-नारायण पौडेल

पृष्ठभूमी
परापूर्व कालदेखि नै स्वाधिन, सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको नेपालमा वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन पहिलोपटक प्रजातन्त्रको उदय भयो । निरंकुश जहाँनिया राणाशासन बाट नेपाली जनताहरु चौतर्फी रुपमा घेराबन्दी र अन्यायमा परेपछि स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि नेपालीहरुले नै संघर्ष गरेपश्चात् मुलुकमा विद्यमान निरंकुशता टिकिरहन सम्भव भएन र घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

यसरी मुलुकलाई स्वतन्त्रता दिलाउने महान् अभियानको नेतृत्व तत्कालिन काँग्रेस नेताहरु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर राणा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यनाथ उपाध्याय, मातृका प्रसाद कोइराला लगायतका शीर्ष नेताहरुले गर्नुका साथै त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको साथ र समर्थन भएकै कारण क्रान्ति सफल भएको थियो ।

त्यतिबेला भारत स्वयं नेपालको परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने शक्ति थियो र उसले नै दिल्लीमा तत्कालिन राजा, राणा र काँग्रेसवीच सम्झौता गराएर नेपाललाई राणाहरुको जञ्जिरबाट मुक्त गराई जनताका छोराछोरीहरुले पनि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने वातावरण निर्माण गराउनमा एउटा असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । तर आफ्नो उक्त सकारात्मक भूमिकामा भारत आफैं लामो समयसम्म टिकिरहन सकेन र परिवर्तन लगत्तै नेपालमा चलखेल गर्न शुरु गरिहाल्यो । किनकी नेपालमा बीपी कोइरालाको प्रसिद्धिलाई भारतले कहिल्यै पनि रुचाएन र राजा राणा समेतलाई प्रयोग गरी नेपालको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत रुपमा विकास गराउनमा बाधा सिर्जना गराउने कार्य गरिरह्यो ।

फलस्वरुप नेपालको अन्तरीम शासन विधान २००७ अक्षरंश कार्यान्वयन हुन नसकि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार मुलुक पहिलो आम निर्वाचनमा होमिनुपर्‍यो । पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ को नतिजाले तत्कालिन नेपाली काँग्रेस लाई दुईतिहाइ मत दिलाएपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा जब बीपी कोइरालाले शपथ खाए र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बीपीको लोकप्रियता बढ्न थाल्यो, तब यो कुरा भारतलाई सह्य भएन ।

फलस्वरुप तत्कालिन राजा महेन्द्रसँग साँठगाँठ गरी २०१७ साल पौष १ गते नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकार सहित दलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउन भारतले नै अप्रत्यक्ष सहयोग गर्‍यो । उक्त राजनीतिक ‘कू’ बाट मुलुकलाई फेरी प्रजातन्त्रको बाटोमा ल्याउन करिब ३० बर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्‍यो र २०४६ सालमा पुनः नेपालमा बहुदलीय शासनव्यवस्था सहितको प्रजातन्त्र आयो ।

केपी ओली

खड्गप्रसाद ओली वि. सं. २००८ साल फागुन ११ गते तेह्रथुममा जन्मिएर २०२२ सालदेखि नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन् । यसरी २०२६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर निरन्तर राजनीतिमा लागेका ओली २०७१ असारमा तत्कालिन नेकपा एमालेको अध्यक्ष भए । त्यसपछि २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि गठबन्धनको तर्फबाट दोस्रोपटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

