काठमाडौं, असार २३ । संघीय संसदको अर्थ समितिको पुँजीबजार तथा मुद्राबजारबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले अर्थ समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले मंगलबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै पुँजीबजार विकासका लागि पूर्ण अनलाइन कारोबारमा जोड दिनुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकले पनि सहायक कम्पनी स्थापना गरी ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, भित्री कारोबार रोक्न धितोपत्र बोर्डले नियमनमा जोड दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने र ‘सीडीएस’ र बैंक खाता जोड्नुपर्ने बताएको छ ।

उपसमिति संयोजक झाँक्रीले दुई करोड चुक्ता पुँजी भएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पुँजी वृद्धि गरी आगामी २०७९ असार मसान्तमा १० करोडसम्म पुर्‍याइ पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न ‘पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट’लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्र पारदर्शी बनाउन अन्य निजी कम्पनीले पनि निश्चित सीमासम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याएर सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

धितोपत्र बोर्डलाई नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरी निगरानी र अनुगमन गर्ने, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित संस्थासँग साझेदारी गर्ने तथा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तथा कारोबार नगर्ने र भित्रि सूचनाको आधारमा कारोबार गर्नेलगायतका अवान्छित क्रियाकलाप गर्नेलाई आर्थिक अपराध मानी कारबाही गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

अर्थ समितिले पुँजीबजारको समस्याबारे दुई महिनामै अध्ययन गर्न गत साउन २९ गते पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।