डम्मर बुढा मगर/ ईमेज
बाग्लुङ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति बनाए पनि बाग्लुङमा नियम विपरीत रकम असुली गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

एक वर्षअघि तामझामका साथ सरकारले स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष नविकरण गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बीमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि बाग्लुङका स्थानीयले यसको विरोध गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसका लागि जेष्ठ नागरिकले पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यतिबेला बागलुङमा बीमा नविकरण गर्दा नयाँ अड्को थापेपछि स्वास्थ्य बीमा अन्यौलमा परेको छ ।

बाग्लुङमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बीमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि बागलुङका स्थानीयले यसको बिरोध गरेका हुन् ।

जेष्ठ नागरिकका परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा नगरे सरकारी सेवा सुविधा नदिने निर्देशन आएको स्वास्थ बीमा दर्ता सहायक तुलसी रेग्मीले दाबी गर्नुभयो ।

बागलुङ नगरपालिकाभरी १५ जना स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहायक परिचालन गरिएको छ । बागलुङ जिल्लाभर स्वास्थ्य बीमा ६० हजार मध्ये पाँच हजार जेष्ठ नागरिक छन् ।

७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा वापत वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने गरी कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

एक वर्ष नपुग्दै परिवारका अन्य सदस्यले बीमा नगरे जेष्ठ नागरिकको बीमा नहुने भएपछि जेष्ठ नागरिक मारमा परेको स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहायक निर्मला शर्मा बताउनुहुन्छ ।

सरकारले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र युवा अवस्थामा सीप, रोजगार, उद्यमशिलता तथा जेष्ठ नागरिकहरूको लागि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

तर, सरकारले ल्याएको जेष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको जेष्ठ नागरिक संघ, बाग्लुङका अध्यक्ष लालचन्द्र राजभण्डारी बताउनुहुन्छ ।

२०७५ साल बैशाख १ गते सरकारले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच जेष्ठ नागरिकका लागि कार्ड वितरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात गरेका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्ने परिपाटी र जनताको समस्याबारे सरकार आफैंले बनाएको नीतिनियम कार्यान्वयन र अनुगमन हुन नसक्दा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।