काठमाडौं, असार १८ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको म्याद सकिनु र सत्तारुढ दल नेकपाभित्र किचलो बढ्नुले एमसीसीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

एमसीसीको औपचारिक कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गत मंगलबारबाट सकिएको छ ।

तर, नेकपाको किचलोका कारण संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएकाले एमसीसी परियोजना अब के होला ? भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

एमसीसी सम्झौताअनुसार असार १७ अर्थात् बुधबारबाट ऊर्जा र सडक विस्तारको क्षेत्रमा काम सुरु भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि एमसीसी पूर्वनिर्धारित समयमै कार्यान्वयनका लागि म्याद थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा कहिलेसम्म म्याद थप्ने भन्ने उल्लेख भने नगरिएको बताइएको छ ।

एमसीए नेपालले नेपाल सरकारले एससीसीलाई पत्र पठाएको बताएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको जानकारी प्राप्त भएपनि मिति सार्ने विषयमा भने कुनैपनि जानकारी नभएको बताउँछन् ।

उता, अमेरिकी दूतावासले कुन मितिसम्मका लागि म्याद थप्नेबारे अर्थ मन्त्रालयको पत्र मौन रहेको जनाएको छ ।

दूतावासले एमसीसीबारे अर्काे कदमका लागि पत्र प्राप्त भएको र त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई आर्थिक फाइदा पुग्नेसमेत बताएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बर्खे अधिवेशनको अन्त्य गरेसँगै अब एमसीसी कार्यान्वयनको पक्ष सुस्ताउने पक्का छ ।

विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणमा केन्द्रित एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना अब कति समय लट्किने हो भन्ने अन्योल पनि बढेको छ ।