विगतदेखि नै आफ्ना हरेक अभिव्यक्तिमा उखान टुक्का प्रयोग गरी अरुलाई घोचपेच गर्न खप्पिस ओली अहिले प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा पनि अनेक छेड हानिरहन्छन् र स्वास्थ्य, मृत्यु तथा कुटनीतिजस्ता संवेदनशील बिषयहरुमा पनि उनी उखान प्रयोग गरी दुनियाँ हँसाउने क्रियाकलापमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध खरो उत्रिएर देखावटी खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्काएकै कारण पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई नेपाली जनताहरुले दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो जनमत प्रकट गरे र राष्ट्रवादी आवरणमै ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । साथै ओलीले अनेकखालका राष्ट्रवादी कार्डहरु प्रयोग गरी अहिलेपनि नेपालको राजनीतिलाई आफूकेन्द्रित बनाईरहेका छन् ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा भारतीयहरुका निकै विश्वासपात्र ओली अहिले नेपालमा भारत विरोधी पहिलो नंम्बरका नेताका रुपमा परिचित छन् र उनको यो परिचय बाहिरी आवरण मात्रै हो । उनकै पारिवारीक सदस्य, निकटस्थ साथीहरु र उनी नजिक भएर लामो समय सँगै काम गरेका व्यक्तित्वहरुका भनाई अनुसार उनी एक त्यस्ता फटाहा मान्छे हुन्, जसले अरुलाई खस्काएर बोल्ने, सर्वसाधारणलाई असम्भव सपना सुनाईदिने र तानतुन गरेर जहिलेपनि आफू बलियो बनिराख्ने तागत राख्छन् ।

प्रतिबद्धता

ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले २०७४ साल मंसीरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा २ बर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उत्पादकत्व दोब्बर पार्ने, घरघरमा बिजुली र जनजनमा शेयर नीति लागू गर्ने, नेपालका सम्पूर्ण सडकहरुलाई अवस्था हेरिकन ४ देखि ६ लेनको बनाउने, विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौ लगायत अन्य मुख्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने, लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, ५० लाख विदेशी पर्यटकहरु भित्राउने, एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ बनाउने लगायतका महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर अहिले नयाँ सरकारको कार्यकाल आधा सकिईसक्दा समेत वर्तमान सरकारले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताहरु कुनैपनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिईरहेको कोरोना भाइरस जसको आजसम्म कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन, यस्तो संवेदनशील बिषयमा प्रधानमन्त्री ओली बेसार पानी खाएर कोरोना भाग्छ भन्दै मजाक गरिरहेका छन् । साथै कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारका लागि वर्तमान सरकार सँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन भने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएका खबरहरु निरन्तर सार्वजनिक भईरहेकै छन् ।

त्यस्तै अव्यवस्थित तवरबाट सीमा नाका हुँदै लाखौंको संख्यामा नेपाल छिरेका नागरीक, क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्थता, आइसोलेसन कक्षको अभाव, परिक्षण सामाग्रीको अभाव र सरकारको उदासिनताकै कारण नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओली बेसार, लसुन, प्याज, मरिच, टिमुर लगायतका औषधीहरु नै नेपालीहरुले नियमित प्रयोग गरिरहेका कारण नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च नहुने बताईरहेका छन् भने उनको पाटी नेकपा आन्तरीक शक्ति संघर्ष र कमिसनको होडबाजीमा बाहेक अन्यत्र केन्द्रित नै देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेदेखि आफूलाई हटाउन देशी विदेशी शक्तिहरु लागेकै कारण आफू अप्ठेरोमा परेको बताउँदै आएका ओलीले केहीदिन अगाडि मात्रै नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेकै कारण आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चलखेल गरिरहेको र भूमि फिर्ता नहुञ्जेल आफू प्रधानमन्त्री बाट नहट्ने जिकिर सहितको अभिव्यक्ति दिए र आफू बाहेक नेपालका अरु कुनैपनि नेता भारतको विरुद्धमा बोल्नै नसक्ने दाबी गर्दै नेपाली भूमि पनि आफू बाहेक अरु कसैले फिर्ता ल्याउन नसक्ने भनाई समेत राखे ।
अवस्था

