काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडै अवज्ञा गर्दै कोभिड १९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकसँग चर्को भाडा असुलेर चार्टर्ड उडानमार्फत उद्दार कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।

यसबाट श्रमिकलाई सरकारी कोषबाट निशुल्क उद्दार गर्न अदालतले दिएको आदेशको अपहेलना भएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई चर्को रकम लिई चार्टर्ड उडान गर्दै आएको छ ।

जेठ ३२ गतेबाट सुरु भएको यस्तो उडानबाट शनिबारसम्ममा २६ हजार नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । सोमबार र मंगलबार भने चार्टर्ड उडान हुने छैन ।

तर, अदालतको आदेश विपरित फेरि असार ३१ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म चर्को मूल्य तिरेर चार्टर्ड उडानमार्फन नेपालीको उद्दार गरिदैछ । पर्यटन मन्त्रालयले यसको चाँजोपाँजो मिलाएको हो ।

चार्टर्ड उडानको समयावधि थपिए पनि मंहगो रकम तिर्न नसक्ने नेपाली श्रमिकहरु भने बिदेशमै छटपटिएर बस्नु पर्ने भएको छ ।

सरकारी कोषबाट उनीहरुको उद्दार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालनातर्फ सम्बन्धित निकाय उदासिन रहँदा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको कष्टकर बसाई लम्बिने देखिएको छ ।

श्रम मन्त्रालय भने सरकारी कोषको उपयोग गरी विदेशबाट श्रमिक उद्दार गर्ने कार्यका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको बताउँछन ।

बिल्लीबाठ भएका नेपाली श्रमिकको उद्धार कहिलेबाट हुन्छ भन्ने जानकारी श्रम मन्त्री रमेश्वर राय यादव नै राख्नुहुन्न । सरकारको यो ढिलासुस्तीप्रति संसदीय समितिमा समेत प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

सांसद र मन्त्री विदेशमा रहेका श्रमिक सरकारी कोषबाट ल्याउनु पर्छ भनेर भाषणबाजी गरिरहने तर सर्वोच्च अदालतकै आदेश महिनौं कार्यान्वयन नगरी नेपाली श्रमिक भोकभोकै विदेशी भूमिमा छटपटिएर बसिरहनु पर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।