रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, असार २६ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ठूला नेताहरुले संगठितरुपमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदत्याग गर्न निरन्तर दबाब बढाइरहेको बेला नागरिक अगुवाहरुले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री परिवर्तनको अभ्यास नगर्न सचेत गराएका छन् ।
हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेरै उनीहरुले प्रधानमन्त्री हटाउने र निर्वाचित गर्ने संवैधानिक बाटो पनि सुझाएका छन् ।
तर, संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दा प्रवेश गराउन भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने विपक्षी दलहरु चुपचाप छन् भने नेकपाकै विरोधी खेमा पनि यतातर्फ अग्रसर भइरहेको पाइँदैन ।
मुलुकका लब्धप्रतिष्ठित नागरिकहरुको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानको धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने प्रावधान सम्झाएका छन् ।
सरकार निर्माण गर्ने, निरन्तर जवाफदेही माग गर्ने, निगरानीमा राख्ने तथा सरकारका नेता वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बहुमत विश्वास गुमाएमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्न माउ पार्टीको सक्रियताले पार्टी अधिनायकत्व जन्माउन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको पनि नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ ।
नागरिक अगुवाहरुको ध्यानाकर्षणलाई ओली र देउवाले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ ।
पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पदमा दागा धर्ने काम भएपछि कसैलाई सुइँकै नदिइ हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले नागरिक अगुवाको मतमा ठेस पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने अस्त्र असफल बनाउन संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा संसद बैठक बोलाउनुपर्ने बाटो खुला छ ।
यो काम सत्ताधारी नेकपाकै असन्तुष्ट खेमाबाट हुनसक्छ । तर, प्रधानमन्त्री हटाउ अभियानमा लागेका नेताहरु यसतर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन ।
अर्को विपल्प भनेको विपक्षी दलबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । आफ्नो दलका नेता शेरबहादुर देउवामाथि प्रधानमन्त्री ओलीसँग अपवित्र गठबन्धन गरेको आरोप खेपिरहेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ ।
हठात् संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशनबारे कांग्रेससँग छलफल गरेको थियो । तर, यो दलले आफ्नै पार्टीमा यस विषयमा छलफल चलाइरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्न दबाब दिने नेकपाकै ठूला नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र विपक्षी दलहरु संसदको विशेष अधिवेशनतर्फ अग्रसर नहुँदा कतै ओली हटाउने भनेर नाटक त मञ्चन भइरहेको छैन ? भन्ने सन्देश गएको छ ।
कतै भित्रभित्र अन्य लेनदेनका लागि यो कोकोहोलो मच्चाइएको हो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्