अहिले सबै कुरा छोडेर नेपाल सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ । किनकी जनता रहेमात्रै देश, राजनीति र भूमी रहने हो र जनता बेगरको भूमी अनि राजनीतिको कुनै अर्थ र मूल्य हुँदैन । त्यसमाथि कोरोना महामारीको प्रकोप सँगै अहिले नेपालमा सलह नामक विध्वंशकारी किरा समेत प्रवेश गरेको छ । जसले अन्नबालीलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालमा बर्षायामको शुरुवात भएसँगै अब दिनहुँजसो बाढी, पहिरो, डुबान सहितका धनजनको ठूलो क्षति गराउने प्राकृतिक विपत्तिहरु देखापर्न थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी नेकपा यस्ता महामारी तथा नोक्सानीहरु तर्फ पूर्णरुपमा बेखबर बन्दै आन्तरीक किचलो, आर्थिक अनियमितता सहित निरंकुशता लाद्ने अभियानमा सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण नेपाली जनताहरुले कसको भरोसा गर्ने हो सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।

संघीय संसदमा करिब दुईतिहाइ नजिक रहेको वर्तमान सरकारले जनहितका पक्षमा काम गर्ने हो भने उसको विरोध गर्ने कुनै निकाय मुलुकमा छैन । विरोध गरिहाल्यो यदि कसैले भनेपनि त्यो विरोध विरोधका लागि मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन । तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र नेकपा जनताको सन्दर्भमा कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ भने आफू र आफ्नो गुटका सन्दर्भमा तीव्र गतिमा कुद्ने रेल सरह कुदिरहेको छ ।

के यस्तै विकृति र निरिहताका लागि हो नेपाली जनताहरुले वाम गठबन्धनलाई अभिमत प्रकट गरेको ? कम्तीमा पनि कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर सरकारी तवरबाटै कुनैपनि नेपाली नागरिकले सहज रुपमा परिक्षण गर्न पाउनुपर्ने कि नपर्ने ? बालीनाली लगाउने बेलामा मल र बीउ सहज रुपमा कृषकहरुले किन नपाउने ? कोरोना संक्रमण भएका, शंकामा रहेका वा चेकजाँच गराउने चाहना भएका नागरिकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न गराउन पाउने कि नपाउने ?

अन्त्यमा

निकै दुःखलाग्दो कुरा ‘हाछ्युँ गर्ने कोरोना भगाउने’ भन्दै मजाक गरिरहँदा समेत सदनमा ओलीको पक्षमा तालीको गडगडाहट सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो भन्दा सुखद पक्ष अरु के हुनसक्ला ? त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस रानो गुमाएको मौरीको हुल जस्तो भएको छ र अंकगणितमा सानो आकारमा सिमित काँग्रेस सदनमा बोल्नको लागि मात्रै बोल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हितमा प्रशस्त कार्यहरु गर्न सक्ने वर्तमान सरकार तथा नेकपा जनताहरुको पिडामा मलम लगाउने सोचमा पनि छैन । हो, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै नेपालका हरेक बिषयहरुमा भारतले सँधै चासो राख्दै आएको छ र नेपालका जुनसुकै महत्वपूर्ण सवालहरुमा भारतले आफ्नो हिस्सा खोजिरहेकै हुन्छ ।

नेपालको आन्तरीक मामिलामा जहिलेपनि भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका कसको कारण बिस्तार हुँदै गएको हो ? विगतका अरु शासकहरुले भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध बोल्न सकेनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईमा सत्यता छ भने अब उनीहरुको हेपाहा प्रवृत्ति सदाका अन्त्य गराउन सक्ने क्षमता र अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीमै निहित भएकाले त्यसको आवश्यक कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले नै तदारुकता देखाउनुस्, तपाईलाई कसैले पनि रोकेको छैन ।

तर प्रधानमन्त्री ज्यू, एउटा कुरा हेक्का रहोस् कि तपाईलाई जनताले भरोसा गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, खिसी टिउरी गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल र नेपालीको बदनाम गराउनका लागि होईन । त्यस्तै हजुर बसिरहेको कुर्ची बलियो बनाउन आफ्नै पार्टी बलियो बनाउनुस् । किनकी तपाईंलाई प्रधानमन्त्री तपाईंकै पार्टी नेकपाले बनाएको हो र नेकपाले चाहँदा मात्रै तपाईंको कुर्ची कमजोर हुने हो, अरुले चाहेर होईन । त्यसैले अब त अति भयो, कम्तीमा पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै न कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारबाट लागू हुनैपर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।