रोमन आचार्य र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । असार १८ गते बिहीबार जसरी संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो, त्यो संसदीय व्यवस्थाहरुमा हुने विरलै घटनामध्येको एक हो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु, प्रतिपक्षी दलहरु त परै जाओस्, सभामुखलाईसमेत सुईंको नदिएर अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसदको अपमानमात्रै होइन, यो प्रणालीमाथिकोसमेत आक्रमण हो ।

सत्ताको दाउपेचका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउनुभएको छ, त्यसैगरी ओलीको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रणालीमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।

संसद बैठक आगामी सोमबारका लागि बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीभित्रबाट पदत्यागका लागि परेको दबाबबाट बच्ने उपायको सिकार बन्यो, संसद अधिवेशन ।

कोरोनालाई कारण बनाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभयो ।

संवैधानिक र राजनीतिक उल्झन पन्छ्याएर कुर्सी बचाउनका लागि ओलीले सभामुख, प्रतिपक्षी दललगायतसँग परामर्शसमेत नगरी संसद छल्ने नीति अख्तियार गर्नुभयो । जुन कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि भएको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानविद्हरु भने संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ लाई टेकेर पुनः बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था भएको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारार २ लाई टेकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा संसद बैठक स्थगन गर्नुभएको हो ।

तर, जुन हतारोमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभयो, त्यसले उहाँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकेकोमात्रै होइन, कार्यकारी प्रमुखको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप सर्वत्र लागेको छ ।

बर्खे अधिवेशनको रुपमा चिनिने अधिवेशन जम्मा ५६ दिनमात्रै चलेको छ । अधिवेशनले आठओटामात्र विधेयक पारित गर्न सक्दा १३ ओटा विधेयक प्रस्तुत हुनसकेन ।

यस्तै, १९ ओटा विधेयक विचाराधीन रहँदा संसद स्थगन गर्न हतारो देखियो ।

संविधान र राज्य व्यवस्थाका जानकारहरुले भनेजस्तै पार्टीको आन्तरिक विवाद र शक्तिसंघर्षले संसद अवरोध भएको हो भने त्यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । यसलाई सुधार्न राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

संसदको अधिवेशन सम्बन्धित निकायसँग परामर्श नगरी स्थगन गर्नु र पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने गरेर स्थायी कमिटीमा चर्काचर्की पर्नु अन्तरसम्बन्धको कुरा हुनसक्छ ।

आफ्नो कुर्सी जोगाउने अभिप्रायका साथ संविधानको मर्म कुल्चने दुष्प्रयास कार्यकारी प्रमुखबाट भएको हो भने सरकारको कामजोरीमा अंकुश लगाउने राष्ट्रपति ‘पार्टीपति’ बन्नु राज्य व्यवस्थामाथिको खतरा पनि हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्