फाइल तस्वीर ।

प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, साउन २ । महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयतर्फ दुई अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार र संगठित संस्थातर्फ १० अर्ब २० करोड ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रमको प्रतिफल शून्य रहेको भन्दै खर्च भएका धेरै कार्यक्रमका विवरण नभएको जनाएको छ ।

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले शिक्षा मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा राखिएका धेरै कार्यक्रमले अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर घटेको, सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिने कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको र विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकको अनुपात नमिलेकोजस्ता समस्या औंल्याएको छ ।

माध्यमिक तहसम्म ५१ हजार ११६ शिक्षक अपुग रहेका छन् भने प्रदेशगत विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा नमिलेको देखाएको छ ।

कक्षा–५ सम्म सिकाइदर उच्च रहेका जम्मा ४ प्रतिशत विद्यार्थी रहेका छन् भने ३२ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि शून्य रहेको छ ।

तीन हजार ६२ ओटा विद्यालयमा एकजना पनि दरबन्दीका शिक्षक छैनन् ।

छात्रा शिक्षा कोषमा ४६ करोड ८६ लाख ७९ हजार रकम खर्च हुन नसकेको, १३ निकायले तलब–भत्तामा स्वीकृत रकमभन्दा १२ करोड २१ लाख छ हजार बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आदिवासी, दलित र मुस्लिम समुदायमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गराउन दिइने विशेष छात्रवृत्ति निकै कममात्र वितरण भएको, पाँच वर्षयता आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर घटेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा १८ प्रतिशतले घटेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा ४३ प्रतिशतले भर्नादर बढेको देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ६७ शैक्षिक संस्था सम्बन्धन नै नलिइ सञ्चालन भइरहेको र शिक्षा मन्त्रालयले २०७४/०७५ सालको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश नै नगरी दुई लाख २० हजार २३२ अमेरिकी डलर बराबरको खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

अमृत साइन्स क्याम्पसको भवन निर्माण गर्न निकास भएको दुई करोड रकम प्रयोग नै नगरिएको, नेपाल सरकारको स्वीकृतविना नै सामुदायिक क्याम्पसहरुको अनुदानको सीमा बढाएको सात करोड २६ लाख ३० हजार आर्थिक व्यय थपेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयका धेरै जमिनहरु अतिक्रमण भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा श्रेणीविहीन ४३.७३ प्रतिशत कर्मचारी रहेको पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।