अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, असार ३१ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रायः निस्क्रिय हुने संसदीय समितिहरु विगतको परम्परा तोड्दै यसपटक भने अधिवेशन अन्त्य भएपछि पनि सक्रिय देखिएका छन् ।

‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा समेत चिनिने संसदीय समितिका बैठकमार्फत् जनप्रतिनिधिले मुलुकमा देखापरेका समस्या र जनजीविकाका सवाल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेको बेला पछिल्ला हप्तादेखि मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरो र डुबानको समस्या भइरहेको छ । बाढी–पहिरो र डुबानले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था र सरकारले गरिरहेको काम तथा तयारीका विषयमा जानकारी लिन संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बैठकमा बोलायो ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले पछिल्ला केही हप्तादेखिको बाढी–पहिरो र डुबानले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिनुभयो भने समितिका सदस्यहरुले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिए ।

गृहमन्त्री थापासँगको छलफलपछि समितिले भारतसँगको सीमानजिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत बनेका सडक, बाँध–तटबन्धलगायतका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन, बाढी–पहिरो, डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न र प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै विकास तथा प्रविधि समितिले असार २५ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग पुनर्निर्माणको कार्यप्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेर दुईबुँदे निर्देशन दियो ।

यस्तै, समितिले गत आइतबार पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको अनुगमन गर्नुका साथै पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी र मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारसँग छलफल गरेको छ ।

यस्तै, समितिले सेनाले गरेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदबारे पनि छानबिन थालेको छ ।

चौतर्फी विरोधकाबीच सरकारले ओम्नी समूहसँग भएको विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

तर, सेनाले खरिद गरेको सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि समितिले छानबिन थालेको हो ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत रहेका चारओटा समितिमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समिति र प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि बैठक बोलाएर समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ ।

एकातिर मुलुक अहिले कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र सलहको चपेटामा परेको छ भने अर्कोतिर जनजीविकाका सवालहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्था र यावत् समस्याले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरुले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रमाणित गर्ने समय आएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्