
नारायणी लामिछाने र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, असार २९ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको गति सुस्त रहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
समितिका सांसदहरुको टोलीले सोमबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन धरहरा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र रानीपोखरीको स्थलगत अनुगमन गरेपछि संसदीय समितिबाट असन्तुष्टि प्रकट भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लक्ष्यअनुसार पुनर्निर्माणको काम गरेको भए आगामी पुस मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।
तर, कामको गति सुस्त हुँदा तोकिएको समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको छ । तसर्थ, फेरि प्राधिकरणको म्याद थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
अरु त अरु २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौंकै साँस्कृतिक सम्पदाहरुको निर्माणसमेत पाँच वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
अन्य स्थानका साँस्कृतिक सम्पदा र निजी आवास निर्माणले पनि पूर्णता पाउन अझै कति समय लाग्ने हो, अत्तोपत्तो छैन ।
पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु फेर्ने खेल भइरहे । तर, लक्ष्य भने पूरा भएन ।
कतिपय संरचना पुनर्निर्माण ढिलो हुनुमा पटक–पटक भएका विवादहरुले काम गर्यो भने कतिपय अवस्थामा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने सरकारी कर्मचारीको मनोभावना दोेषी देखियो ।
तर, दरबार हाइस्कुलको भवन पुनर्निर्माणलगायत केही सकारात्मक काम भने नभएका होइनन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीले पुनर्निर्माणको स्थलगत अनुगमन गरेपछि तोकिएकै अवधिमा पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
भलै, कोरोना महामारीबीच पनि पुनर्निर्माणको काम भने नभएको होइन ।
अहिलेसम्ममा धरहराको १०औं तला निर्माणको कार्य भइरहेको छ । आगामी तीन महिनामा रानीपोखरीमा पानी जमाउने निश्चित छ । बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण पनि छिट्टै सकिँदैछ ।
काष्ठमण्डपको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । तर, कतिपय मन्दिरको पुनर्निर्माण थालनी नै भएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्