काठमाडौं, असार ३१ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति निरु पालले पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले नीतिगत कार्यहरु गर्न नसकेको भन्दै तत्काल पदाधिकारीको व्यवस्था गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सभापति पालले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र बेचबिखनमा परेका पीडित महिलाहरुको न्याय सुनिश्चित गर्नसमेत प्रदेशस्तरमा आयोगको कार्यालय हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो ।

समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरु पहिचान गरी महिला आयोगलगायत भाडामा बस्दै आएका अरु संवैधानिक आयोगहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आफूहरु हात बाँधेर नबस्ने भन्दै महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि अझ धेरै कामहरु गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा अन्योल भएको भन्दै सरकारले यसलाई पूर्णता दिन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा अर्का समिति सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगले गरेको हरेक कार्यक्रम सहरकेन्द्रित भएको भन्दै तल्लको वर्गका महिलाको हक–हितका लागि पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले आयोगले बजेट, नीतिलगायतको अभावमा काम गर्न सकेन भन्नेतर्फ जान नहुने भन्दै अहिले आयोगका कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सोच परिवर्तन नभएसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन नसक्ने बताएका थिए ।

यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका एक हजार ४७४ उजुरी परेका छन् ।