काठमाडौं, असार २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्तामात्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति ल्याइ वर्तमान समस्या सहज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति साउन पहिलो सातासम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले हाललाई भने बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले सोहीअनुसार नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीतिकेन्द्रित हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत तथा पुनर्कर्जा कार्यक्रम व्यवस्थापनका साथै तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कोभिड–१९ कै कारण घरेलु तथा साना उद्योग विशेष मारमा परेका छन् । लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप हुनसकेको छैन । लाखौंं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् भने रेमिट्यान्स भित्रिन नसक्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

उसो त आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमै पुनर्कर्जा कोषको आकार डेढ खर्ब बराबर पुर्‍याइएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले नै प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट आगामी मौद्रिक नीति कृषि तथा लघु र घरेलु उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउँदै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताउनुहुन्छ ।

आगामी वर्ष ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा ब्याजदर बुझाउनका लागि समयावधि थप्नुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ ।

अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा सरकाले निजी क्षेत्रका समस्या उचित किसिमले सम्बोधन गर्न नसके व्यवसायबाट पलायनसमेत हुने अवस्था आउने उनीहरुले जिकिर गर्दै आएका छन् ।