फाइल तस्वीर ।

प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, साउन १ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ३२ करोड १७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ ।

परीक्षकले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको ९४ करोड ६० लाख ६६ हजार पेस्की बाँकी रहेको र स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा मात्र सीमित रहेको देखाएको छ ।

सरकारले बजेटमा राख्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रम वार्षिक लक्ष्यमा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार तथा दिगो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जनाएको छ ।

महालेखाले बजेटमा भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट योजना बनाउनसमेत सुझाएको छ ।

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको ७० प्रकारका औषधि सबैतिर विवरण नभएको, दुर्गम स्थानमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नजाने र सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक पु¥याउने कार्यक्रम अघि नै नबढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर बनाउने भनेर दुई वर्षदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४६ जिल्लामा मात्र विस्तार भएको, बिरामीले उपचार र शल्यक्रियाका लागि धेरै समय पर्खिनुपर्ने र निजी अस्पतालमा जानुपर्ने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटसम्बन्धी निकायमा समावेश नै नगरी बजेट विनियोजन भएको, दरबन्दी मिलानमा कतिपय निकायमा दरबन्दीभन्दा धेरै र कतिपयमा न्यून जनशक्ति रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

धेरै स्थानका कार्यालयमा कर्मचारी नै नबस्ने र स्वास्थ्यका ३६२ कर्मचारी फाजिलमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले २७ ओटा सरकारी अस्पताल मापदण्ड नै पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । उपकरण, औषधि, जनशक्ति र पूर्वाधार नै नपु¥याइकन सञ्चालन हुँदा त्यसले अस्पतालको गुणस्तर कमजोर रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा २५ लाख १६ हजार मूल्य बराबरका उपचारसम्बन्धी उपकरणहरु मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका नौ करोड ७१ हजार मूल्य बराबरका मेसिनरी सामान प्रयोगमा आउन नसकेको, २३ लाख ८४ हजार मूल्यको पाँचथान भेन्टिलेटर, ९६ लाख २७ हजारका आठओटा डायलासिस मेसिन स्थान अभावका कारण जडान भएका छैनन् ।

पाँच करोड ४४ लाख मूल्यको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोगमा नआएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा ५२ ओटा आइसीयु कक्ष भएपनि ३१ ओटामात्र प्रयोगमा ल्याइएको, राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पातलमा आठ करोड २८ लाख ३६ हजार रकमको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेको र स्वास्थ्य सेवा विभागले ६४ ओटा कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको ३७ करोड ३६ लाख रकमको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा चार वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड न्यून रकम जम्मा भएको देखाएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक सहयोगमार्फत् आएको नौ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख ६३ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा सहायतामार्फत् आएको एक अर्ब ९ करोड ३५ लाख रकमको पनि लेखापरीक्षण गरिएको छैन ।