हरिविनोद अधिकारी

राजनीति भन्ने शब्द अब यसरी घृणाको विषय भयो कि यसलाई सहजीकरण गर्न नै मुश्किल भइसकेको छ । राजनीति भनेको छलकपट, झैझमेला, अरुलाई जसरी पनि झुक्याउने खेल, सहमति गरेर पालना नगर्ने खेल र घिउ बेचुवा—तरबार बेचुवाको प्रहसन हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जहिले जे पनि हुन्छ भन्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि खोलो त¥यो, लौरो बिर्सियो ।

प्रायशः सत्ताधारीहरु प्राप्त सूचनालाई गलत तरिकाले अथ्र्याउन तल्लिन हुन्छन् र जुन अर्थले अरुलाई दमन वा तल पार्न सकिन्छ,त्यही अर्थ लगाउन थाल्छन् । तर सबैको अन्तिम हतियार भनेको भएको स्थिर राजनीतिलाई बिथोल्न थालेकोले मैले वा हामीले यस्तो कदम चालेको भन्ने हुँदोरहेछ । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको शासनमा होस् या गैर प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको शासनमा होस् ।

प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको अन्तिम अस्त्र निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनले जे गर्छ, त्यसमा मान्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । जुन दलमा निर्वाचन नै हुँदैन र सधैँ नेताको बोली नै कानुन हुन्छ, त्यस्ताको सङ्गतले पनि प्रजातान्त्रिक हुन लागेका दलहरुसमेत गलत सूचनाको अर्थ लगाएर निरङ्कुश हुने गर्छन् जसको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपालको अहिलेको सत्ताधारीको व्यवहारले लिन सकिन्छ । प्रतिपक्षीको व्यवहारले देखाउँछ । राजनीतिको एउटै भाष्य बनेको छ समसामयिक नेपालमा, विश्वमा नै ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था तरल छ । सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवाद सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिकरुपमा नै यदि साँच्चै गम्भीर हो भने राजनीतिक अवस्था जस्तोसुकै मोडमा पनि मोडिन सक्छ । सामान्यतया कम्युनिस्ट स्कुलिङ् भनेको नै जसरी पनि सत्तामा पुगेर आफ्नै दलका अरुलाईसमेत त्यहाँ चियाउन पनि नदिने हो । अहिलेको सत्ताका मानिसहरुको विवाद पनि आफूबाहेक अर्कोले सत्तामा प्रवेश नपाओस् भन्ने हो ।

आदर्श राज्य र आदर्श पुरुषहरुको लामो फेहरिस्तमा लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुङ, फिडेल कास्त्रो जो छन् । तिनको राजनीतिक व्यवहारको बारेमा जग जाहेर छ । कूटनीतिकरुपमा हामीले अरु देशको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ तर सैद्धान्तिक खाकामा र आस्थामा कुनै सम्झौता नहुने भएकाले प्रजातन्त्र नै अहिले खतरामा परेको बेला छ ।

अहिलेका समस्या मात्र नेकपाको होइन, नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको हो । दुईओटा भिन्न भिन्न परिस्थितिका तर आफूलाई कम्युनिस्ट भनिन चाहने जरासन्ध पार्टीहरुको मिलन नै हाँस्यास्पद र कृत्रिम थियो । अहिले त्यसैको परिणाम दुवैले भोगिरहेका छन् । नेपालले भोगिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा एउटा आदर्श हुन्छ र कम्युनिज्ममा अर्को आदर्श हुन्छ । कम्युनिज्मको आदर्शमा खुला लोकतन्त्रको गन्ध पनि हुँदैन तर नेपाली संविधानले प्रजातन्त्रको मात्र आदर्शलाई मानेको छ । एउटा आदर्श र अर्को अभ्यासका कारणले यस्तो बेथिती देखिएको हो । एउटा आदर्शका लागि बनेको राज्य शासन प्रणालीको खाका अर्को शासन प्रणालीको खाका सकुशल मिलन हुन नसकेको अवस्था हो ।

