फाइल तस्वीर ।

प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, असार ३१ । वर्षौंदेखि जतिओटा कक्षा लियो, त्यही बराबर पारिश्रमिक पाउने गरी प्राध्यापनमा संलग्न आंशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुटेको छ ।

तीन वर्षदेखि करार सेवामा राख्न माग राख्दै आन्दोलनरत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६१ आंगिक क्याम्पसमा रहेका करिब दुई हजार आंशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापनबारे संसदीय समितिदेखि सार्वजनिक तहमै बहस हुन थालेपछि विश्वविद्यालय यो विषयमा गम्भीर बनेको पाइएको छ ।

त्रिविको पछिल्लो प्रयासमा सरकार बाधक बन्ने हो कि भन्ने आशंकाचाहिँ बाँकी छ ।

आंशिक शिक्षकको रुपमा प्रवेश गरेकाहरुलाई क्रमशः करार हुँदै स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परम्परा नै बनेको छ ।

विगतको नजिरका आधारमा आफूहरुलाई करार गर्नुपर्ने भन्दै तीन वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलतरत् आंशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापन के–कसरी गर्ने भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत फागुनमा अध्ययन कार्यदल बनायो ।

‘लकडाउन’का कारण केही विलम्ब भएपनि कार्यदलले विश्वविद्यालयलाई केही दिनभित्रै आंशिक शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको उपाय सुझाउने भएको छ ।

कार्यदल संयोजक प्राध्यापक प्रा. डा. विनोद पराजुली आंशिक शिक्षकहरुलाई पूर्णकालीन सेवामा प्रवेश गराइ पारिश्रमिक दिनेगरी व्यवस्थापन गर्न त्रिविलाई सुझाव दिन लागिएको बताउनुहुन्छ ।

आंशिक शिक्षकहरुलाई ‘कोर्ष’ करार गर्नेदेखि रिक्त दरबन्दीमा राख्न सकिने विकल्पहरु कार्यदलले दिँदैछ ।

त्रिविमा १४ वर्षदेखि नियमित प्राध्यापन गर्दै आएका आंशिक शिक्षक पनि छन् । लामो समय आंशिक शिक्षकको रुपमा कार्यरत् रहँदासमेत पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएपछि करार सेवामा लान माग गर्दै २०७४ सालमा उनीहरु आन्दोलित भए ।

उनीहरुको माग सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले एक हजार ४३० जना आंशिक शिक्षकहरुलाई करार सेवा नियुक्ति दिने नीतिगत निर्णय लियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्रिविलाई परिपत्र पनि गर्‍यो ।

तर, नयाँ सरकार आएपछि त्यो प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध भएपछि आंशिक शिक्षकहरु पुनः तीन वर्षदेखि आन्दोलित बनेका छन् ।

कोरोना महामारीसँगै पठन–पाठन ठप्प रहँदा आंशिक शिक्षकहरुको दैनिक गुजारा कठिन बनेको र पहिला पढाएको पारिश्रमिकसमेत नपाएकोजस्ता समस्याहरु अहिले बहसमा छन् ।

आंशिक शिक्षक बाबुराम राईले लामो समयदेखि अध्यापनमा संलग्न हुँदासमेत पेसागत सुरक्षा हुन नसकेको गुनासो हामीसँग गर्नुभयो ।

उसो त त्रिविका आंशिक शिक्षकको पेसागत सुरक्षाको विषय संसदीय समितिहरुमा उठ्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सांसद डा. विमला राईले त्रिविको ७० प्रतिशत कक्षाभार लिएका उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने यो विषयमा एक शब्द पनि जवाफ दिनुभएन । यसले त्रिविका करार शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा सरकार नै गम्भीर छैन कि भन्ने देखाउँछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्