खिलनाथ ताजपुरिया, गोपाल पोखरेल र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, असार १८ । बाढी–पहिरोको प्रकोप सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले भने विपद् व्यवस्थापनमा खासै काम नगरेको खुलेको छ ।

खासगरी तराईमा हुने बाढीको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेश सरकारहरुको रहेको छ ।

यसै साता प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ईमेज टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा वाग्मती तथा लालबकैया नदीमा आएको बाढीले भत्काएका तटबन्ध निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट निकासा गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको र जसका कारण तराई डुबानमा पर्ने गरेको गुनोसो गर्नुभयो ।

प्रदेश–१ का केही बस्तीमा समेत बाढीको जोखिम बढ्दै गएपछि संसद बैठकमा समेत सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विराटनगर–२, ८, १५ लगायत केही बस्तीका बाढीपीडितहरुले खान–बस्नसमेत समस्या पर्दा सरकारले वास्ता नगरेको गुनासा गरेका छन् ।

यता, सरकारले भने प्रदेश–२ र ५ मा सम्भावित घटनाको अनुमान गर्दै मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएको छ ।

राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आवश्यक स्रोत–साधन, पूर्वाधारको जोहो तथा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मनसुनी वर्षा, हिमनदी र चुरे पर्वतदेखि उत्पन्न हुने खहरे खोलाहरुबाट अचानक आउने बाढीले तराईमा जोखिम निम्त्याउने गर्दछ ।

बाढीले वर्षेनि सरदर १५० जनाको ज्यान जाने र घर, खेतबारी अन्य भौतिक संरचनामा औसत एक अर्ब ८५ करोड बढी क्षति गराउँदै आएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्