अहिले देखिएको नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाको अन्तिम उपाय भनेको र उपचार भनेको मध्यावधि निर्वाचन नै हो किनभने कृत्रिमरुपमा नेपाली काङ्ग्रेसविरुद्धको जनमत देखाउने कसरतले एउटा स्वरुप तयार गरिएको थियो र त्यो कृत्रिम थियो भन्ने जनादेश जरुरी थियो तर मुलुक अहिले महाव्याधिसँग जुधिरहेको बेलामा निर्वाचनभन्दा महाव्याधिको उपचार महत्वपूर्ण हुन जान्छ र पनि जनादेश नै पहिलो र अन्तिम अस्त्र हो समधानको लागि । त्यसैले बाहिरी दबाब र प्रयासले समेत हाललाई अवस्था थामथुम हुनसक्छ या जरासन्धीय गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । यसै पनि नेकपा एउटा गठबन्धन नै थियो र यदि समस्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नै रह्यो भने पनि गठबन्धनभन्दा माथि जाँदैन । पुराना एमालेमा देखिएको प्रजातान्त्रिक संस्कारसमेत माओवादीको सङ्गतले भुत्ते भएको बेलामा त्यहाँ जसरी पनि सत्तामा टाँसिने लोभ पलाउनु ठुलो कुरो पनि होइन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विवादमा पारिएको कुरा आयो र झन्डै झन्डै महाअभियोग लगाउने समेतको कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई सुसूचित गर्नुभएको रहेछ । या त यो गलत सूचना हो या त यो अत्यन्तै नाजुक सूचना हो । यदि हो भने पक्कै यसले एउटा कुलक्षण देखाउने छ र कुनै पनि राष्ट्रपति कसैको पक्षधरता मात्र देखाउने कुरामा कति तटस्थ हुनु पर्छ भन्ने नयाँ मानक तयार हुने कुरामो द्योतक पनि हुनसक्छ ।

झन अहिले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियताले पनि नयाँ नयाँ समीकरणको कुरा सामुन्नेमा आएको छ । सत्ताधारी नेकपाभित्रै कसैले यसलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानेका छन् भने कसैले अन्तरराष्ट्रिय भाइचाराको सम्बन्धका कारणले नेकपाको एकता बचाउने सद्प्रयास ठानेका छन् ।

भर्खरै निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्दै थियो २०७४ सालमा । तत्कालीन चुनाबी सरकारले दुवै सदनलाई पूर्ण गराउन प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट राष्ट्रपतिजीलाई मनोनीत गर्नका लागि तीन जनाको नाम पठाउनु भयो । ती नाम के हुन् , कसका हुन् भन्ने भन्दा पनि त्यो विधिवत सरकारले संसदको पूर्णताका लागि सिफारिस गरिएका नाम थिए ।

तर त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले किन ती नामहरु रोकेर राख्नुभयो भनेर सरकारले सोध्दा कुनै जबाफ आएन तर अर्को सरकारले पठाएको नामलाई तत्कालै मनोनीत गर्नुभएको नजिर छ । त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको भनाइलाई अरण्य रोदन मानियो र अहिले फेरि नेकपाभित्रै किन रुवाबासी सुरु भएको हो भन्ने कुरा पर्यवेक्षहरु बुझ्दैनन् । राष्ट्रपति पदीय अवस्थाको परिकल्पनाको साकार रुप कस्तो हो भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक मतैक्यता देखिएन । पदको गरिमाको महत्तालाई कसले सम्झाउने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दलमा नै मतभिन्नता देखिएको छ ।

अन्त्यमा, कुरो प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापनाको हो । सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको छ र यदि यो सरकारको पतन भएको खण्डमा आउने पात्रहरु पनि कुनै भरलाग्दा र विश्वासिला छैनन् । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले आउँदा मान्नैपर्ने हुन्छ । यसको एउटै विकल्प भनेको नयाँ जनादेश नै हो । त्यसका लागि सरकारले खुट्टा नकमाई अघि बढ्नु नै एकमात्र विकल्प हो । अब पनि टालटुल र भागबन्डाको राजनीतिभन्दा एउटै पक्षको एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार नै अपरिहार्य रहेछ । यो रडाकोको पछिल्तिरको तर्क पनि छैन र परिणाम पनि नेपालको हितमा छैन र पनि सत्ताको साँचो लिएर बसेको दलमा देखिने विखण्डनले राज्यलाई पिरोलेको पनि पक्कै छ ।

मुलुकमा राजनीतिक संस्कारलाई दिगो बनाउने हो भने अहिलेको ओली सरकारले सर्वप्रथम आन्तरिक स्थिति मजबुत बनाएर परराष्ट्र नीतिका एककोल्टे नीतिमा परिवर्तन गर्नु नै पर्छ । नेकपामा स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ नेपाल कसरी अव अगाडि बढ्छ त ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कति पञ्चशीलको मान्यता छ र कति एकतर्फी कोल्टाइ बढेको छ ? हामी एकैपटक शक्ति राष्ट्रहरुको खेलमैदानको रुपमा देखिन थालेका छौँ । यदि यस्तो अवस्था अरु धेरै दिनसम्म रह्यो भने पक्कै नै मुलुकको अवस्था अरु दयनीय हुनेछ । हाम्रो प्रजातन्त्र धरमराउने छ । नेपाली जनताको चेतनाको स्तर मापन गर्ने हो भने कुनै पनि बेला मुलुकले दुर्घटना बेहोर्ने अवस्था देखिन्छ ।