजिक दुरी कायम नगरी जथाभावी यात्रु काठमाडौं भित्रिएपनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो देखाएको छैन ।

लामो समयदेखि थन्किएका भाडाका सवारी–साधन चलाउन सरकारले अनुमति दिएको छैन । जसका कारण राज्यले नै विभेद गरेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्